राज्य शासन आपल्याविरूद्ध आलेल्या बातम्यांची दैनंदिन तपासणी करणार

नांदेड (प्रतिनिधी)- विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये राज्य शासनाबद्दल प्रसिद्ध होणाऱ्या, वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या, प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत वस्तुदर्शक माहिती सादर करावी असे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने जारी करून पत्रकारांसमोर नवीन प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राज्य शासनाच्या सर्वसामान्य विभागाच्यावतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने झालेले हे परिपत्रक प्रसारमाध्यमांसमोर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. केंद्र सरकार सुद्धा डीपीडीपी नावाचा कायदा आणुन त्यामध्ये पत्रकारांना 250 कोटी रूपये दंड ठोठावण्याची तयारी करत आहे. त्यातलाच हा एक भाग आहे काय, असा प्रश्न या परिपत्रकाला वाचल्यानंतर लक्षात येतो. शासनाच्यासंदर्भाने कार्यपद्धती, कामकाज, विषयक, प्रसिद्ध होणाऱ्या आणि वस्तुदर्शक नसलेल्या, दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांबाबत वस्तुस्थिती दर्शक माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याकरीता हे परिपत्रक तयार करण्यात आले आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये (प्रिंट मीडिया)वरील प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचे संकलन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाद्वारे केले जाईल. अशा बातम्यांची कात्रणे व मजकूर त्याचदिवशी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे संबंधित विभागाकडे पाठविले जातील. यासंदर्भाने त्या संबंधित विभगाने त्वरीत प्रभावाने त्या बातमीसंदर्भाची वस्तुदर्शक माहिती, विभागाचे अभिप्राय सचिवांची मान्यता घेऊन वर्तमानपत्रातील बातमीसंदर्भात 12 तासांच्या आत उत्तर महासंचालकांना पाठवायाचे आहे.
याचे उत्तर देताना बातमीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे, माहिती यामध्ये तथ्य आहे किंवा नाही, हे तपासायचे आहे. बातमी तथ्य नसल्यास प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीदर्शक माहिती व आकडेवारी काय आहे, हे सांगायचे आहे. बातमीमध्ये नमूूद मुद्यांबाबत त्रुटीबाबत विभागाची कारणमिमांसा पाठवायची आहे. बातमीच्या अनुषंगाने या विभागाने पुर्वी केलेली किंवा करण्यात येणारी कारवाई कळवायची आहे. सर्व मुद्यांची माहिती थोडक्यात व संबंधित बातमीच्या मुद्यांच्या आधारे तयार व्हावी. हे सर्व काम त्वरीत प्रभावाने करावे असे या परिपत्रकात लिहिले आहे. विभागांकडून आलेला खुलासा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने त्वरीत प्रभावाने बातमी देणारा प्रिंट मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांना पाठवून यथोचित प्रसिद्ध होतील यासाठी पाठपुरावा करायचा आहे. या परिपत्रकाचा उद्देश शासनाच्या योजना, धोरणे याविषयी वस्तुस्थिती दर्शक तसे सकारात्मक माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे, असे या परिपत्रकात लिहिले असले तरी एकाअर्थी तो पत्रकारांवर वचक निर्माण करण्याचा वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुद्धा आहेच.