विरोधी पक्षनेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित “निवडणूक चोरी”वर हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये लेख प्रकाशित केला. या लेखातील गंभीर आरोपांना उत्तर देणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य होते. मात्र, त्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लेख लिहून त्याला उत्तर दिले. हे उत्तर निवडणूक आयोगाचे अधिकृत उत्तर मानता येणार नाही, असे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचा आरोप आहे की, निवडणूक आयोगाने एएनआय या वृत्तसंस्थेमार्फत दिलेले तथाकथित उत्तर अधिकृत नाही. या पत्रावर कुणाचीही स्वाक्षरी नाही, ना कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचा शिक्का आहे. त्यामुळे हे उत्तर आयोगाने अधिकृतरीत्या दिले आहे असे मानणे अवघड आहे. जर आयोगाकडून उत्तर द्यायचेच होते, तर त्यांनी प्रेस नोट काढून ते आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला हवे होते.
इतकेच नव्हे, तर ७ जून रोजी निवडणूक आयोगाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त स्टॉकहोमला गेले होते, असा उल्लेख आहे, पण आयोगाने यावर कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या ‘स्पोक्सपर्सन ऑफ सीआयईसी’ या ट्विटर हँडलवर २ जूननंतर कोणतीही पोस्ट नाही. त्यामुळे अधिकृतता अधांतरीत आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ने राहुल गांधी यांचा “Match Fixing in Maharashtra” हा लेख छापला तर ‘दैनिक जागरण’ने “चोरीचा खेळ समजून घ्या” अशा शीर्षकाने तो प्रसिद्ध केला. या लेखात राहुल गांधींनी अनेक आकडेवारीसह आपले मत मांडले होते आणि निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट उत्तर मागितले होते.
मात्र, आयोगाचे उत्तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी का दिले? काँग्रेस विचारते की, जर लेख निवडणूक आयोगावर होता तर उत्तर आयोगानेच द्यायला हवे होते. एका स्वायत्त घटनात्मक संस्थेने राजकीय पक्षाच्या नेत्यानुसार प्रतिक्रिया दिली, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांचे म्हणणे आहे की, आयोगाकडून आलेल्या पत्रावर कुणाचे नाव नाही, स्वाक्षरी नाही, त्यामुळे ते कोणाकडून आले आहे हे सांगता येत नाही. हे पत्र अधिकृत मानावे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324 नुसार निवडणूक आयोग एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. अशा संस्थेने कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारांनुसार प्रतिक्रिया देणे हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.
खासदार राहुल गांधी यांचा लेख हे एक अभिलेख आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे होती. जर असा लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा किंवा भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी लिहिला असता, तरही आयोगाने असेच मौन बाळगले असते का?
वाचकांनी ठरवावे की पत्रकार रविश कुमार यांनी मांडलेले हे विश्लेषण कितपत योग्य आहे. मात्र, यामधून एक प्रश्न नक्कीच उभा राहतो – निवडणूक आयोगासारख्या महत्वाच्या संस्थेने आपल्या अधिकृत जबाबदारीपासून दूर का राहावे?
