वफ्फ विधेयक मंजुर झाले असले तरी भारतीय संविधानातील अनेक मौलीक अधिकारांचे उल्लंघन

जगात प्रगल्भ लोकशाही मानल्या गेलेल्या भारतीय संसंदेत 3 तारखेच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यानंतर 14 तासाच्या चर्चेनंतर नवीन वफ कायद्यातील नवीन सुधारणा 288 विरुध्द 232 या फरकाने मान्य झाला. आता या पुढे हा कायदा राज्यसभेत जाईल, तेथे पास झाल्यावर तो अंमलात येईल. परंतू या कायद्याने भारतीय संविधानाचे अनेक अधिकार उल्लंघन झाले आहेत. याचे उत्तर कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी दिले नाही. संख्या बळावर कायदा पास झाला तरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कायद्यासाठी लोकशाहीने दिलेल्या संवैधानिक अधिकार आणि न्यायीक अधिकारांच्या माध्यमातून जनतेसमोर रस्त्यावर मांडण्याची तयारी करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय मंत्री किरण रिजिजु यांनी दोन परस्पर विरोधी विधाने केली आणि त्या विधानांच्या आधारावर सत्ताधारी पक्षांचे हातातील बाहुले असलेल्या काही वृत्तसंस्थांनी त्याचे प्रगटीकरण करतांना पुन्हा एकदा विषवल्ली पसरविण्याचे काम त्वरीत प्रभावाने सुरू केेले.
2 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजेच्यासुमारास किरण रिजिजु यांनी नवीन वफ कायदा संसदेत मांडला. त्यावर विरोधी पक्षांनी गोंधळ केला. पण गोंधळाने काय होणार. लोकसभा सभापतींनी या विधयकावर चर्चेसाठी 8 तास दिले. पण विरोधी पक्षांची मागणी 12 तासांची होती. तरी पण चर्चा 14 तास चालली आणि मध्यरात्रीनंतर 12 वाजेच्यास पुढच्या वेळेत हे विधेयक 288 विरुध्द 232 अशा फरकाने मंजुर झाले. काही मुस्लिम लोकांनी सुध्दा या संदर्भाने आनंद व्यक्त केला असला तरी 232 मते या विधयेकाच्या विरोधात पडणे म्हणजे भारतातील जवळपास 45 टक्के लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खासदारांचे ते मत आहेत. म्हणजे त्यातील 18 टक्के ही लोकसंख्या मुस्लिम समाजाची गृहीत धरली तर त्याचा आकडा वाचकांनी जोडावा. या सर्व खेळात माहिर असलेल्या अमित शाह यांनी शब्दांची खेळी केली आणि जोर-जोरात ओरडून बोलण्यास सुरूवात केली. वफ्फची सुरूवात मोहम्मद पैगंबर(स.व.स.) यांच्या काळापासून झाल्याचे सांगितले. म्हणजे मुस्लिम धर्माचा अभ्यास सुध्दा भरपुर केला. अभ्यास केल्याशिवाय बोलताच येत नसते हेही तेवढेच सत्य आहे.

परंतू किरण रिजिजु यांनी हे विधेयक सादर करतांना सांगितले की, केंद्रीय वफ्फ बोर्डामध्ये एकूण 22 सदस्य असतील. त्यात 10 मुस्लिम आणि त्या 10 मध्ये दोन महिला असतील. त्याशिवाय 4 सदस्य गैरमुस्लिम असतील, 3 खासदार असतील. 4 प्रतिष्ठीत लोक असतील. 2 सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील व्यक्ती असतील आणि एक तर्द्‌थ सदस्य असेल असे सांगितले. किरण रिजिजु यांनी 10 मुस्लिम सदस्यानंतर इतर 12 सदस्यांमध्ये कोणत्या जातीचे असतील, कोणत्या जातीचे नसतील याचा उल्लेख केला नाही. कारण कायद्यात सुध्दा त्याचा उल्लेख नाही. हा भाग म्हणजे. भारतीय संविधानातील कलम 14, 25, 26, 300(अ) या सर्वांमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पुर्णपणे उल्लंघन केलेले आहे. म्हणजे संविधान बदलण्याचे हे एक पाऊल नाही काय? नवीन वफ्फ कायदा संविधानातील परिछेद 26 मधून आलेला आहे. परिछेद 26 मध्ये अ,ब,क,ड. हे काय सांगतात. हे जर वाचन केले तर परिछेद 26 चे यामध्ये उल्लंघन होत आहे. तर दुसरीकडे अमित शाह म्हणाले एकही गैर मुस्लिम वफ्फ बोर्डात नसणार. याचे उदाहरण सांगतांना त्यांनी सांगितले की, कोणताही मुतवल्ली गैर मुस्लिम असणार नाही. आता हे ऐकल्यानंतर हासायची पाळी आहे की, भगवान प्रभु श्री रामचंद्रांच्या मुर्तीपुजेसाठी दुसऱ्या जातीचा व्यक्ती असेल काय? तसेच मुतवल्ली दुसरा कसा असेल. पण अमित शाह सांगतात. व्यवस्थापकीय परिस्थितीमध्ये दुसरे लोक असतील. त्यात जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा प्रमुख असेल. एकही गैर मुस्लिम नसेली या अमित शाहंच्या वाक्याला सरकारपुढे नतमस्तक असलेल्या मिडीयाने त्वरीत प्रभावाने प्रसारीत करण्यास सुरुवात केली. काय कारण असेल याचे. कारण किरण रिजिजु आणि अमित शाह हे बोलत असतांना परस्पर विरोधी बोलत होते आणि अमित शाह यांचे भाषण पुर्ण होण्याअगोदरच गोदी मिडीयाने कोणीही गैर मुस्लिम बोर्डात असणार नाही याचे प्रसारण सुरू केले. त्या कायद्यात मुस्लिम समाजाच्या कुटूंबातील मुलांसाठी चिंता व्यक्त केली आहे की, त्यांची संपत्ती त्यांच्या वडीलांनी वफ्फ बोर्डाला दान देवू नये.पण हिंदु कायद्यामध्ये एखादा वडील आपल्या मुलांना वगळून आपली संपत्ती कोणालाही देवू शकतो ही मुभा त्या वडीलास आहे. यापुर्वीच्या वफ्फ कायद्यातील वफ्फ बोर्डाला वाटेल की ही अमुक जागा वफ्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे तर ती होणारच होती. त्यासाठी विरोधी पक्षाला हे सिध्द करायचे होते की, (बर्डन ऑफ प्रुफ) ती जागा वफ्फ बोर्डाच्या मालकीची नाही. हा बदल नवीन कायद्यात झालेला आहे. परंतू वफ्फ संपत्तीची बहुतांश मालकी सरकारकडे जाण्याची शक्यता आहे. कारण एखाद्या अमुक संपत्तीवर वाद झाला तर ती संपत्ती वादाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारच्या मालकीची असेल असा उल्लेख या कायद्यात आहे.

वसुधैव कुटूंबकम ही संकल्पना हिंदु धर्माची आहे. अर्थात सर्व धर्म समभाव असा त्याचा अर्थ आहे. पण एकीकडे योगी आदित्यनाथ आता निवडणुक 80 टक्के विरुध्द 20 टक्के झालेली आहे. असे बोलतात, धिरेंद्र शास्त्री मी भारताच्या प्रत्येक गावात जाऊन कट्टर हिंदु तयार करील असे सांगतात. काय आहे याचा अर्थ. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास म्हणून सत्तेत आले आणि बोलतात सुध्दा परंतू निवडणुकांच्या व्यासपीठावर मात्र ते सुध्दा जाती विषयक उल्लेख करतात. हे किती दुर्भाग्यपुर्ण आहे. ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सीएए, लव्ह जिहाद आदी तसेच कोरोनाच्या काळात तबलिकी जमातीला दिलेला त्रास अजूनही विस्मृतीत गेला नाही. मुस्लिम समाजामध्ये दाऊदीबोरा ही एक उपजात आहे. त्यांचा उल्लेखच या कायद्यात नाही. म्हणजे त्या एका जमातीला गुडबाय केल्यासारखेच आहे. आजच्या मतदानात चंद्रबाबु नायडु आणि अमित शाह यांच्या राजकीय पक्षांची सर्वांत मोठी गोची झाली आहे. चंद्रबाबु नायडुचे समजूया कारण त्यांच्याकडे 4 वर्षानंतर निवडणुका होणार आहेत. परंतू बिहारची निवडणुक काही महिन्यांवर ठेपलेली आहे. चंद्रबाबु नायडुंनी रमजान महिन्यातच वफ्फ संपत्तीचे आम्ही रक्षण करू म्हणाले परंतू मतदान करतांना विधेयकाच्या बाजूने गेले. काय बोलतील आपल्या जनतेला. जनतेला सुध्दा माहित आहे की, चंद्रबाबु नायडुंच्या मागे अनंत चौकशा प्रलंबित आहेत. त्या सुध्दा त्यांना संपून घ्यायच्या आहेत. आणि त्यांच्याकडे 4 वर्षाचा वेळ पण आहे. पण नितीशकुमारचे काय? वफ्फ बोर्ड विधेयक पास करण्यासाठी आम्ही मतदान करून मुस्लीमांचे भले केले असे सांगून मतदान मागता येणार आहे काय? आज तरी ते अशक्य वाटते.
रामजन्मभुमी न्यास मध्ये सुध्दा व्यवस्थापन करणाऱ्या मंडळींमध्ये एकही गैर हिंदु नाही. तेथे पुजा करणारे पुजारीपण हिंदुच आहेत. मग वफ्फ बोर्डात गैर मुस्लिम का पाहिजे आणि 22 पैकी 10 मुस्लिम हा उल्लेख करण्यात आला. परंतू उर्वरीत 12 कोण याचा उल्लेख मात्र नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी 12 चे 12 गैर मुस्लिम येणार नाहीत हे आज ठरविता येणार नाही आणि तसा उल्लेख विधेयकात सुध्दा नाही. एकूणच भारतीय संविधानातील समान संरक्षण, समान न्यायीक अधिकार या मौलिक मुल्यांचे उल्लंघन करून हा कायदा तयार करण्यात आला. पुर्वीचा कायदा अजामीनपात्र होता. त्यात दोन वर्षाची शिक्षा होती. नवीन कायद्यात वफ्फबोर्डाच्या संपत्तीबद्दल काही गुन्हा घडला तर तो आता जामीन पात्र झाला असून त्यासाठी फक्त 6 महिने कैदेची शिक्षा आहे. दिल्लीमध्ये 2007 मध्ये 123 वफ्फ संपत्तीची किंमत 6 हजार कोटी रुपये आखण्यात आली होती. आज सन 2025 सुरू आहे. तर त्या 123 संपत्तींची किंमत किती झाली असेल. याचे गुणाकार वाचकांनी करावा. दिल्लीच्या संपत्तीचा उल्लेख आम्ही केला आहे. पण भारतभर असणाऱ्या संपत्तीचे गणित वाचकांनी लावून घ्यावे.