महाराष्ट्रात 76 लाख वाढलेल्या मतांचे रहस्य उघडले

माहिती अधिकार कायद्यान्वये मुख्य निवडणुक आयुक्ताकडे महाराष्ट्रात सायंकाळी 6 वाजल्यानंतर किती लोक मतदानाच्या प्रतिक्षेत होते. त्या टोकनांची माहिती मागितल्यानंतर ती माहिती उपलब्ध नाही असे लेखी उत्तर देवून भारताच्या निवडणुक आयोगाने मी त्यातलीच आहे असे स्वत: सिध्द करून टाकले आहे. फेब्रु्रवारी महिन्यात मुख्य निवडणुक आयुक्ता राजीवकुमार हे सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर जगात, समाजात फिरतांना लोक त्यांना नक्कीच लोकशाहीचा गद्दार म्हणतील यात काही शंका उरलेली नाही. आता तरी भारतीय न्याय व्यवस्थेने जागे होण्याची आवश्यकता आहे आणि लोकशाहीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपले प्रयत्न लावण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणुक झाली तेंव्हा असे कोणीच म्हणले नाही की, भारतात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता पुन्हा येईल. अर्थात हे शब्द जनतेकडून मिळालेले आहेत. ज्यांनी राजकीय अभ्यास केलेला आहे. त्यांच्या शब्दातून मिळालेले आहेत. तरी पण निवडणुकीचा निकाल आला तेंव्हा जनतेसह राजकीय विश्लेषकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. 133 जागा फक्त भारतीय जनता पार्टीने जिंकल्या. निवडणुक आयोगाने जारी केलेल्या माहितीप्रमाणे सायंकाळी 6 वाजेनंतर मतदान 7 टक्यांनी वाढले. अर्थात महाराष्ट्राच्या एकूण 288 विधानसभा मतदार संघात मतदानाचा एकूण आकडा 76 लाखांनी वाढला असे म्हणतात अनेक दशकांनंतर मतदानांचा टक्का वाढून आला. या संदर्भाने बरेच विवेचन झाले. विश्लेषकांनी आपल्या पध्दतीने जनतेच्यासमोर महाराष्ट्र विधानसभेत झालेल्या निवडणुकांच्या गैर कृत्यांबद्दल बोलून जनतेपर्यंत आपल्या भावना पोहचविल्या. यावर भारताचे निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार सांगतात. तुम्ही हरला आहात आणि म्हणून माझ्या मताने कुछ तो लोग कहेंगे लोगो का काम है कहना छोडो बेकार की बाते असे सांगत राजीवकुमार आपल्याविरुध्द येणाऱ्या आक्षेपांना फेटाळून लावत होते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यंकटेश नाईक यांनी विशेष करून निवडणुकांच्या संदर्भाने माहिती अधिकारांचा उपयोग करून सत्यता अनेकदा बाहेर आणली आहे. त्यांनी एक अर्ज मुख्य निवडणुक आयुक्तांना दिला. त्यानुसार सायंकाळी 6 वाजता महाराष्ट्रातील किती मतदान केंद्रांवर लोक मतदान करण्यासाठी लाईनमध्ये उभे होते आणि त्यांना किती टोकन देण्यात आले होते. या अर्जाला एका वाक्यात ही माहितीची उपलब्ध नाही असे उत्तर देवून निवडणुक आयोग स्वत:च आपल्या जाळ्यात अडकले आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये निवडणुक आयोग हे एक संवेधानिक पद आहे. तसेच त्यांना असलेले अधिकार अमर्याद आहेत. निवडणुक आयोगानेच लोकसभा निवडणुकीपुर्वी 2023 च्या शेवटच्या कालखंडात एक नोटबुक जारी केली होती. ती नोटबुक प्रत्येक मतदान केंद्राच्या प्रमुखाकडे राहणे बंधनकारक आहे असे त्यात लिहिले आहे. त्यात लिहायच्या नोंदी सुध्दा लिहिलेल्या आहेत. त्या नोंदी भरणे सुध्दा मतदान केंद्र प्रमुखावर बंधनकारक आहे असे त्या नियमात सांगितले आहे. आता निवडणुक आयोगाने तयार केलेले नियम मतदान केंद्र प्रमुख मानणार नाही. किंवा ती पुर्तता करणार नाही या शक्यतेवर कोण विश्र्वास करेल. अर्थात निवडणुक आयोगाने दिलेले लेखी उत्तर खोटे आहे हेच त्यावरून दिसते.
त्या नोटबुकमध्ये मतदान केंद्र सुरू करण्याअगोदर मतदान केंद्रात कोण-कोण आहे, ईव्हीएमचा क्रमांक काय आहे, व्हीव्ही पॅडचा क्रमांक काय आहे आणि मतदान केल्या जाणाऱ्या मशिनचा क्रमांक काय आहे याची नोंद आवश्यक सांगितली जात आहे. त्या ठिकाणी असणाऱ्या निवडणुक प्रतिनिधींची नोंद आवश्यक आहे. दर 2 तासाला झालेल्या मतदानाची नोंद त्या नोटबुकमध्ये आवश्यक सांगितलेली आहे. तसेच मतदान संपण्याच्यावेळेस मतदान केंद्रावर प्रतिक्षेत असलेल्या लोकांना दिलेल्या टोकनांची संख्या आवश्यक आहे. ही सर्व आवश्यकता आहे म्हणजे ती पुर्ण झालीच पाहिजे. पण तसे झाले असेल तरी निवडणुक आयोगाने माहिती अधिकाराच्या अर्जात उत्तर देतांना तो अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. हरीयाणाच्या निवडणुकांचा डाटाच डिलिट केला गेला असेही सांगितले गेले आहे.
मतदान करतांनाची खरी प्रक्रिया अशी आहे की, आम्ही गेल्यानंतर आमचे नाव विचारले जाते, आमचा फोटो आयडी तपासला जातो, त्यानंतर पुढचा अधिकारी आम्हाला एक चिठ्ठी देतो ती चिठ्ठी आम्ही त्या पुढच्या व्यक्तीला द्यायची असते जो आमच्या हातावर शाई लावतो आणि ती शाई लावल्यानंतर आम्ही मतदान कराययचे असते. या पध्दतीत दोन जागी चिठ्‌ठ्या तयार होत आहेत. एक आम्ही शाई लावणाऱ्याला दिलेली चिठ्ठी आणि दुसरी व्हीव्ही पॅडमध्ये आम्हाला दिसते ती चिठ्ठी.
माहिती अधिकारात अर्ज देणारे व्यंकटेश नाईक यांनी मागितलेल्या माहितीप्रमाणे तिसरी चिठ्ठी होते तिला टोकन असे म्हणतात. टोकन देण्याची पध्दत सुध्दा अशी आहे की, क्रमांक 1 चे टोकन सगळ्यात शेवटी उभे राहिलेल्या व्यक्तीला द्यायचे असते आणि सर्वात अगोदर असेल त्याचा क्रमांक त्या लाईनमध्ये उभ्या असलेल्या लोकांमध्ये शेवटचा येतो. झालेल्या मतदानाची टक्केवारी त्या नोटबुकमध्ये सकाळी 9-11 दुपारी 1-3-5 वाजता भरायची असते. या प्रमाणे 5 नंतर 6 पर्यंत मतदानाची वेळ आणि त्यानंतर टोकन अशा प्रकारे पुढची नोंद त्या डायरीमध्ये येणे आवश्यक आहे. पण टोकनचा अभिलेख उपलब्धच नाही असे उत्तर देवून निवडणुक आयोगाने आपले कुकर्म स्वत:च सांगितले आहे. याचा अर्थ 6 नंतर 7 टक्के मतदान वाढले हे ज्या पध्दतीने निवडणुक आयोग सांगत आहे त्या पध्दतीने अशक्यच वाटते. आता तरी न्याय व्यवस्थेने झोपेतून जागण्याची गरज आहे आणि भारताच्या लोकशाहीमध्ये भारतीय न्याय व्यवस्था सुध्दा स्वतंत्र आहे आणि ती लोकशाहीसाठीच झटते आहे हे दाखविण्याची गरज आहे.
भारतात सुरु असलेला हा हिटलरशाही प्रयोग जर्मनीप्रमाणे आहे. 1920 ते 1945 या दरम्यान तेथे 3 मुद्यांवर हिटलरशाही चालली. पहिला मुद्या जात आहाच होतो. ज्यात जर्मन लोक जगात सर्वश्रेष्ठ आहेत. दुसरा मुद्या जर्मन साम्राज्याचा होता आणि तिसरा मुद्या यहुदींचा होता. भारतात सुध्दा आज त्याचप्रमाणे सनातन भारताची मांडणी केली जात आहे, अखंड भारत तयार करू असे बोलले जात आहे आणि येहुदींप्रमाणे भारतात सुध्दा एका समाजाला टार्गेट केले जात आहे. ही परिस्थिती सर्वनाशाकडे नेणारी आहे. भारताच्या निवडणुक आयोगाजवळ मतदानाची खातेवहीच नाही मग झालेले मतदान आणि मोजलेले मतदान याची जोडणी कशी होईल. तुम्ही जर स्वच्छ आहात, तुम्ही जर देव आहात तर मग मी स्वच्छ कसा आहे. मी कसा देव आहे हे दाखवावे लागेल. नसता कोणी मानणार नाही. देवांच्या ज्या अवतारांबद्दल बोलले जाते. मनुष्य रुप घेवून सुध्दा मी कसा देव आहे हे दाखवावे लागले होते. आम्हाला तर चिंता या बाबीची आहे की, फेबु्रवारीमध्ये राजीवकुमार हे सेवानिवृत्त होतील. त्यानंतर जगायचे समाजातच आहे. तेंव्हा नक्कीच राजीवकुमार यांच्याकडे पाहुन समाज म्हणेल की हा लोकशाहीचा गद्दार आहे.
सोर्स: न्युज लॉंचर, मिड डे मुद्या विथ अशोक वानखेडे.