भारतातील प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ही संस्था फक्त आणि फक्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इशारावरच काम करते याचा खुलासा आम्ही नाही करत आहोत वाचकांनो वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्वत:च्या लेखी आणि तोंडी शब्दात राज्यसभेमध्ये केला आहे. आजपर्यंतचा हिशोब लावला तर 100 पैकी फक्त 1 टक्के लोकांना ईडीच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा झाली आहे. खरे तर ही संस्था सुध्दा 1956 मध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरून यांनी देशातील भ्रष्टाचार, दलाली, कार्पोरेट भ्रष्टाचार, तस्करी यांच्यावर वचक आणण्यासाठी तयार केली होती. मागील दहा वर्षात मात्र या संस्थेचा झालेला दुरुपयोग त्यांच्याच मंत्र्यांनी राज्यसभेत मांडल्यानंतर त्यातील बरेच सत्य समोर आले.
राज्यसभेत प्रश्न काळात विचारलेल्या प्रश्नानुसार ईडीने मागील दहा वर्षात किती कार्यवाही केली आणि त्यात किती लोकांना शिक्षा झाली या प्रश्नाचे उत्तर देतांना वित्त विभागाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, मागील दहा वर्षामध्ये 193 खासदार, आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य आणि इतर नेत्यांवर ईडीने कार्यवाही केली. त्यात सुरूवातीच्या काळात ईडीच्या कार्यवाह्यांचा जोर हा संथगतीने होता. पण 2022 मध्ये 26, 2023 मध्ये 32 आणि सन 2024 मध्ये 27 अशा एकूण 85 नेत्यांवर कार्यवाह्या झाल्या. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनिल देशमुख, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजयसिंह, संजय राऊत, हेमंत सोरेन, ऋणमुल कॉंगे्रसचे डजनभर नेते, शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे अनेक नेते यांच्यावर ईडीने कार्यवाही करून त्यांना तुरूंगात डांबले. त्यांच्याविरुध्द केलेल्या कायदेशीर कार्यवाह्या बनावट आहेत असे आम्ही म्हणत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून त्यांना जामीन दिला आहे. एकूणच ईडीच्या प्रकरणामध्ये नेत्यांना जेलमध्ये जावे लागले. हे खरे आहे. पण न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला, ईडीला अनेक ताशेरे लिहिले, आम्ही करावे काय अशी विचारणा ईडीला केली. एकंदरीतच ईडीच्या कागदपत्रांमध्ये दम भरलेलाच नव्हता. असेच एक प्रकरण एनडीटीव्हीचे डॉ.प्रणव रॉय आणि राधिका रॉय यांच्यावरही झाले. पण 9 वर्षानंतर त्यात पुरावा नाही असे सीबीआयने सांगितले आणि पत्रकार पती-पत्नीची त्यातून सुटका झाली. महाराष्ट्रातील काही नेते अजित पवार, प्रफुल पटेल, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण हे ईडीच्या भितीमुळेच भाजपवासी झाले. त्यांची भाजपच्या वॉशिंगमशीनमध्ये स्वच्छता झाली आणि ते ताठ मानेने जगत आहेत.
याबद्दल बिहारचे आरजेडी नेते तेजस्वी यादव म्हणतात आता ईडीकडे बिहार शिवाय दुसरे काम शिल्लक राहिलेले नाही. अखिलेश यादव सांगतात. त्यांच्या कोणत्या-कोणत्या टिम आहेत. त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले आहेत. परंतू त्यांना काही सापडले नाही. निवडणुकीत हारलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सांगतात फक्त 24 तासासाठी ईडी माझ्या हातात द्या मी नक्कीच सांगतो अर्ध्यापेक्षा जास्त भारतीय जनता पार्टी तुरूंगात जाईल. याचा अर्थ असा आहे की, ज्याच्या हातात ईडी असेल त्याच्या इशाऱ्यावरच सर्व कामकाज चालते. ईडीला सुध्दा कार्यवाही करतांना भारतीय जनता पार्टीचा कोणत्याही एक नेता ईडी कार्यवाही करावी असे वाटले नाही काय? हा प्रश्न पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या उत्तरातून समोर येत आहे. तुमच्या आमच्या कराच्या पैशाने ईडी हा विभाग चालविला जातो. खरे तर त्या संस्थेला स्वतंत्र करण्यात यावे. कारण त्यासाठी आमचा पैसा खर्च होत आहे आाणि स्वतंत्र करायचे नसेल तर हा विभागच बंद करून टाकावा. परंतू त्यामुळे अनेक समस्या नव्याने उभ्या राहतील.
भारताचे पहिले पंतप्रधान ज्यांना शिव्या देता-देता भारतीय जनता पार्टी थकत नाही. असे ते पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी 1956 मध्ये ईडीची स्थापना केली. त्यांच्या अनुभवातील जीवनाप्रमाणे भारत देशातला भ्रष्टाचार संपावा, स्मग्लरांना काबुत ठेवता यावे. कार्पोरेट भ्रष्टाचार रोखला जावा यासाठी ईडी काम करणार आहे. आज आम्ही ईडीवर आरोप करत असलो तरी आणि पंकज चौधरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ईडीने केलेल्या एकूण 100 कार्यवाह्यांपैकी फक्त 2 टक्के लोकांना शिक्षा झाली. अर्थात ईडीच्या प्रकरणांमध्ये दम नव्हता म्हणूनच तर शिक्षा झाली नसेल. प्रकरणांमध्ये दम असेल तर न्यायाधीश त्यांना शिक्षेपासून का वाचवेल असो.
भारतात ईडीमध्ये काम करणारा प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी हा गुडघे टेकलेला आहे. असे आम्हाला म्हणायचे नाही. कारण प्रत्येक विभागामध्ये ताठ मानेने जगण्याची इच्छा ठेवणारे असंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. परंतू त्यांचा प्रमुख कोण निवडतो आणि तो कोण असतो यावर या इमानदार आणि पारदर्शक अधिकाऱ्यांची भिस्त जुडलेली असते. आजच्या परिस्थितीत ईडीप्रमुख असा निवडला जातो की, सेंट्रल व्हिजीलन्स कमिशनर, युनियन होममिस्टर, युनियन रेव्हीन्यु डायरेक्टर आणि युनियन सेक्रेटरी डीओपीटी हे चार लोक ईडी प्रमुखांची नियुक्ती करतात. म्हणजे ते काही एखाद्या व्यक्तीचे नाव सांगत नाहीत. ते पॅनल सांगतात आणि त्या पॅनलमधील एक व्यक्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवडतात. जे चार विभागांचे प्रमुख हे वित्तमंत्रालय, गृहमंत्रालय आणि प्रधानमंत्री कार्यालयातील प्रमुख अधिकारी आहेत. ते पंतप्रधानांच्या मर्जीत नसणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव त्या पॅनलमध्ये कसे टाकतील या प्रश्नाचे उत्तर मिळूच शकत नाही. म्हणून ईडीचा जो कोणी प्रमुख बनतो तो पंतप्रधानांच्या इशाऱ्याप्र्रमाणेच काम करतो. यातील एक गम्मत अशी आहे की, मागे संजय मिश्रा नावाचे ईडी प्रमुख होते. ईडीप्रमुख पद तीन वेळा संपले तरी तिन्ही वेळेस त्यांना मुदत वाढ मिळाली. या प्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला असा प्रश्न विचारला की, भारतामध्ये संजय मिश्रासारखा दुसरा कर्तबगार अधिकारी जन्मलाच नाही काय ? त्यावेळेस मात्र संजय मिश्रा यांची गच्छंती झाली.
भारताच्या नव्हे तर जगाच्या समोर ईडी या संस्थेचे नाव पुन्हा उच्च दर्जाने घेतले जायचे असेल तर त्यासाठी पंतप्रधान नियुक्त करतात त्या कमिटी ऐवजी अशी कमिटी असावी त्यामध्ये पंतप्रधान स्वत:, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेता आणि भारताचे सरन्यायाधीश हे सदस्य असावे. नियुक्ती ज्यांना मिळणार आहे त्यांना फक्त तीन वर्षाचा कार्यकाळ मिळायला हवा. ईडी प्रमुखपदी विहित कालखंड संपल्यानंतर त्या व्यक्तीला पुन्हा मुदतवाढ मिळू नये आणि सोबतच पुढच्या पाच वर्षापर्यंत त्याला कोणत्याही दुसऱ्या पदावर जाता येणार नाही अशी सक्ती असावी तरच तो ईडी प्रमुख निष्पक्ष असेल, पारदर्शकपणे काम करेेल, कोणाला भिणार नाही, खोटे करणार नाही आणि आपल्या संस्थेचे नाव सशक्तपणे उभारेल. ईडी संपवण्यापेक्षा ईडी हवीच पण ती या पध्दतीने तयार झाली पाहिजे. पंकज चौधरी यांच्या सांगण्याप्रमाणे ईशाऱ्यावरच ईडीच्या कार्यवाह्या झाल्या त्यामध्ये मागील दहा वर्षात 193 त्यातील मागच्या तीन वर्षात 85 नेत्यांना तुरूंग पाहावा लागला. चुकीचे केले असेल तर त्याला तुरूंग मिळालाच पाहिजे. परंतू हा माझे ऐकत नाही हा भाव ठेवून नेत्यांना तुरूंग दाखवला जात असेल तर ही वाटचाल हिटलरशाहीकडेच आहे.
