खा.राहुल गांधी यांनी भारतीय राफेल विमानांचे काय झाले याची विचारणा केली. त्यानंतर या चर्चा विदेशातील मिडियामध्ये प्रसिध्द करण्यात आल्या. मग देशाने स्वत:च्या नागरीकांसाठी आणि जगासाठी सुध्दा या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. का टाळले जात आहे. याही पेक्षा भयंकर बाब अशी आहे की, भारतीय विमानांनी आतंकवादी ठिकाणांवर हल्ला केला तेंव्हा विदेश मंत्री एस.जयशंकर यांनी आम्ही सुरुवातीला पाकिस्तानला याची सुचना दिली होती आता हा मुद्दा तर देशद्रोहासारखाच आहे असे खा.राहुल गांधी यांना वाटते. काय चालले आहे देशात आजही कळायला अवघड झाले आहे. एकीकडे पाकिस्तानबद्दलच्या अशा चर्चा सुरू आहेत तर दुसरीकडे चिन भारताच्या जवळ पोहचण्याच्या तयारीत लागला आहे. ही अजून धोकादायक बाब आहे. यामध्ये एक बाब चांगली वाटते की, सुप्रिम कोर्टाला सुप्रिम कोठा म्हणणाऱ्यांची सुप्रिम कोर्टाने हिवशी केली आहे.
विरोधी पक्ष नेते खा.राहुल गांधी यांचे ट्विट आले आणि त्या ट्विटमध्ये भारतीय राफेल विमानांचे काय झाले हा प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रश्न खा.राहुल गांधी यांनीच केला असे नाही तर फ्रान्समध्ये सर्वात जास्त वितरीत होणाऱ्या वर्तमानपत्राने सुध्दा हा प्रश्न मोठ्या आकारात छापला आहे. या राफेल विमानांसाठी जास्तीची किंमत का दिली हा प्रश्न विचारला असता सरकारने भारतीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे म्हणून त्याचे उत्तर दिले नाही आणि ते जास्त किंमतीचे विमान खरेदी केले. यासाठी भारताने मोठी किंमत खर्च केली आहे. का सांगत नाही भारत सरकार कारण खा.राहुल गांधी तर भारताचेच आहेत. पण फ्रान्समधील वर्तमान पत्र अर्थात विदेशी मिडीया सुध्दा याबद्दल लिहित आहे.अमेरिकेच्या दादागिरीमुळे भारत देश त्याचे सर्व ऐकत आहे. इसरायलची भारताला आवड आहे. त्या देशाची ख्याती तर अशी आहे की, त्या देशाचा व्हिसा पासपोर्टमध्ये नमुद केला जात नाही. कारण त्या देशात जाऊन आलेल्या व्यक्तीला इतर देशात प्रवेश मिळणे अवड होते. मग कोणाला दाखवायचे आहे किंवा कोणापासून लपवायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 वर्षात 88 विदेश दौरे केले ते 72 देशात गेले. परंतू भारत पाकिस्तान युध्दाच्या वेळेस 7 देश सुध्दा भारतासोबत नव्हते. मग का आम्ही दुसऱ्यांची मध्यस्थी शोधत आहोत. आपला सर्व काही प्रकार आपणच उघड करायला हवा. फक्त भारतासाठी नव्हे तर जगासाठी सुध्दा. विदेश मंत्री एस जयशंकर यांचे एक वक्तव्य आता चर्चेत आले आहे. पीआयबी आणि दुरदर्शन त्यांचे वक्तव्य तोडून मोडून दाखवल्याचे सांगत आहे.
जयशंकर आपल्या वक्तव्यात सांगतात. हल्याच्या सुरूवातीला आम्ही पाकिस्तानला याची कल्पना दिली होती की, तुमच्या येथे असणाऱ्या आतकंवादी ठिकाणांवर आम्ही हल्ला करणार आहोत. तुमच्या सैन्याला बाजूला राहायले तरी चालेल. पण पाकिस्तानी सैन्य बाजूला राहिले नाही. खा. राहुल गांधी सांगतात विदेश मंत्र्यांचे हे बोलणे देशद्रोह आहे. पीआयबी आणि दुरदर्शन सांगतात तसे जयशंकर यांच्या वक्तव्यात काय तोडले आणि काय मोडले याचा उल्लेख ते करत नाहीत. विंगकमांडर अनुमा आचार्य आणि कर्नल रोहित चौधरी हे सुध्दा एस जयशंकर यांच्या वक्तव्यावर अत्यंत कडक शब्दात आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. कोणी सांगत सुरूवातीच्या अगोदर सांगितल. एस.जयशंकर सांगतात सुरूवातीला सांगितल. सुरूवातीच्या अगोउदर आणि सुरूवातीला यात काय फरक आहे. हे वाचकांनी विचार करावा. पाकिस्तानचे सैन्य सुध्दा 22 एप्रिलपासूनच अलर्टवर होते आणि विमान आकाशात उडायला काहीच सेकंद लागतात. मग त्यांचे फायटर तयार नसतील काय? ज्या एस.जयशंकरने त्यांच्या विभागातील सचिव विक्रम मिसीर यांच्या मुलीवर हल्ला करणाऱ्या लोकांना सुध्दा थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. ही बाब सुध्दा वाचकांनी लक्षात घ्यायला हवी.
चिन भारताजवळ येत आहे
चर्चा सुरू भारत पाकिस्तानची सुरू असतांना सर्वात महत्वपुर्ण बातमी बांग्लादेशातून आली. बांग्लादेशात भारताच्या सिलिगुडीपासून टॅंकच्या सहाय्याने भारत हल्ला करु शकतो एवढ्या जवळ चिनच्या काही अधिकाऱ्यांनी गुप्त दौरा केला. भारताजवळ असलेल्या चिकन नेक या ठिकाणी लाल मोहिर हट नावाचे वायु सैनेचे तळ आहे. हे तळ दुसऱ्या विश्र्व युध्दात सुस्थितीत होते. आज ते अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. भारतापासून या वायुसेना तळाची लांबी फक्त 20 किलो मिटर आहे. सध्याचे बांग्लादेशचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी भारतातील नॉर्थइस्ट अर्थात 7 सिस्टरजवळ जाण्यासाठी समुद्री मार्ग आमचाच असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या पार्श्र्वभूमीवर विचार केला तर चिनच्या अधिकाऱ्यांची लालमोहिर हट्ट या वायुसेनेच्या तळाला भेट देणे एक धोकादायक संकेत आहे. चिनमुळे डोकलाम अगोदरच प्रश्नात आहे. सिलीगुडी कॉडीडोअर नॉर्थ इस्टला जोडला जातो. तेथेच भारताचे सैन्य दल आहे आणि तेथेच राफेल तैनात आहेत. बांग्लादेशमध्ये झालेल्या गृहयुध्दाचा फायदा चिन आणि पाकिस्तान घेत आहेत. किंबहुना तेथे तयार झालेल्या गृहयुध्दाला हवा देण्याचे काम सुध्दा चिन आणि पाकिस्तानने केले असेल यालाही शंकेनेच पाहावे लागेल.
राष्ट्रपतींच्या 14 प्रश्नांचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने देवून सुप्रिम कोर्टाला सुप्रिम कोठा म्हणणाऱ्याचंी हिवशी केली.
13 मे रोजी भारताच्या राष्ट्रपती महामहीम द्रोपदी मुर्मू यांनी एक पत्र लिहुन सुप्रिम कोर्टाला 14 प्रश्न विचारले होते. या 14 प्रश्नांच्या पत्रानेच नुतन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांचे आगमन झाले. या 14 प्रश्नांना एका वाक्यात उल्लेखीत करायचे असेल तर त्याचा अर्थ राष्ट्रपती मोठे की, न्यायपालिका मोठी असाच होतो. केंद्र सरकारने कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेतील हे द्वंद राष्ट्रपती द्रोपदी मूूर्म यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ते सार्वजनिक केले. ते सार्वजनिक झाल्यावर किंबहुना सार्वजनिक होण्यापुर्वीच जिभेत हाड नसणाऱ्या अनेकांनी सुप्रिम कोर्टावर वेगवेगळ्या घाणेरड्या शब्दात टिका केली. त्यातील एक वाक्य आम्ही वाचकांसाठी उल्लेखीत करत आहोत. त्या वाक्याप्रमाणे सुप्रिम कोर्टाला त्या विष पसरविणाऱ्यांनी सुप्रिम कोठा म्हटले होते. या 14 प्रश्नांचा उगम न्यायमुर्ती पारधीवाला यांनी दिलेल्या निकालामुळे झाला. आता त्यांनीच हे स्पष्ट करून टाकले आहे की, आम्ही संविधानाच्या बाहेर जावून काहीच करत नाही, आमचे डोके लावत नाही. परंतू संविधानाचे रक्षण करतांना बऱ्याच बाबी आम्हाला कराव्या लागतात आणि राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना आम्ही दिलेला विहित वेळेत संचिका निकाली काढण्याचा निकाल भारताच्या गृहमंत्रालयाने का ढलेल्या मेमोरंडमच्या आधारावर दिला आहे. जर गृहमंत्रालयानेच वेळ विहित केली होती आणि त्यावेळेनुसारच आम्ही राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी त्यांच्याकडे आलेल्या संचिका किती दिवसात निकाली काढाव्यात याचे आदेश पारीत केले होते. सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे 14 प्रश्नांचे पत्र आणि त्याची चर्चा आता खऱ्या अर्थाने समाप्त व्हायला हवी.
