वफ्फ सुधारणा बिल राज्यसभा आणि लोकसभेत पास झाले आणि तेवढ्याच जलदगतीने या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी सुध्दा झालेली आहे. म्हणजे हे विधेयक आता कायदा झालेले आहे. पण संघर्ष संपलेला नाही. संघर्ष रस्त्यावर येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात पण गेलेला आहे. त्याचे काय होईल हे भविष्याचा विषय आहे. परंतू आरएसएसचे मुख्यपत्र ऑर्गनाझर यांनी लिहिलेल्या एका लेखाप्रमाणे कोणाकडे सर्वात जास्त जमीन भारतात आहे? कॅथॉलिक चर्च विरुध्द वफ्फ बोर्ड अशा शिर्षकाखाली लेख लिहिला याचा अर्थ आता वफ्फ कायद्यानंतर पुढचा टप्पा कॅथॉलिक चर्चच्या जमीनी आहेत काय? असा भाव तयार होतो आणि हा भाव तयार होत असेल तर हा नवीन धोका कधी येईल याची चिंता करावीच लागेल. भारतामध्ये 2011 च्या जनगणनेनुसार 2.60 टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. काय गेम असेल हा?
देशात शासकीय माहितीनुसार सर्वात जास्त जमीन रेल्वेकडे 33 लाख चौरस किलो मिटर, सेनेकडे 17 लाख चौरस किलो मिटर आणि त्यानंतर 9 लाख 40 हजार चौरस किलो मिटर वफ्फ बोर्डाकडे पण ऑर्गनाझरने लिहिलेल्या माहितीनुसार कॅथॉलिक चर्चकडे देशभरात 17.29 कोटी रुपयांची जमीन आहे. ऑर्गनाझरने हे लिहिताच राहुल गांधी म्हणाले ते मी पहिलेच म्हणालो होतो की, वफ्फ बोर्डानंतर इतर अल्पसंख्यांक समाजाला सुध्दा त्रास दिला जाणार आहे. भारताच्या केरळ या राज्यात देशातील सर्वाधिक ख्रिश्चन बंधू राहतात. या राज्याचे मुख्यमंत्री टी.विजयन म्हणाले धर्मनिरपेक्ष देशात शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.
ब्रिटश राज्य असतांना 1927 मध्ये इंडियन चर्च कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर 1947 पर्यंत अर्थात ब्रिटीश जाण्यापर्यंत अनेक जमीनी या चर्चला देण्यात आल्या. त्यावर दवाखाने, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा, नर्सरी शाळा, मेडिकल कॉलेज आहेत. त्यातील काही जमीनी लिजवर दिलेल्या आहेत. काही जमीनी विवादीत असतांना सुध्दा त्या विकल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चच्या जमीनींना क्लिनचिट दिलेली आहे. म्हणजे विषय संपलेला होता. या जमीनींवर एकूण दवाखाने-2757, माध्यमिक शाळा-3765, प्राथमिक शाळा-7319, नर्सरी शाळा-3189 आणि मेडिकल कॉलेज-240 कार्यरत आहेत. ऑर्गनाझरने लिहिलेल्या लेखा संदर्भाने बोंब झाल्यानंतर ऑर्गनाझरने तो लेख आपल्या संकेतस्थळावरून डिलिट केला आहे. परंतू व्हायचे तेच झाले किंबहुना करायचेतेच झाले. कारण अनेक वर्तमान पत्रांनी त्या लेखाच्या प्रिंट काढल्या, स्क्रिन शॉर्ट काढले, त्याच्या बातम्या केल्या आणि बोंबाबोंब सुरू झाली होती. आरएसएसच्या ऑर्गनाझरने काय गेम केला याचा विचार केला तर 1965 मध्ये भारत सरकारने एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार चर्चला किती जमीनी देण्यात आल्या होत्या. आज प्रत्येक्षात किती आहे. कोर्टात प्रकरण किती आहेत. या संदर्भाने विचारणा केली होती आणि सर्व राज्यांना त्या संदर्भाने माहिती विचारली. हे प्रकरण पुढे कोर्टात गेले आणि त्या 1965 च्या परिपत्रकाला गाडून टाकण्यात आले. परंतू 60 वर्षानंतर ऑर्गनाझरने हे जुने मडे उकडून काढले आहे.
या संदर्भाने रायपूर छत्तीसगड येथील ख्रिश्चन नेते अरुण पन्नालाल सांगतात. चर्चला जमीनी मिळण्याचा प्रकार 1927 पासून सुरू झाला नाही तर तो 1835 पासून सुरू आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्या सर्व जमीनी देण्यात आल्या आहेत. ख्रिश्चन धर्मात कॅथॉलिक, प्रोटेस्टंट आणि अनेक उपजातीपण आहेत. अरुण पन्नालाल यांच्या मते कॅथॉलिक पंथाच्या जमीनी मोजता काय? तर मग तिरुपती-तिरुमला देवस्थानकडे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे सोने आहे. हा दर मागचा आहे. आजच्या दराप्रमाणे या सोन्याचा दर किती होईल ते पाहा. जगात पश्चिम भागात जास्त करून ख्रिश्चन देशत आहेत. अमेरिका ख्रिश्चन देश आहे, डोनॉल्ड ट्रॅम्प ख्रिश्चन धर्मिय आहे आणि स्वत:ला मोठा धर्मभक्त समजतात आणि त्यांनी आपल्यावर 26 टक्के टेरिफ लावला तरीपण हिंदुत्वाचा झेंडा घेवून मिरवणारे नरेंद्र मोदी काही बोलत नाहीत असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पॉल मलिहा यांनी उपस्थित केला. ख्रिश्चन धर्मात अनेक पंथ असतांना फक्त कॅथॉलिकच का टार्गेट केल जात आहे. अरुण पन्नालाल विचारतात कब्जा केलेल्या जागेवर मंदिर बनू शकते तर मग चर्च का नाही.
आमच्यावर बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा आरोप होता. याची स्पष्टता सांगतांना अरुण पन्नालाल यांनी बस्तर(छत्तीसगढ) येथील 1935 मध्ये झालेल्या रेल्वे संदर्भाच्या भुसंपादनाच्यावेळी घडलेला जातीयवादाचा वणवा सांगितला. पण तो वणवा हा बळजबरीने ख्रिश्चन धर्म स्विकारायचा नव्हता तर रेल्वेच्या जमीनीसाठी होता पण नाव त्यांना बळजबरी धर्मांतराचे देण्यात आले. सुजाता पॉल यांनी 1999 चा ग्राहम स्टुअर्ड स्टेन्स आणि त्यांचे दोन अल्पवयीन बालक फिलीप आणि तिमोथी यांच्या हत्याकांड आठवून सांगितला. ग्राहम स्टेन्स हे ऑस्ट्रेलियातील व्यक्ती होते. ते मिशनरी काम करण्यासाठी ओरीसात राहत होते. त्यांना आणि त्यांच्या दोन मुलांना त्यांच्या जीपमध्ये बळजबरीने धर्मांतर करतो म्हणून जिवंत जाळण्यात आले होते. या कामात बजरंगदल कार्यकर्ता दारासिंह मुळ राहणार उत्तरप्रदेश याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. त्याच प्र्रकरणात आरोपी असलेला सारंगी आज खासदार आहे. या प्रकरणात ग्राहम स्टेन्सच्या पत्नीने दारासिंहला सोडून देण्याची विनंती न्यायालयाला केली हेाती. भारतात 1951 मध्ये 3.01 टक्के ख्रिश्चन होते. 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे ती संख्या 2.60 टक्के झाली आहे. बळजबरी धर्मांतर झाले असते तर ख्रिश्चन संख्या वाढायला हवी होती ना असा प्रश्न अरुण पन्नालाल यांनी उपस्थित केला. बळजबरीने धर्मांतर होत असेल तर अनेक नेत्यांची मुले कॉनव्हंट शाळेत शिकतात. अनेक मुले हावर्ड, ऑक्सफर्ड विद्यापीठांना जातात. ते काय धर्मांतरीत झाले असा प्रश्न सुजाता पॉल विचारतात.
आजपर्यंत भारतात सर्वात जास्त लुबाडण्यात आलेला समाज आदीवासी आहे. आजही अनेक टायगर रिझर्व्हमध्ये अनेक पंचतारांकित रिसोट आहेत. ती खाजगी आहेत. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, उडीसा, महाराष्ट्राचा काही भाग यामध्ये आदिवासी बसतात आणि त्यांच्या जमीनीतील 21 टक्के जमीन खानीसाठी रिझर्व्ह झाली, विकास व कल्याणसाठी 23.60 टक्के जमीन, रोड आणि रेल्वेसाठी 20 टक्के जमीन, सिंचनासाठी 23 टक्के जमीन आणि उद्योगासाठी 2 टक्के जमीन या सर्वांमध्ये सर्वात मोठा हिस्सा कारर्पोरेटने 55 टक्के खाल्ला आहे. संथाल परगना येथे गौतम अडाणीचा विद्युत प्रकल्प आहे. तो प्रकल्प आदिवासींच्या फायद्याचा नाही तर तेथून तयार होणारी विज बांग्लादेशला दिली जाते आणि त्यातील उत्पन्न अडाणीला मिळते. असा हा लुटीचा खेळ विशेष करून अल्पसंख्यांक समाजाकडून सुरू आहे. आमची तर संख्या कमी आहे आम्ही भांडू शकत नाही म्हणूनच सुजाता पॉल यांना कवि राहत इंदोरीची आठवण झाली आणि त्यांच्या शब्दातील,
अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोडी है।
ये सब धुऑ है, कोई आसमान थोडी है।
लगेगी आग तो, आयेंगे घर कई जद में ।
यहॉं पे सिर्फ हमारा मकान थोडी है।
