नांदेड पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दिशाभूल करून पदोन्नती?

सेवानिवृत्त पोलिस जमादाराचा गंभीर आरोप; माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली माहिती

नांदेड (प्रतिनिधी)-पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील काही लिपिक वर्गाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिल्याचा आरोप सेवानिवृत्त पोलिस जमादार नासिर अली खान जब्बार खान पठाण यांनी केला आहे. त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून यासंदर्भात माहिती मागवली असता, कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरातून काही गंभीर विसंगती उघड झाल्या आहेत.

पठाण यांनी 27 सप्टेंबर 2024 रोजी दिलेल्या अर्जात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल एकनाथ कत्ते आणि दीपक गोविंदराव जोशी यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देऊन पदोन्नती देण्यात आल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणात कार्यवाही व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली होती, मात्र कोणतीही कार्यवाही न करता संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्याचे उत्तर कार्यालयाने दिले.

प्रथम अपील नंतर मिळाली माहिती

प्राथमिक माहिती न दिल्यामुळे पठाण यांनी माहिती अधिकारात प्रथम अपील दाखल केले. अपिलीय अधिकाऱ्याने सुनावणी दरम्यान त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सात दिवसांत विनाशुल्क माहिती द्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर मिळालेल्या उत्तरानुसार विठ्ठल कत्ते यांना 30 एप्रिल 2021 रोजी पदोन्नती मिळाली होती. त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी शासन निर्णयानुसार त्यांची पात्रता तपासण्यात आली. मात्र त्यांच्या नियुक्ती आदेशात जातवर्ग नमूद नसल्याने जातीची पडताळणी करण्यात आली नव्हती.

त्यांनतर, 9 जानेवारी 2024 रोजी त्यांनी इतर मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळाला. याचप्रमाणे, दीपक जोशी यांना 29 सप्टेंबर 2022 रोजी पदोन्नती देण्यात आली आणि 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभही प्रदान करण्यात आला.

“गडबड झाली असून चौकशी आवश्यक” – नासिर पठाण

पठाण यांच्या मते, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने केवळ पदोन्नती दिल्याची माहिती दिली; परंतु त्यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही. आश्वासित प्रगती योजनेनुसार जर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू असेल, शिक्षा झालेली असेल, किंवा गुन्हा दाखल असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात “माझ्याविरुद्ध कोणतीही चौकशी नाही” असे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते.

विठ्ठल कत्ते यांना 2021 मध्ये पदोन्नती मिळालेली असताना त्यांच्या जात पडताळणीसंबंधी पुरावे उपलब्ध नव्हते. तत्कालीन समितीने त्यांना अपात्र ठरवले होते, तरीही नंतर त्यांना पुन्हा पदोन्नती देण्यात आली. ही प्रक्रिया संशयास्पद असून, “ही गडबड कोणी केली आणि का केली, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे,” असे नासिर पठाण यांनी सांगितले.

“मी केलेल्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली याचे उत्तर न देता, केवळ पदोन्नती कशी दिली हेच सांगितले जात आहे. यावरून पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ‘रामभरोसे’ कार्यक्रम सुरू आहे,” अशी तिखट टीका त्यांनी केली.