ट्रू इंडियन’ची व्याख्या – न्यायमूर्तींच्या शब्दांत की जनतेच्या हक्कांत
ट्रू इंडियन” कोण? — न्यायालयीन टिप्पणी की राजकीय हस्तक्षेप?
भारताच्या संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काय बोलावे, कसे बोलावे, कोठे बोलावे आणि किती बोलावे याचा निर्णय न्यायालय करू शकते काय? परवाच न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी राहुल गांधींना ‘तुम्ही बोलायचे असेल तर संसदेत बोला, सोशल मीडियावर का बोलता? बोलण्यासाठी पुरावे लागतात,’ असे तोंडी मत व्यक्त केले. खरे तर, जर न्यायमूर्ती दत्तांमध्ये खरेच आत्मविश्वास असता, तर त्यांनी हे मत लेखी स्वरूपात नोंदवायला हवे होते. केवळ तोंडी सांगून काय उपयोग?त्यामुळेच पामेरियन माध्यमांना आणि नेहमीच गांधी घराण्यावर टिका करणाऱ्या भाजप नेत्यांना एक नवी संधी मिळाली. त्यांनी यावर पुन्हा राजकारण सुरू केले. यात दिपांकर दत्तांचे एक विधान विशेष लक्षवेधी आहे,त्यांनी “ट्रू इंडियन” (खरे भारतीय) असा शब्दप्रयोग केला. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो: देशाचे खरे नागरिक कोण हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायमूर्तींना आहे का? देशविरोधी कोण आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिका वापरू शकते का?
या टिप्पणीमुळे अनेक संवेदनशील प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संबंधित प्रकरणात राहुल गांधींवर गलवान खोऱ्यात चीनने किती भूभाग बळकावला या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल खटला दाखल झाला होता. न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती दिली असली, तरी न्यायमूर्तींच्या तोंडी टिप्पणीनं देशातील वातावरण वेगळ्याच दिशेने वळवले.सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संविधानाचे रक्षण करणारे सर्वोच्च संस्थान आहे. मात्र, आता त्याच न्यायालयातील न्यायमूर्ती १९व्या अनुच्छेदाचे (विचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) उल्लंघन करत आहेत काय, असा प्रश्न उभा राहतो. त्यांच्या भूमिकेत भारतीय जनता पक्षाची छाप दिसते काय? काही विश्लेषकांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांना पुढे काही पदे हवी असावीत आणि म्हणूनच ते भाजपच्या भाषेत बोलत आहेत.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांना एकदा विचारण्यात आले होते की भारताच्या भूभागाचा काही भाग चीनकडे गेला आहे काय? त्यावर त्यांनी उत्तर दिले, “माझ्या मते तसे नाही. पण दोन्ही देशांमध्ये कमांडर पातळीवर चर्चा सुरू आहे.” त्यांनी हे का सांगितले नाही की भारताचा एक इंच भूभागही चीनकडे गेला नाही?
ज्या प्रकारे राहुल गांधींना सोशल मीडियावर बोलू नका, असा उपदेश न्यायमूर्ती दीपंकर दत्तांनी दिला, त्या प्रमाणेच भाजपचे अनेक नेते सोशल मीडियावर, मुलाखतीत आणि संसदेत अतिशय आक्षेपार्ह भाषेत बोलतात. मग त्यांच्यावर न्यायालय कारवाई करते काय?खरं तर, भारतीय शिष्टाचाराच्या मापनात दीपंकर दत्ता हे क्रमांक एकवर येतात तर राहुल गांधी सातव्या क्रमांकावर आहेत, असे काही अभ्यासक मानतात. मग त्यांना बोलण्याचे अधिकार नसावेत का?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गलवान संदर्भात एकदा म्हटले होते की “आपल्या भागात कोणी शिरले नाही.” मग ते विधान सत्य मानावे काय?अखिलेश यादव यांनीही संसदेत विचारले होते की भारताचे नेमके क्षेत्रफळ किती आहे आणि त्यानुसार गलवान खोऱ्यात सध्या काय परिस्थिती आहे, हे सरकारने जाहीर करावे.2023 मध्ये माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी लिहिलेल्या Four Stars of Destiny या पुस्तकात गलवानमधील घटना आणि अग्नी विहीर योजना यांचा उल्लेख आहे. हे पुस्तक अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यात चीन आणि पाकिस्तानकडून एकत्रित हल्ला झाल्यास काय होईल याचाही उल्लेख आहे. या पुस्तकावर केंद्र सरकारने अद्याप काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.ज्या देशात माजी लष्करप्रमुखाचे पुस्तक रोखले जाते, त्या देशात सत्याची अपेक्षा कशी करावी?
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी “ट्रू इंडियन” असा शब्द वापरताना हे विसरले काय की राहुल गांधी यांच्या आजी आणि वडिलांचा बळी अतिरेक्यांनी घेतलेला आहे? तरीही त्यांच्यावर देशप्रेमावर प्रश्नचिन्ह का?राहुल गांधींविरोधात गुजरातमध्ये अब्रूनुकसानीचा खटला चालू असताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी “माझे वडील सुद्धा नेते होते, तरी मला काही हरकत नसेल तर मी हा खटला ऐकेन,” असे नम्रपणे सांगून खटला चालवला होता. हेच न्यायमूर्तींच्या संयमाचे उदाहरण.एडवोकेट अरुण अग्रवाल विचारतात की ‘ट्रू इंडियन’ या शब्दाची व्याख्या काय आहे? यामागे कोणती कायदेशीर आधार आहेत? गलवानची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सॅटेलाइटसारख्या यंत्रणा आहेत. मग सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही?दीपंकर दत्तांनी हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे होते की राहुल गांधी हे २५ कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. अशावेळी त्यांच्याबद्दल अशा स्वरूपाच्या टिप्पण्या न्यायालयीन प्रतिष्ठेला साजेशा नाहीत.न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री साहब सिंग सैनी यांच्यासोबतचे आणि दीपंकर दत्ता यांचे देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचे फोटो सध्या चर्चेत आहेत. यातून पक्षीय झुकावाचा संशय निर्माण होतो.एकनाथ शिंदे यांनीही काल राहुल गांधींवर टीका करताना न्यायालयाच्या टीकेचा उल्लेख केला. पण प्रश्न असा आहे की न्यायालय जर एका बाजूला फोटो काढते, तर ते न्यायालय निष्पक्ष राहते काय?
एडवोकेट महमूद प्राचर म्हणतात की, काँग्रेसने हिम्मत दाखवून या टिप्पण्यांविरोधात आंदोलन उभारावे, किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी. न्यायालयाने संविधानाने दिलेल्या मर्यादेत राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे.“ट्रू इंडियन” हा शब्द वापरणे ही एखादी चूक नव्हे, तर हेतुपुरस्सर करण्यात आलेली विधान आहे, असे त्यांचे मत आहे. हेच भारतीय जनता पार्टी अनेक वर्षांपासून करत आली आहे आणि आता त्यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार मिळतो आहे काय?सर्वोच्च न्यायालयाला खऱ्या देशभक्तीचा आणि नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे काय? की हा अधिकार निवडणुकीतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच आहे?
