निविदेचे जास्त 3 हजार कोटी रुपये एकनाथ शिंदे शेत विकून देणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार

नांदेडमध्ये बोलतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते ऑपरेशन सिंदूरनंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोदींना गळ्याला लावले असते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, अत्यंत पारदर्शकपणे नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही सरकार चालवित आहोत. या बद्दल भारताचे सरन्यायाधीश न्या.भूषण गवई यांनी महाराष्ट्र सरकारला 3000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी फटकार लगावली आहे. आज सायंकाळपर्यंत या प्रकरणात नवीन निर्णय सुध्दा येण्याची शक्यता आहे.
काल दि.28 मे रोजी जगात प्रतिष्ठीत नाव असलेल्या एल ऍन्ड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण आणले. हे प्रकरण न्या.भूषण गवई यांच्या समोर आले. महाराष्ट्र सरकारने ठाणे येथील फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख आणि फाऊंटन हॉटेल ते भाईंदर या दोन टनल(बोगदा) योजना तसेच एलीवेटर रोड वसई या दोन कामांची निविदा राज्य सरकारने मेघा इंजिनिअरींग कंपनीला दिली. मेघा इंजिनिअरींग कंपनी तेलंगणा राज्यातील हैद्राबाद राज्याची आहे. महाराष्ट्राच्या सुपूत्रांचे राजकारण केले जाते आणि हैद्राबादच्या कंपनीला मोठे वाढप होते. कारण ही कंपनी विशेष करून एकनाथ शिंदे यांची कृपादृष्टी असलेली कंपनी आहे. या स्पर्धेतील दुसरी कंपनी एलऍन्ड टी हिला तांत्रिक कारणाने अपात्र ठरवले. एल ऍन्ड टी ही कंपनी भारता तर क्रमांक एकची आहेच परंतू जगात सुध्दा एल ऍन्ड टीची प्रतिष्ठा आहे. केंद्र सरकारने सुध्दा आपली दिष्टा ही मोठी योजना एल ऍन्ड टी कडून करून घेतलेली आहे. कारण एल ऍन्ड टी अत्यंत व्यवसायीक आणि तत्व ठेवून काम करणारी कंपनी आहे अशीच तिची ख्याती आहे. विशेष म्हणजे मेघा इंजिनिअरींगपेक्षा 3000 कोटी रुपये कमी दराची निविदा एल ऍन्ड टीची होती. एमएमआरडी हा विभाग एकनाथ शिंदे यांच्या हातात असल्याने ती निविदा मेघा इंजिनिअरींगला मिळाली. खरे तर सर्वात कमी दर असणाऱ्या कंपन्यांना निविदा मिळतात. कधी-कधी एल ऍन्ड टी सारख्या कंपन्यांना जास्त दर भरल्यावर सुध्दा निविदा मिळतात कारण त्यांच्या मागील कामांचा ईतिहास आणि त्यांच्या कामातील गुणवत्ता यांना पर्याय नसतो.
या संदर्भाने एल ऍन्ड टी ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालयात दाद मागितली परंतू उच्च न्यायालयात प्रतिसाद मिळाला नाही. मग एल ऍन्ड टी सर्वोच्च न्यायालयात आली आणि न्या.भूषण गवई यांच्या समोर हे प्रकरण आले. एल ऍन्ड टीने सांगितले की, पारदर्शकता कोठेच नाही. आम्ही फक्त तांत्रिक अपात्र आहोत असे सांगितले. पण आम्ही का अपात्र आहोत हे सांगायला हवे होते. मेघाच्या वतीने सांगण्यात आले की, अपात्र ठरलात तर पैशांचा विषय नाही. पण न्यायमुर्ती गवई म्हणाले की, पैशांचा प्रश्न आहेच. हा पैसा करदात्यांचा आहे, एकनाथ शिंदे आपले शेत विकून आपले पैसे देत नाहीत. न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी आजचा वेळ दिलेला आहे. संध्याकाळपर्यंत या प्रकरणात नवीन अपडेटपण येईल.
पत्रकार अशोक वानखेडे या निविदा प्रकरणात दुसरा दृष्टीकोण सांगतात. त्यांच्या मते सन 2019 ते 2024 दरम्यान मेघा इंजिनिअरींगने 966 कोटी रुपयांचे निवडणूक बॉन्ड खरेदी केले. त्यातील 644 कोटी रुपयांचे बॉन्ड हे भारतीय जनता पार्टीचे आहेत. यात आणखी एक योगायोग वानखेडे सांगतात ठाणे ते बोरीवली या योजनेचे काम मेघा इंजिनिअरींगला मिळाल्यानंतर पुन्हा 115 कोटी रुपयांचे बॉन्ड मेघा इंजिनिअरींगने खरेदी केले. 644 कोटी रुपयांचे बॉन्ड बीजेपीला दिले. म्हणूनच त्यांना 3000 कोटी रुपये जास्त दर असतांना काम त्यांना देण्यात आले काय? हा लाच घेण्याचा नवीन प्रकार म्हणावा काय? कोणाचे खिशात जाणार होता हा पैसा. यात महाराष्ट्र कॅबिनेटचे मंत्री सहभागी आहेत काय? माजी सर न्यायाधीश न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी निवडुणक बॉन्ड रद्द केला खरा परंतू अशा पध्दतीची खंडणी ज्या-ज्या राजकीय पक्षांनी विविध कंपन्यांकडून घेतली होती. त्या-त्या राजकीय पक्षांवर कार्यवाही मात्र काही न्यायमुर्ती चंद्रचुड यांनी केली नाही. त्यांच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांनी चोर पकडला होता. परंतू चोराला शिक्षा देण्याबाबत मात्र ते काही बोलले नाहीत.
आज महाराष्ट्र सरकारची अवस्था अत्यंत दैनिय आहे. 10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज शासनावर आहे. एमएसपीवर धान्य खरेदी करण्याची ताकत सरकारची नाही. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे सांगितले होते. पण 1500 पेक्षा जास्त रक्कम पुढे जात नाही. शासनाच्या शाळा दत्तक घ्याव्यात अशी एक नवीन योजना शासनाने आणली आहे. महाराष्ट्रात 1 हजार पेक्षा जास्त अशी गावे आहेत. ज्यामध्ये शाळाच नाहीत. 2019 मध्ये शेत तळ्यांची योजना आली होती. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरली होती. मेघाला 3000 कोटी रुपये जास्त देणाऱ्या शासनाने त्या 3000 कोटींचा खर्च करून शेतकऱ्यांना शेत तळे दिले असते तर शेतीची प्रगती झाली असती. नरेंद्र मोदी सांगत होते की, न खाऊंगा न खाने दुंगा.. परंतू मेघा इंजिनिअरींगच्या 3000 कोटींचा विषय पाहिला तर मे कुछ लोगों को आपने हात से खिलाऊंगा असाच त्याचा अर्थ होतो.
अमित शाह यांनी नांदेड येथील सभेत सांगितले होते की, बाळसाहेब ठाकरे असते तर ऑपरेशन सिंदुर नंतर नरेंद्र मोदींना गळ्याला लावले असते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अत्यंत पारदर्शकपणे आम्ही महाराष्ट्र सरकार चालवित आहोत. परंतू यदा कदा बाळासाहेब आज असले तर 3000 कोटी रुपये जास्त देवून मेघाला दिलेल्या कामाबद्दल कोणा-कोणाची वाट लावली असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. राज्यात सर्वात पहिला द्रुत गतीमहामार्ग पुणे-मुुंबई हा झाला. यासाठी धिरुभाई अंबानीच्या रिलायन्सने निविदा भरली होती. धिरुभाई अंबानी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे मित्रप्रेम त्यावेळी प्रसिध्द होते. परंतू तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितिन गडकरी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना सा ंगितले की, रिलायन्सने भरलेली निविदा मोठ्या दराची आहे. त्यापेक्षा कमी दरामध्ये मी हा महामार्ग करून दाखवतो आणि तसेच नितीन गडकरी यांनी केले आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी नितिन गडकरी यांची पाट थोपटली होती. त्यावेळी धिरुभाई अंबानी नितीन गडकरींना मिळाले होते. तुमच्या सारखे दोन-चार मंत्री भारतात अजून तयार झाले तर भारत जपानपेक्षा पुढे जाईल. अशा परिस्थितीत पांडूरंगा माझ्या महाराष्ट्राला वाचव हे म्हणण्याशिवाय प्र्रर्याय शिल्लक नाही.