समाज माध्यमांवर चमकोगिरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर चाप

नांदेड(प्रतिनिधी)-सध्याच्या युगात सोशल मिडीयाचा वापर आत्याधिक वाढलेला आहे. त्याचा उपयोग माहितीचे आदान-प्रधान करण्यासाठी, समन्वय आणि संवाद वाढविण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी करण्यात येतो. सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी सुध्दा याचा वापर करतात. अनेक राज्याचे मंत्री आणि केंद्राचे मंत्री सुध्दा रिलमंत्री म्हणून ओळखले जातात. पण महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीया वापराबाबत मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत.
सध्या सोशल मिडीयामध्ये नेटवर्कींग साईड-फेसबुक, लिंकडेईन, मायक्रो ब्लॉकींग साईड-ट्विटर आणि एक्स, व्हिडीओ शेअरींग-इंन्स्टाग्रॅम युट्यूब, इन्स्टंट मॅसेजिंग ऍप- व्हाटसऍप आणि टेलिग्राम, कोल्याबोरेटीव्ह टुल्स- विकीज आणि टिस्कशन फोरम यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. बरेच वेळेस या माध्यमातून खोटी व भ्रामक माहिती पसरविली जाते. जाणून बुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती याचाही गैरवापर होतो. म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनुकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा(वर्तणूक) नियम 1979 तयार करण्यात आले आहे. हे नियम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडीया पार्श्र्वभूमीवर सुध्दा लागू होतात.
त्यामुळे शासनाने काही नियम जारी केले आहेत. हे परिपत्रकाप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केले आहे. यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव सुचिता महाडीक यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. हे नियम महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच प्रतिनियुक्तीने, करार पध्दतीने, बाह्य स्त्रोतांद्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी लागू आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सुध्दा लागू आहेत.
राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलीकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकुल टिका करता येणार नाही. आपल्या सोशल मिडीयाचा वापर जाणीवपुर्वक व जबाबदारीने करतांना शासकीय कर्मचाऱ्याने स्वत:चे वैयक्तीक व कार्यालयीन सोशल मिडीया खाते स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळांचा आणि ऍपचा वापर करून कार्यालयाअंतर्गत कामाच्या समन्वयासाठी आणि संपर्क करण्यासाठी व्हॉटसऍप आणि टेलिग्रामचा उपयोग करता येईल. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी शासनाच्या योजनाचा उपक्रमांच्या अनुशंगाने सांगीक प्रयत्न केल्याबाबत मजकुर लिहिता येईल. मात्र त्यात स्वयं प्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्टपुर्ण शासकीय कामाबाबत पोस्ट करता येईल. पण त्याद्वारे स्वत:ची प्रशंसा करता येणार नाही. वैयक्तिक सोशल मिडीया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी, गणवेश तसेच शासकीय मालमत्ता असलेले वाहन, इमारत इत्यादीचा वापर फोटो, रिल, व्हिडीओमध्ये अपलोड करतांना टाळायचा आहे. आक्षेपार्ह, द्वेषमुलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न करणारे मजकुर अपलोड, शेअर आणि फॉरवर्ड करू नये. कोणतीही बाब प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पुर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशत: तसेच पुर्ण स्वरुपात शेअर, अपलोड, फॉरवर्ड करून नये. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मिडीया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरीत करावे. नसता अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही होईल. शासनाचे हे परिपत्रक www.mahrashtra.gov.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 202507281811487507 असा आहे.