केंद्र सरकारने 2023 मध्ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा (DPDP) संसदेत मंजूर केला. सध्या त्या कायद्याचे नियम तयार होत आहेत. हे नियम अंतिम झाल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांसाठी मोठे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोणतीही माहिती मागितल्यास ती ‘वैयक्तिक माहिती’ असल्याच्या कारणावरून नाकारली जाईल. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 8(1)(j) याआधीही व्यक्तिगत माहिती संदर्भात वापरले जात होते, मात्र हे नवीन नियम त्यापेक्षा अधिक कठोर असतील.
या कायद्यांतर्गत डेटा प्रोटेक्शन बोर्डकडे आलेल्या तक्रारींनुसार 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. हा दंड 500 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. भारतात किती पत्रकार किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते एवढा मोठा दंड भरू शकतील? याचा अर्थ असा की, मोठ्या आर्थिक दंडाची भीती दाखवून संविधानाने दिलेल्या अधिकारांना संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ऑगस्ट 2023 मध्ये संसदेत हा कायदा मंजूर झाला, आणि आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार केली जात आहे. या नियमांमुळे पत्रकार, संशोधन करणारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांच्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. भारतातील बहुतेक पत्रकारांचे वेतन 50-60 हजार रुपये आहे, काही मोजक्या लोकांना कोट्यवधी रुपयांचे वेतन मिळते, परंतु सरकारच्या बाजूने बोलणारे आणि लिहिणारे पत्रकार अपवाद ठरतील.
पत्रकार बातमी लिहिताना आधी माहिती गोळा करतो आणि मग ती प्रसिद्ध करतो. उद्या भ्रष्टाचारासंबंधी एखादी बातमी लिहायची झाली, तर संबंधित व्यक्तीने कोणाला, कधी आणि किती मोठ्या रकमेची लाच दिली याची माहिती द्यावी लागेल. मात्र, या नव्या कायद्यानुसार पत्रकारांना कोणतीही सूट मिळणार नाही. डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जर ठरवेल की तुम्ही ‘डेटा फ्युडीशिअरीटी ’ आहात, तर 250 कोटी नव्हे तर 500 कोटी रुपयांचा दंडही लावू शकतो.
याचा अर्थ असा की, माहिती मागणारे आणि विनापरवानगी बातम्या प्रकाशित करणारे पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना गंभीर स्वरूपाचे दंड ठोठावले जातील. उदाहरणार्थ, काल-परवा घडलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरण, ज्यात न्यायमूर्तीच्या घरातून कोट्यवधी रुपयांची जळालेली रोकड सापडली, अशा बातम्या प्रकाशित करताना आधी नाव लिहिण्याची परवानगी घ्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचा गुप्त स्रोत टिकवणे अशक्य होईल, त्यामुळे पत्रकारिता धोक्यात येईल.
2017 मध्ये राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यांनीही भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती छापण्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी नियमांमध्ये जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होती. मात्र, नवीन कायद्यांतर्गत कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरवर्षी माहिती अधिकार कायद्यातील अर्ज मोठ्या प्रमाणावर दाखल होतात, परंतु आता व्यक्तिगत माहितीच्या व्याख्येत बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची माहितीही वैयक्तिक माहिती समजली जाणार आहे. आधी केवळ 10 रुपयांच्या न्यायालयीन शुल्कावर माहिती मिळत होती, पण आता इतक्या मोठ्या दंडाच्या भीतीमुळे लोक अर्ज दाखल करण्यास धजावणार नाहीत.
जर पत्रकारांना मतदार यादीतील गोंधळाविषयी बातमी छापायची असेल, तर हजारो मतदारांची परवानगी घ्यावी लागेल. अशा प्रकारे, नवीन कायद्यांमुळे पत्रकारितेचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सत्तेच्या बाजूने चालणाऱ्या पत्रकारांची संख्या मोजकीच राहील, आणि उरलेल्या पत्रकारांची लेखणी बोथट होईल.
या कायद्याला विरोधी पक्षांनीही विरोध करणे गरजेचे आहे, कारण सत्तेत असणाऱ्या लोकांसाठी कोणतीही बंधने नाहीत, पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीवर मात्र निर्बंध लादले जात आहेत. सरकार तुमच्या सर्व माहितीवर लक्ष ठेवू इच्छिते, पण नागरिक म्हणून तुमचे अधिकार मात्र हिरावले जात आहेत.
म्हणूनच NCPRTसह 30 संस्थांनी या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. उदाहरणार्थ, काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय चर्चेत आला होता, पण त्यात कोणत्याही व्यक्तीची नावे जाहीर करण्यात आली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच ती माहिती बाहेर आली.
याशिवाय, लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या खात्यात 84% निधीची वाढ झाली. 5961 कोटी रुपये असलेल्या निधीचे 10,107 कोटी रुपये झाले. यावर संशोधन करणाऱ्या किंवा बातमी लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर प्रचंड दंड लावला जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन डेटा प्रोटेक्शन कायदा आणि त्यासोबत येणारे नियम हे पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संशोधन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी घातक ठरणार आहेत. जर लोकशाही वाचवायची असेल, तर या कायद्याला कडाडून विरोध होणे आवश्यक आहे.
जिजिया कर आणि नव्या कायद्याचे साम्य
इतिहास पाहता, जिजिया कर हा एक अन्यायकारक कर होता, जो औरंगजेबाच्या काळात अविश्वास आणि दडपशाहीचे प्रतीक बनला. या करामुळे विशिष्ट समुदाय आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दबावाखाली आणले गेले. आज, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्याच्या माध्यमातून सरकारने माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 250 ते 500 कोटी रुपयांचा दंड म्हणजे एक नवीन “माहिती जिजिया कर” आहे, जो पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संशोधन करणाऱ्या नागरिकांवर लादला जात आहे. हा कायदा केवळ आर्थिक दडपण आणत नाही, तर सत्य सांगण्याचा अधिकारच हिरावतो. जिजियाप्रमाणेच हा कायदा दडपशाहीचे साधन बनत आहे.
