बांधकामांच्या जाहीरातींना बळी न पडता ग्राहकांनी त्या बांधकाम प्रकल्पाची रेरा नोंदणी आहे काय हे तपासणे आवश्यक

नांदेड(प्रतिनिधी)-दोन दिवसात गुढीपाडवा हा सण येणार आहे. या सणानिमित्ताने वेगवेेगळ्या जाहीरातील येत असतात. त्यामध्ये बांधकामाच्या जाहीराती सुध्दा आहेत. परंतू बहुतांश जाहीरातीमध्ये रेरा नोंदणी क्रमांक उपलब्ध नाही. याचा अर्थ जे कोणते बांधकामाचे प्रकल्प आहे. ते कायदेशीर नाहीत. ज्यांना आपल्या स्वप्नाचे घर खरेदी करायचे आहे. त्यांनी प्रत्येक कंत्राटदाराला, विकासकाला त्यांच्या रेरा नोंदणी क्रमांकाची विचारणी करूनच आपल्या मेहनतीने जमा केलेले पैसे तेथे गुंतवावेत.
गुढीपाडवा सणानिमित्ताने भुखंड, निवासी संकुल, व्यापारी संकुल, रोहाऊस खरेदी करा अशा अनेक जाहीरातील आल्या आहेत. परंतू या जाहीरातींमध्ये कोठेच रेरा नोंदणी क्रमांक दिसत नाही. याचा अर्थ हे कंत्राटदार, विकासक हे बोगस आहेत. कारण केंद्र सरकारने 26 मार्च 2016 रोजी द रिअल इस्टेट(रेगुलेशन ऍन्ड डेव्हलपमेंट) ऍक्ट 2016 तयार केला. ज्यामध्ये विकासक, कंत्राटदार यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांसाठी काय करावे, काय त्यांची जबाबदारी आहे याचे विश्लेषण आहे. या संदर्भाने महाराष्ट्र सरकारने राज्य रेरा कायद्याचे नियम 2017 मध्ये बनवले. सोबतच त्यात 2020 मध्ये सुधारणापण झाली.
कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे रिअल इस्टेट ऍथॉरेटी उभारण्यात आली आहे. त्यांचे संकेतस्थळ आहे. त्या संकेतस्थळावर प्रत्येक कंत्राटदाराने, बांधकाम करणाऱ्याने, एखाद्या जागेचा विकास करणाऱ्याने आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्यातून तो विकासक, तो कंत्राटदार खरा आहे हे दिसेल. सोबतच तुम्हाला मिळणारे तयार घर कोणत्या पात्रतेचे असावे, त्यात दर्जा काय असावा, त्यात वापरले जाणारे साहित्य कसे असावे याचाही उल्लेख रेरा कायद्यात आहे. त्यामुळे आपल्या स्वप्नांच्या घरासाठी आपल्या घामाच्या मेहनतीचे पैसे गुंतवतांना ग्राहकांनी याकडे जरुर लक्ष द्यावे. रेरा कायद्याची नोंदणी ज्या कंत्राटदाराकडे नसेल. त्या कंत्राटदाराकडून निवासी संकुल, रो-हाऊस, व्यापारी संकुल, इमारत, भुखंड खरेदी करू नये.
महाराष्ट्र सरकारने यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट ट्रीबुनल सुध्दा बनवले आहे. ज्यामध्ये आपण घेतलेल्या भुखंड, निवासी संकुल, व्यापारी संकुल, इमारत, रो-हाऊस यासंदर्भाने तक्रार घेवून जावू शकतो. कंत्राटदार यामध्ये चुकला असेल तर रेरा कायद्याप्रमाणे त्यास तीन वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि दंड होवू शकतो. एखाद्या कंत्राटदाराने नोंदणी न करताच हा बांधकाम व्यवसाय चालवला असेल तर त्याने तयार केलेल्या एकूण प्रकल्पाच्या किंमतीपैकी 10 टक्के रक्कम त्याला दंड लावली जाऊ शकते. तेंव्हा ग्राहकांनी वास्तव न्युज लाईव्हने केलेल्या प्रयत्नांच्या सत्यतेसाठी रेरा कायद्याची नोंदणी तपासूनच आपल्या पैशांची गुंतवणूक करावी.