अत्यंत कमी वेळेत भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी आज आपला कार्यक्रम पूर्ण केला. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांचा शेवटचा दिवस अत्यंत साध्या पणात त्यांना निरोप दिला जात आहे. उद्यापासून सरन्यायाधीशपदी भूषण गवई येणार आहेत. पण कमी बोलणे आणि काम जास्त करणे अशी वृत्ती असणाऱ्या संजीव खन्ना यांना त्यांच्या सहा महिन्यांच्या काळासाठी सुद्धा भाजप विसरणार नाही.
भारतातील खासदार निशीकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर भारतात गृह युद्ध सुरू करण्याचा आरोप लावला होता. त्याबद्दल दुबेविरूद्ध एक याचिका आली होती. परंतु आमचा मान आणि सन्मान कसा सांभाळायचा यासाठी आम्ही सक्षम आहोत आणि निशीकांत दुबे अज्ञानी आहेत, असे ताशेरे लिहून याचिका रद्द केली होती. संजीव खन्ना यांचे काका सुद्धा न्यायमुर्ती होते. इंदिरा गांधीविरूद्ध त्यांनी दिलेल्या निर्णयाने त्यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायमुर्तींवर हा आरोप झाला की, सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय प्रक्रियेत मोठे पद मिळविण्यासाठी त्यांनी सरकारतर्फे निर्णय दिले आहेत, हा आरोप बऱ्याच अंशी खरा पण आहे. मागील सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि आज सेवानिवृत्ती होणारे न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यात वागण्या-बोलण्यात मोठा फरक आहे. संजीव खन्ना यांच्या आदेशात त्यांचे वक्तव्य दिसत होते. त्यांनी कधी तोंडी शब्दांत असे कोणतेही वक्तव्य केले नाही, ज्यामुळे त्यांच्याकडे बोट दाखवायला कोणाला संधी मिळेल. 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी सरन्यायाधीश झालेले संजीव खन्ना सहा महिनेच या पदावर राहिले आणि आज त्यांचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या या पदावर सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई हे येणार आहेत.
कमी कालखंडामध्ये सुद्धा त्यांनी प्रशासकीय आणि न्यायीक निर्णयांमध्ये अत्यंत भारदस्त कामे केली आहेत. त्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर त्यांंच्याविरूद्ध तीन न्यायाधीशांची समिती तयार करून चौकशी करण्यात आली. चौकशीच्या अहवालानुसार संजीव खन्ना यांनी यशवंत वर्मा यांना पद सोडायला सांगितले. यशवंत वर्मा यांनी नकार दिला, तेव्हा त्यासंबंधाचा सविस्तर अहवाल संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपतींना पाठविला जेणे करून त्यांच्यावर महाअभियोग चालवून त्यांना सेवेतून कमी करता यावे. असा निर्णय त्यांनी जनतेचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहण्यासाठीच घेतलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने कोलेजीएमच्या माध्यमातून न्यायमुर्तींच्या नियुक्तीतील प्रक्रिया भाग मागील तीन वर्षांचा संजीव खन्ना यांनी सार्वजनिक केला. त्यात आरक्षीत जागा, महिला यांचा सविस्तर उल्लेख आहे. त्यातील खूप कमी लोक न्यायमुर्तीचे नातलग आहेत. संजीव खन्ना यांनी सर्व न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती सार्वजनिक करावी असा निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच न्यायमुर्तींनी आपली संपत्ती आता सार्वजनिक केली आहे.
न्यायीक निर्णयाबद्दल बोलताना लिहिता येईल जुन्या मस्जिदीखाली मंदिर शोधण्यासाठी प्राथमिक न्यायालयांमध्ये दाखल होणारे खटले त्यांनी थांबविले आहेत. त्यांच्या निर्णयापुर्वी दाखल झालेल्या खटल्यांत सुद्धा कोणतीही प्रक्रिया पुढे चालणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. वक्फ कायदा तर कोणीच विसरणार नाही. भारतीय संविधानातील मौलिक तत्वांना तिलांजली देऊन तयार झालेला हा कायदा त्यांनी स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरिष्ठ वकील तोंडी विनंती करून सुद्धा आपल्या प्रकरणांना पुढे आणत होते, यावर सुद्धा संजीव खन्ना यांनी कोणतीही मौखिक सुचना मानली जाणार नाही, प्रत्येक प्रक्रिया ही नोंदणी पद्धतीनेच होईल असे आदेश दिले आहेत.
अत्यंत कमी वेळात न विसरता येण्यासारखी कामे करणाऱ्या भारताच्या सरन्यायाधीशांना वास्तव न्यूज लाईव्हच्यावतीने सुद्धा भविष्यातील जीवनासाठी शुभकामना..!
