परभणी येथील सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात 70 पोलीसांवर ठपका

नांदेड(प्रतिनिधी)-परभणी येथील सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूनंतर न्यायालयीन चौकशी झाली. या चौकशीचा 451 पानी गोपनिय अहवाल मानव अधिकार आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात सोमनाथ सुर्यवंशीला मारहाण झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. जवळपास 70 पोलीसांवर या मारहाणीचा ठपका आहे. मानव अधिकार आयोगाने त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 23 जून 2025 रोजी होणार आहे.
दि.10 डिसेंबर 2024 रोजी परभणी येथे महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ असलेल्या संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाली. याची प्रतिक्रिया आली आणि या प्रतिक्रियेनंतर पोलीसांनी आपला दबाव सुरू केला, आंदोलकांना मारहाण केली, ज्या ठिकाणी गल्लीमध्ये कोणीच उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी उभ्या असलेल्या अनेक गाड्या पोलीसांनी फोडल्या. काही महिलांनी व्हिडीओमध्ये सांगितले शब्द लिहिण्याची ताकत आमच्या लेखणीत नाही.पण ते सुध्दा दुर्देवी होते. एकंदरीतच एखादी घटना घडल्यानंतर पोलीस ज्या प्रमाणे बळाचा वापर करतात. त्यापेक्षा खुप अधिक प्रमाणात बळाचा वापर झाला आणि या प्रकरणात विधीशाखेचा विद्यार्थी सोमनाथ सुर्यवंशी याला पण अटक झाली.
सोमनाथच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार 14 डिसेंबर रोजी पोलीसांनी सोमनाथला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. 14 डिसेंबरची मध्यरात्र संपताच सोमनाथ सुर्यवंशीला छातीत दुखू लागले. तुरूंग विभागाने त्याला उपचार दिला. परंतू तो मरण पावला. विजयाबाई सुर्यवंशी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पोलीसांच्या मारहाणीमुळेच माझा मुलगा मरण पावला. सरकारने पोलीसांवर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी. याच प्रकरणी मानव अधिकार आयोगाकडे प्रियदर्शी तेलंग, मेहराज जिलानी, किशोर कांबळे, संदेश मोहिते आणि आणखी तिन तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती बदर आणि सदस्य संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याप्रसंगी सोमनाथच्या आई विजयाबाई आणि भाऊ प्रेमनाथ हजर होते. परभणी जिल्हा तुरूंगाचे अधिक्षक प्रशांत पाटील, परभणी जिल्हा पोलीस अधिक्षकांच्यावतीने पोलीस निरिक्षक अशोक जटाळ यांनी कागदपत्रे हजर केली.
सोमनाथ सुर्यवंशीचा शवविच्छेदन अहवाल आला होता तेंव्हा त्यात त्याला सहा जखमा होत्या आणि या जखमांमुळेच त्यांचा मृत्यू झाला असे कारण सहा वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी दिले होते. न्यायदंडाधिकारी तेलगावकर यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल सुध्दा मानव अधिकार आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यात 70 पोलीसंावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 जून 2025 रोजी होणार आहे. मानव अधिकार आयोगाने या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, गृहसचिव, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुन्हे), परभणी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस उपअधिक्षक यांनाही नोटीस बजावली आहे. आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंदवण्यात आलेल्या तपासाची कागदपत्रे आयोगाने मागितले आहेत. या नोटीसमध्ये 70 पोलीसांच्या नावाचा उल्लेख सुध्दा आयोगाने केलेला आहे.