नांदेड(प्रतिनिधी)-शासकीय दस्तावेजांवर आता आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्णयाच्या स्वरुपात प्रसिध्द केला आहे. हा निर्णय 1 मे 2024 नंतर जन्मला आलेल्या मुलांना लागू राहिल.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परिक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्ताऐवजामध्ये आईचे नाव विविध स्तंभांमध्ये दर्शविण्यात येते. महिलांना पुरूषांसोबत समानतेची वागणूक देण्यासाठी तसेच समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानेने जगण्यासाठी शासकीय दस्ताऐवजामध्ये उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव आणि नंतर वडीलांचे नाव आणि शेवटी अडनाव अशा स्वरुपाची नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे.
जन्मदाखला, शाळा प्रवेश आवेदनपत्र, सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, जमीनीचा 7/12 आणि संपत्तीची सर्व कागदपत्रे, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक, सर्व शासकीय-निमशासकीय व्यक्तींची वेतनचिठ्ठी, शिधा वाटप पत्रिका आणि मृत्यू दाखला या सर्वांमध्ये आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काही वादातीत प्रकरणांमध्ये उदाहरणांमध्ये घटस्फोट आणि त्यानंतर मुलांची अभिरक्षा आईकडे असेल तर त्या परिस्थितीत त्या बालकांच्या नावासमोर आईचेच नाव लावावेत अशी तरतुद या शासन निर्णयात नमुद आहे. या निर्णयामुळे शासन, प्रशासन यांनी आपल्या वेगवेगळे अर्ज, नोंदवह्या यामध्ये तो बदल करून घ्यावा असे या निर्णयात नमुद आहे. या शासन निर्णयावर अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202403141942537230 प्रमाणे शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.