नांदेड(प्रतिनिधी)-फौजदारी प्रक्रिया संहितामधील कलम 41(अ) आणि 50 ची पुर्तता न करणाऱ्या सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षकाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश हदगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर या प्रकरणी एएसआयने जिल्हा न्यायालयात अपील सादर केले आहे. या अपील प्रकरणात अंतरीम स्थगिती मिळाली आहे. परंतू या प्रकरणात पुढची सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
तामसा पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या चोरी प्रकरणातील गुन्हा क्रमांक 46/2024 दाखल होता. ही चोरी जनावरांची आहे. या प्रकरणात तामसा पोलीसांनी मोहम्मद नुर शेख महेबुब (30) रा.कामठा (बु) ता.अर्धापूर ह.मु. देगलूर नाका नांदेड यास 28 जुलै 2025 रोजी अटक केली. 29 जुलै रोजी पोलीस कोठडीची मागणी करण्यासाठी मोहम्मद नुरला हदगाव न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी आरोपीचे वकील ऍड. चॉंद पाशा यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41(अ) प्रमाणे जी नोटीस दिली गेली. त्यावर आरोपीची स्वाक्षरी आताच न्यायालयाबाहेर घेतलेली आहे. या घटनेतील आरोपी मोहम्मद नुरने न्यायालयाला सांगितले की, माझ्या अटकेनंतर माझी स्वाक्षरी घेतली आहे. अर्नेशकुमार या खटल्यातील निर्णयाप्रमाणे ही पध्दत अयोग्यपणे वापरली आहे. नोटीसवर टाकण्यात आलेला वेळ आणि स्थानिक गुन्हा शाखेच्या रिपोर्टमधील साखळी जुळत नाही. अशा पध्दतीची नोंद आपल्या निकालात करत हदगाव न्यायालयाने मोहम्मद नुरला पोलीस कोठडी दिली नाही आणि नांदेडच्या पोलीस अधिक्षकांना आदेश दिले आहेत की, या प्रकरणातील तपासीक अंमलदार सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक एस.बी.खेडकर आणि त्यांच्या जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून कार्यवाही करावी.
या प्रकरणी एस.बी. खेडकर यांनी नांदेड जिल्हा न्यायालयात रिव्हीजन क्रमांक 68/2025 दाखल केले आहे. सध्या या प्रकरणात दुसऱ्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली आहे. परंतू या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तेंव्हा या प्रकरणातील विभागीय चौकशीचे काय होईल हे ठरणार आहे.
आरोपीचे अटक फार्मवरील वेळ आणि स्थानिक गुन्हा शाखेने दिलेल्या रिपोर्टवरील अहवालाची साखळी जुळत नाही; एएसआयच्या विभागीय चौकशीचे न्यायालयाने दिले आदेश
