एकीकडे देशाचा रुपया खाली पडत असतांना नवीन आयकर कायदा आणून केंद्र सरकार भारताच्या प्रत्येक नागरीकाच्या खाजगी जीवनात पाहण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय संविधानाने भारताच्या प्रत्येक नागरीकाला काही मौलीक अधिकार दिले आहेत. त्यातील खाजगी जीवन हे सुध्दा एक मौलीक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये खाजगी बाबींची चौकशी तपास माध्यमांना करता येणार नाही. असे सांगितले आहे. याचा अर्थ असाच होतो की, प्रत्यक्ष संविधानामध्ये काही बदल न करता अशा प्रकारे नवनवीन बदल करून संविधान बदललेच जात आहे.
काल लोकसभेमध्ये देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सितारमन यांनी नवीन आयकर कायद्याचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात कलम 247 खुप महत्वाचे आहे. लोकसभेत गोंधळ झाला. विरोधी पक्षांचा विरोध कायद्याला नसून कलम 247 ला आहे. त्यासाठी झालेल्या गोंधळाला सारवा सारव करून एका समितीकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या समितीमध्ये सत्ताधारी, विरोधी पक्ष असे सर्वच खासदार असतील. पण आज केंद्र सरकारकडे असलेल्या संख्या बळानुसार हे विधेयक पास होईल आणि नंतर काय? त्यामुळे भारताच्या सर्वसामान्य नागरीकाने या प्रश्नाशी आपली जोडणी आहे हे समजून याच्या विरोधात उतरायला हवे. कालपासून सुरू झालेला विरोध त्यात सहभागी लोकांमध्ये सर्वात जास्त संख्या महिलांची आहे. पण पुरूषांनी सुध्दा या नवीन आयकर कायद्यातील कलम 247 विरुध्द आपला निषेध व्यक्त करणे आवश्यक आहे असे वाटते.
भारतात असणारा आयकर कायदा हा 60 वर्षापुर्वीचा जुना आहे. त्यात बदल होणे अपेक्षीतच आहे. पण या अगोदर आमचा प्रश्न असा आहे की, नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पद स्विकारताच मी आयकरच रद्द करणार आहे असे सांगितले होते. त्याचे काय झाले. उलट त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला दोन्ही बाजुंनी कापून काढले आहे. आयकर बंद करणार असे सांगून जीएसटी लागू केली, ती भरपूर वाढवली आणि आयकर सुध्दा सुरूच आहे आणि त्यात नवीन सुधारणा ही प्रत्येक नागरीकाच्या खाजगी जीवनात डोकावणारी आहे. म्हणजे देश हिटलरशाहीकडे चालला आहे.
कलम 247 असे सांगते की, आयकर विभागाला प्र्रत्येक नागरीकाचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सहॅंडल, ट्विटर, ईमेल, टेलिग्राम सिग्नल असे सर्व सामाजिक संकेतस्थळ तपासता येतील. खरे तर अगोदर आयकर विभाग कोणाच्या घरी आलाच तर हिशोबाचे खाते, लपवलेल्या संपत्त्या, लपवलेली रोख रक्कम शोधत होता आणि त्यावरून त्याला दंड आकारला जात होता. आज ही त्यांना तो अधिकार आहे आणि असावा पण तरी हा नवीन कायद्यातील बदल जनतेला त्रासदायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये तपासीक यंत्रणांनी त्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात डोकावू नये, त्यांची हेरगिरी करू नये असे सांगितलेले आहे. पण नवीन कायद्याच्या स्वरुपात आणलेला हा मसुदा भारतीय नागरीकांसाठी एक प्रहार आहे. त्यांच्या जीवनात डोकावून शासन काय मिळणार आहे. नोटबंदी झाली तेंव्हा सुध्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांचे मोबाईल फोन काढून घेतले होते. त्यांनी एकट्यांनी त्यांना माहित असलेली नोटबंदी जाहीर केली होती.
नवीन कायद्यातील संकेतस्थळ शोधण्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेला व्हिडीओ कॉल केला असेल तर ती बाब समोर येईल, त्याच्या घरात भांडण लागेल. हे काम करण्यासाठी ही नवीन व्युह रचना आहे काय? एखाद्या मुलीने आपल्या तारुण्यात काही चुका केल्या असतील आणि नंतर ती आपल्या नवऱ्यासोबत सुखासमाधानाने राहत असेल. परंतू हा सामाजिक संकेतस्थळांवरील डाटा शासनाच्या हातात जाईल तेंव्हा तो डाटा त्या युवतीच्या पतीला सुध्दा मिळवता येईल आणि त्यातून पुढे काय होईल हे वाचकांना कळते. आजच्या युवक-युवतींना आपल्या जीवनातील खाजगीपण आवश्यक आहे. त्यासाठी ते आई-वडीलांसोबत सुध्दा भांडतात. एखाद्या दु:खी महिला किंवा पुरुषाने आपले दु:ख सामाजिक संकेतस्थळाच्या माध्यमातून इतरांसोबत वाटले असेल तर त्याची ती गुप्त असलेली बाब उघड होईल. आज उत्तराखंडमध्ये लिव्ह ऍन्ड रिलेशन या संबधांना नोंदणी करण्यासंदर्भाने मोठा गोंधळ सुरू आहे. अशी नोंदणी त्या युवक-युवतीसाठी भविष्याच्या जीवनात धोकादायकच आहे.
आयकर विभागाला आर्थिक व्यवहार तपासण्याचे अधिकार आहेत. पण तो आर्थिक व्यवहार फेसबुक, इस्टाग्रॉम, एक्सहॅन्डल, ट्विटर यावर होत नसतो. सरकारला याची महिती का हवी. आमच्या मते आमच्याकडून सरकारला पारदर्शक पणाची अपेक्षा आहे. तर सरकार सुध्दा तसेच पारदर्शक असावे. एकीकडे आरटीआय या कायद्याची पातळ केली जात आहे. म्हणजे तुम्हाला काही तरी लपवायचे आहे म्हणूनच तो पातळपणा आणला आहे. काल परवा संपलेल्या कुंभमेळ्यात एका नावीकाने 30 कोटी रुपये कमावल्याची माहिती जाहीर केली. खरे तर आयकर कायद्याप्रमाणे त्या व्यक्तीकडून त्वरीत प्रभावाने 10 कोटी रुपये कर भरून घ्यायला हवा होता. या नावीकाची प्रशंसा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत केली आणि नंतर कळले की, तो नावीक स्वत: हिस्ट्रीशिटर आहे. त्याचे वडील सुध्दा असेच होते. आजच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे असलेल्या संख्या बळावर हा कायदा पास होईल. परंतू कलम 247 रद्द झाले नाही तर जनतेला सुध्दा याचा विचार करावा लागेल.
