मुंबई-मे. उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल न्यायाधीशांनीच स्वत:च्या पत्नीला १२ वर्षे पोटगी दिली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या न्यायाधीशांधाचे २००२मध्ये लग्न झाले होते.*त्यांनी पत्नीला २०१३ मध्ये घरातून हाकलून लावले होते. तिने मे. कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली.मे.न्यायालयाने विशेष न्यायाधीश अली रझा यांना त्यांच्या पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु १२ वर्षे उलटूनही न्यायाधीशांनी आजपर्यंत त्यांच्या पत्नीला पोटगी दिलेली नाही.मे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश विनोद दिवाकर यांनी शबाना बानो यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, पत्नीच्या हक्कांची जाणीव असलेल्या एका न्यायिक अधिकाऱ्याने पत्नीला पोटगी देण्याऐवजी तिला १२ वर्षे कायदेशीर कारवाईत अडकवले. या प्रकरणात मे. कुटुंब न्यायालयाने पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.
तरीही पोटगीची रक्कम देण्यात आली नाही.मे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, पतीने कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. त्याने पत्नीसोबत कायदेशीर लढाई सुरू ठेवून न्याय मिळण्यास विलंब केला.
*सहा महिन्यांत पूर्ण पोटगी देण्याचे निर्देश*
मे.न्यायालयाने म्हटले की पत्नीलाही सहानुभूतीचा अधिकार आहे. तिला याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून पोटगी मिळण्यास पात्र आहे. न्यायाधीश विनोद दिवाकर यांनी सहा महिन्यांत ५०,००० रुपयांच्या खटल्याच्या खर्चासह संपूर्ण थकबाकीची रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधीश अली रझा आणि शबाना बानो यांचे लग्न ४ मे २००२ रोजी झाले. पत्नीने सांगितले की त्यांच्या लग्नाच्या वेळी अली रझा दिवाणी न्यायाधीश होते.
*सुनावणीला एकदाही उपस्थिती नाही*
पत्नीच्या कुटुंबाने लग्नासाठी ३० लाख रुपये दिले होते, तसेच एक एक इंडिका कारही दिली. असे असूनही त्याने २० लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली. दोघांनाही चार मुले आहेत, ज्यात तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. सर्व मुले त्यांच्या वडिलांसोबत होती. या वादानंतर १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अली रझा यांनी त्यांच्या पत्नीला घराबाहेर काढले आणि पुढच्याच महिन्यात घटस्फोटाची नोटीस पाठवली. मे. न्यायालयाने म्हटले की, १५ जानेवारी २०१४ पासून मे. न्यायालयात ६४ वेळा सुनावणी झाली, परंतु पती एकदाही मे. न्यायालयात उपस्थित राहिला नाही.
३५ वेळा सुनावणी पुढे ढकलली
यानंतर हे प्रकरण मिडिटेशनकडे गेले, जिथे पतीने ३५ वेळा सुनावणी पुढे ढकलली. यानंतर, पतीने पोटगी भत्त्यासाठी याचिका दाखल केली, ४७ वेळा तारखा झाल्या पण पती हजर झाला नाही. यानंतर मे. न्यायालयाने पतीला पत्नीला भरणपोषण भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते.
