दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात 50 कोटी रुपये रोख रक्कम सापडली. 7 दिवसानंतर पत्रकारांनी ही बातमी क्रॅक केली. यानंतर काही पत्रकारांनी याचे विश्लेषण सुध्दा केले. या विश्लेषणात एका न्यायाधीशांनी पत्रकारांवरच आरोप ठेवत तुम्हाला अधिकार नाहीत, यशवंत वर्मा यांचे म्हणणे सुध्दा सोबत सांगायला हवे होते असे आरोप केले आहेत. पत्रकार हा घटनेचा मित्र असतो आणि त्याची बातमी करून ती बातमी जनतेसाठी प्रसारीत करणे हेच त्याचे मुळ कर्तव्य आहे. याला सुध्दा काही न्यायाधीशांनी दुजोरा दिलेला आहे. एका न्यायमुर्तीच्या घरात 50 कोटी रुपये सापडणे हा काही साधा विषय नाही आणि या विषयाची बातमी पत्रकारांनी केली नाही तर त्यांनी आपल्या लेखणीला विकल्यासारखे होईल.
21 मार्च रोजी देशातील अग्रगण्य वर्तमान पत्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती विनोद वर्मा यांच्या घरात 14 मार्च रोजी आग लागली होती. त्यावेळी न्यायमुर्ती घरी नव्हते. तेंव्हा कुटूंबियांनी अग्निशमन यंत्रणेला बोलावले. अग्निशमन यंत्रणा आली आणि त्या घरात एका स्टोअर रुममध्ये लागलेल्या आगीला विझवले तेंव्हा त्यात धान्याचे पोते आपण आपल्या घरात ठेवतो त्याप्रमाणे भारतीय मुद्रेने भरलेले अनेक पोते होते. ती एकूण रक्कम 50 कोटी रुपये होती. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलीजीएमने न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांना त्वरीत प्रभावाने त्यांच्या मुळ जागी अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवून देण्याचा उल्लेख त्या बातमीत होता. यानंतर तर या विषयावर पत्रकारांची गर्दी झाली आणि जो तो पत्रकार माझा नंबर पहिले लागावा या भावनेने या बातमीच्या मागे लागला. आम्ही वाचकांसमोर हा प्रश्न उपस्थित करत आहोत की, एका न्यायमुर्तींच्या घरामध्ये 50 कोटी रोख रक्कम सापडते आणि त्याची बातमी पत्रकारांनी करायची नाही काय?
लिखाणासाठी विचार करू की, आमच्या घरात 50 लाख रुपयेच सापडले असते तर आमची काय अवस्था शासनाच्या यंत्रणांनी केली असती आणि त्या आमच्या अवस्थेला कोणी पाठबळ दिले असते काय? आम्हाला कोणाचे पाठबळही नको आम्ही चुकलोच तर आमच्याविरुध्द सुध्दा लिहा असे आम्ही अनेकदा यापुर्वीही लिहिले आहे आणि आजही हे सांगत आहोत की, आम्ही चुकलो तर आम्हाला क्षमा करूच नका. परंतू खोटे सुध्दा आमच्याविरुध्द करु नका. ही अपेक्षा पण आहे. न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात 50 कोटीची रक्कम सापडली. मुळात ते इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे आहेत. त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली देण्यात आली होती. न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा रियलइस्टेटचा व्यवसाय करत होते काय? कारण त्या व्यवसायातच एवढ्या रक्कमेची गरज पडत असते. न्यायमुर्ती असतांना रियलइस्टेटचा व्यवसाय करता येतो काय? न्यायमुर्ती न्याय विकत होते काय? अशी अनेक प्रश्न या घटनेतून समोर आली आहेत. विशेष म्हणजे 14 मार्च रोजी घडलेला प्रकार 21 मार्च पर्यंत लपून राहिला याचे कारण काय? ज्या पत्रकाराने ही बातमी क्रॅक केली त्यांचेही कौतुक करायला हवे.
काही पत्रकारांनी या घटनेचे विश्लेषण करण्यासाठी अनेक माजी न्यायमुर्तीसोबत, माजी न्यायाधीशांसमोर संपर्क साधला. त्यातील बहुतेक जणांनी अत्यंत प्रेमाने माझे नाव कोठेच यायला नको असेच सांगितले. का असे होत असेल. सत्य बोलण्यासाठी का भिती वाटत असेल. असो त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीकोणाचा तो प्रश्न आहे. एका न्यायमुर्तीने तर एका पत्रकाराला तुम्ही दुधाने धुतलेले आहात काय असा प्रश्न विचारला. आमच्यावतीने त्या न्यायमुर्तींना प्रतिप्रश्न असा आहे की, आम्ही घाणीने भरलेले असतो तर तुम्ही आम्हाला सोडता काय ? एका महिला न्यायाधीशांनी मात्र हिम्मत दाखवली आणि आपण स्वत: कॅमेऱ्यासमोर सांगितले की, एवढी रक्कम भेटली असेल तर पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या योग्यच आहेत. न्यायमुर्ती विनोद वर्माला फक्त परत इलाहाबाद न्यायालयात पाठवणे हा काही पर्याय नाही. खरे तर त्यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाने महाअभियोग चालवायला हवा. घडलेल्या घटनेची माहिती सर्वप्रथम राष्ट्रपतींना पाठवायला हवी. सोबतच त्यांच्याविरुध्द महाअभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेकडे पाठवायला हवा.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय डाग लागलेले न्यायालय आहे काय? काही दिवसांपुर्वीच रामनारायण मिश्र या न्यायमुर्तींनी अल्पवयीन बालिकांच्या खाजगी अंगांना हात लावणे हा गुन्हाच नसल्याचे सांगितले. काय विचार सरणी असले त्यांची याचा विचार जेंव्हा आपण करू तर आपल्या तोंडातून किती घाण शब्द निघतील याचा विचार वाचकांनी करावा. तीन महिन्यापुर्वी शेखर यादव यांनी तर सार्वजनिक व्यासपीठावरून अत्यंत जातीवाचक शब्द वापरून भाषण केले होते. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली तेंव्हा बंद खोलीमध्ये क्षमा याचना केली. परंतू तेथून परत आल्यावर एक पत्र लिहिले. त्या पत्रात मी कायद्याच्या दृष्टीकोणातून काहीही चुक केली नसल्याचे नमुद केले. किती मोठी मुजोरी आहे ही. आपल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर माफी मागून त्यानंतर मी चुकलो नाही.
भारतात बेनामी संपत्तीच्या संदर्भाने 1988 चा कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार कोणाकडेही त्याच्या कायदेशीर उत्पन्न स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती असेल तर त्या विरुध्द कार्यवाही करता येते. मग ही कार्यवाही न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर झाली काय? 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोकड सापडली तरीपण त्या व्यक्तीविरुध्द कार्यवाही होते. आजच्या परिस्थितीत भारतात असलेल्या राजकीय आणि प्रशासनिक परिस्थितीनुसार घडलेला घटनाक्रम हा अत्यंत दुर्देव आहे. यावर काही तरी उपाय योजना अत्यंत तातडीने आवश्यक आहेत एवढेच म्हणण्याची इच्छा आहे.
