निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी केलेले आरोप आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. विरोधक आणि आयोग यांच्यातील वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असून, विचारलेले प्रश्न आणि मिळणारी उत्तरे यामध्ये फारकत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात या राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रियांबाबत आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, आयोगाकडून त्यावर ठोस उत्तर दिले जात नाही, तर निवडक आणि दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण दिले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.अलीकडेच, विरोधकांनी 2020 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्रातील एका शासकीय कार्यक्रमाचा दाखला देत, आचारसंहितेचा भंग आणि सरकारी यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा पुन्हा उचलला आहे. मात्र, निवडणूक आयोग या गंभीर आरोपांवर मौन बाळगत असल्याने प्रश्न अधिकच गहिरा झाला आहे.
SIR प्रक्रियेवरून नवा वाद
निवडणूक आयोग सांगतो की, ‘SIR’ (Systematic Investigation and Removal) प्रक्रियेअंतर्गत मृत, स्थलांतरित आणि दुहेरी नोंद असलेले मतदार वगळले जातात. आयोगाचा दावा आहे की, विशेषतः बिहारमध्ये बांगलादेश व म्यानमार येथून आलेले नागरिक भारतीय मतदार यादीत सामील झाल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.मात्र, विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की ही प्रक्रिया पारदर्शक नसून, निवडक मतदारांचेच नाव हटवले जात आहे. यंदाच्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या घटल्याचा मुद्दा उठवत, विरोधकांनी कर्नाटकातील घटनेचा संदर्भ दिला. तेथेही अशीच प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
राहुल गांधींचा ‘आयटम बॉम्ब’ ५ ऑगस्टला
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आहे की, ५ ऑगस्ट रोजी बेंगळुरू येथील कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात ते निवडणूक आयोगाविरुद्ध ‘आयटम बॉम्ब’ फोडणार आहेत. फ्रीडम पार्कपासून आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत रॅलीही काढण्यात येणार आहे.राहुल गांधींचा दावा आहे की, त्यांच्या हाती SIR प्रक्रियेतील अपप्रवृत्तींविषयी ठोस पुरावे आहेत. त्यांनी कर्नाटकातील बेंगळुरू ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघ मॉडेल म्हणून निवडला असून, त्यातील मतदार यादीचे डिजिटायझेशन करून गंभीर त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महादेवपूरा आणि गांधी नगर विधानसभा क्षेत्रांमध्ये ४५, ५०, ६०, ६५ वयोगटातील हजारो नवीन मतदारांची भर पडली असून, काहींचे नोंदणी फॉर्म बार आणि पबमधून भरले गेले असल्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर आणि आरोप-प्रत्यारोप
निवडणूक आयोगाने यास उत्तर देताना म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांचे वक्तव्य “भ्रमित करणारे, तथ्यहीन आणि धमकीवजा” आहेत. आयोगाचा दावा आहे की, त्यांनी १२ जुलै २०२५ रोजी विरोधकांना उत्तर देणारे पत्र पाठवले होते. मात्र, त्या पत्राला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही आणि राहुल गांधी स्वतः आयोगासमोर उपस्थितही झाले नाहीत.आयोगाने स्पष्ट केले की, जर वेळेत आक्षेप घेतले गेले नसतील, तर आता त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, एसआयआर ही पारदर्शक प्रक्रिया आहे, जी बिहारमध्ये सध्या एक महिन्यासाठी सुरू आहे, तर कर्नाटकमध्ये ती तीन महिने चालली होती. देशभरात लाखो कर्मचारी या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
मात्र, प्रश्न अनुत्तरितच राहतात…
तरीही, पत्रकार अजित अंजुम यांनी आपल्या व्हिडिओ रिपोर्टमधून उघड केले आहे की, ६० वर्षांच्या व्यक्तीचा पहिल्यांदाच मतदार यादीत समावेश होतो हे कसे शक्य आहे? अर्ज प्रत्यक्ष भरले गेले की घरी बसून? त्याचे निरीक्षण कोण करतं? नोंदी कुठे आहेत? निवडणूक आयोग या प्रश्नांना उत्तर देतो का, हाच मुख्य मुद्दा आहे.
विरोधकांचा वाढता आक्रोश
आज कर्नाटकपासून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीपर्यंत निवडणूक आयोगाविरोधात आक्रोश सुरू झाला आहे. राहुल गांधी म्हणतात, “जेव्हा मी ‘आयटम बॉम्ब’ फोडीन, तेव्हा निवडणूक आयोग कुठेच दिसणार नाही.” त्यांच्या मते, मध्यप्रदेशपासून बिहारपर्यंत मतदार यादीत मोठी गडबड करण्यात आली आहे.५ ऑगस्ट रोजी बेंगळुरू आणि ९ ऑगस्टनंतर बिहारमध्ये मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. ‘जनयात्रा’ काढली जाणार असून, यामध्ये SIR प्रक्रियेच्या विरोधात राष्ट्रव्यापी आवाज उठवला जाईल.
अंतिम प्रश्न – एसआयआर खरोखर पारदर्शक आहे का?
जर निवडणूक आयोग स्वतःच्या कामकाजावर विश्वास ठेवत असेल, तर त्याविरोधात एवढा विरोध का? SIR प्रक्रियेच्या नावावर निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अबाधित ठेवली आहे का, की तिचा वापर राजकीय हेतूसाठी झाला आहे?हा प्रश्न सध्या संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरत आहे. आणि ५ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी काय “स्फोटक” माहिती समोर आणतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
