खरे तर नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे धन्यवाद व्यक्त करायला हवे..

भारताचे माजी पंतप्रधान अटबिहारी वाजपेयी यांनी गोधरा परिस्थितीच्यावेळी भारताचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गोधरा घटनेनंतर आता राजधर्म पाळा असा सल्ला दिला होता. खरे तर नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना धन्यवाद द्यायला हवे. कारण त्यांच्या काळातच अयोध्येच्या राम मंदिराचे कुलूप उघडले होते. ते उघडले नसते तर.भारतीय संविधानाच्या हिरक महोत्सवानिमित्त समारोहाचे समापन करतांना नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या भाषण हे संविधानापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत, परिवार केंद्रीत, पक्ष केंद्रीत असे होते. आशा स्वरुपात मी सांगितलेला राजधर्म पुढे येईल हे पाहण्यासाठी अटबिहारी वाजपेयी राहिले असते तर त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली असती. याची कल्पनाच न केलेली बरी.
सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनात भारतीय संविधानाचा हिरक महोत्स 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी साजरा झाला. 13 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हजरच नव्हते. 14 डिसेंबरला सुध्दा आपल्या भाषणाची वेळ येईल तेंव्हा ते सभागृहात आले आणि त्यानंतर त्यांचेच सभापती ओम बिरला यांनी सभागृहाला सांगितले की, संविधान हिरक महोत्सवाची सांगता करू या आणि आता नरेंद्र मोदी भाषण करतील असे हसतमुख्याने सांगितले.
आपल्या भाषणाची सुरूवात 1976 च्या आणीबाणीपासून सुरू केली आणि त्यांचे भाषण संपले तेंव्हा यह आधी हकीकत आधा फसाना असल्यासारखे वाटले. आपल्या कामावर चर्चा करण्याऐवजी मागील सरकारने काय केले यावरच त्यांच्या भाषणाचा जोर होता. किती तरी खोटे बोलणार हे त्यांचे भाषण ऐकतांना वाटत होते. भारताच्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा अभिलेख तयार होता. त्यातील काही शब्द वगळले जातात, काही वाक्य वगळले जातात. पण तो एक प्रभावी अभिलेख असतो. खोटे बोलण्यामध्ये या अगोदर भाजपच्या सुधांशु त्रिवेदीला सुवर्ण पदक द्यावे लागेल अशी परिस्थिती होती. पण नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकल्यानंतर आता ती परिस्थिती बदलावी लागेल असे वाटते. कुठून सुरू करावे हेच कळत नाही आहे. सभागृहात कोणी बोलत नाही. आणि अध्यक्ष कोणाला बोलू देत नाहीत कारण त्यांनी अशी सुचना दिलेली असते की, भाषणाशिवाय काहीच अभिलेखात घेतले जाणार नाही. अशा परिस्थिती ऐकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
भारतात 1947 ते 1952 मध्ये असलेल्या सरकारबद्दल ते बोलले आणि ही सरकार निवडलेली नव्हती तर नियुक्त केलेली होती असे सांगितले. भारताची पहिली निवडणुक 1952 मध्ये झाली असे त्यांनी सांगितले. पण 1947 ते 1952 च्या सरकारला नेमलेली सरकार म्हणणे हा ईतिहासातील अज्ञानाचा भाग आहे. श्री गुरु नानकदेवजी आणि संत कबिरजी यांच्यात 300 वर्षांचा फरक असतांना त्यांना एकत्र आणले. हा सुध्दा ईतिहासाचा अभ्यास नसल्याचा प्रकार आहे. ती सरकार निवडलेली नव्हती असे म्हणणे 100 टक्के खोटे आहे. 1946 मध्ये निवडूण आलेले लोकच संविधानसभेचे सदस्य होते. एवढेच नव्हे तर 1937 मध्ये सुध्दा निवडणुक झाली होती. त्या निवडणुकीत मात्र सर्वांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. 1947 ते 1952 च्या सरकारसाठी झालेल्या निवडणुकीत महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्रात पराभव झाला होता. म्हणून त्यांना पोटनिवडणुकीत पश्चिम बंगाल येथून निवडूण आणले आणि त्यांना संविधान सभेचे अध्यक्ष केले होते. मग ती सरकार नेमलेली कशी होती हा तर अभिलेख आहे. भारतीय संविधानाचा स्विकार 26 जानेवारी 1950 रोजी झाला. 1952 मध्ये पहिली निवडणूक झाली होती. तर संविधानाचा स्विकार कसा झाला आणि 1951 मध्ये भारताच्या संविधानात पहिले संशोधन सुध्दा झाले होते. मग ते कसे झाले. हे सर्व 1947 ते 1952 च्या सरकारने केले होते. ते पहिले संशोधन जमीनदारी संपविण्यासाठी करण्यात आले होते. अर्थात चांगल्याच कामासाठी ते संशोधन झाले होते. त्यावेळी संविधानसभेचे अध्यक्ष महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सुध्दा त्या संविधान संशोधनात सहभागी होते.
1984 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर कॉंगे्रस सरकार कट्टरपंथीयांच्या तालावर नाचले होते असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. पण त्यावेळी शाहबानो प्रकरणाला विरोध करणाऱ्या एकाला मोदी यांनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये विदेश राज्यमंत्री बनविले होते. बहुदा याचा विसर त्यांना पडला. खरे तर राजीव गांधीवर आरोप करण्याऐवजी नरेंद्र मोदी यांनी राजीव गांधी यांचे आभार व्यक्त करायला हवे. कारण त्यांच्याच कार्यकाळात अयोध्येच्या राम मंदिराचे कुलूप उघडण्यात आले होते. यदा-कदा तसे झाले नसते तर आजपर्यंत सुध्दा भारतीय जनता पार्टीच्या नशिबाचे कुलूप सुध्दा उघडले गेले नसते. त्यासाठी कमीत कमी लालकृष्ण आडवाणी यांची लिहिलेली पुस्तक माय कंट्री माय लाईफ एकदा जरी वाचली असती तर राजीव गांधी यांना नक्कीच धन्यवाद दिले असते.
कॉंगे्रसच्या एका परिवाराने 70 वर्ष राज्य केल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी केला. खरे तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी 37 वर्ष वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये भारताचे पंतप्रधान होते. बहुदा नरेंद्र मोदी यांनी गुलजारी लाल नंदा, लालबहादुर शास्त्री, नरसिंम्हाराव, डॉ.मनमोहनसिंघ यांचा कार्यकाळ सुध्दा नेहरु घराण्याशी जोडलेला दिसतो हे हास्यास्पद आहे. सन 2004 मध्ये सुपर कॅबिनेट होते असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. त्यावेळी सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेत नॅशनल ऍडव्हायजरी समिती तयार करण्यात आली होती. त्यातील सदस्य जियादरेझ यांनीच मनरेगाची योजना दिली होती हे कसे विसरता येणार किंवा ती ऍडव्हायजरी कमिटी चुकीची होती असेही म्हणता येणार नाही.
राहुल गांधी यांनी मनमोहनसिंघ यांच्या काळात अध्यादेश फाडला असा आरोप करण्यात आला. अध्यादेश जेंव्हा प्रसारीत होतो तो थेट राष्ट्रपती भवनातून प्रसारीत होतो. तो अध्यादेश खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांच्या हातात कसा आला याचा उल्लेख मात्र त्यांनी केला नाही. पण मणीपुरचे मुख्यमंत्री एम.विरेनसिंघ हे राजीनामा देण्यासाठी जात असतांना त्यांचा राजीनामा फाडला हे सांगायला नरेंद्र मोदी विसरले. राजीनामा फाडला की, फाडण्याची स्क्रिप्ट तयार करण्यात आली होती. याला सुध्दा स्पष्टपणे सांगायला हवे. होते. केंद्रात कॉंगे्रसचे शासन असतांना राज्य सरकारे पाडण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे कॉंगे्रसच्या शासनात बरखास्त केलेल्या कोणत्याही राज्य शासनाला न्यायालयाने बहाल केलेले नव्हते. याचा अर्थ कॉंगे्रस सरकारने ते केलेले काम योग्य होते पण मोदी सरकारने बरखास्त केलेले हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे सरकार त्या-त्या उच्च न्यायालयाने पुन्हा बहाल केले होते याचा अर्थ काय निघतो. त्यामुळे आपण एखाद्या व्यक्तीकडे बोट दाखवतो तेंव्हा उर्वरीत चार बोटे आपल्याकडे असतात. याचा विसर व्हायला नको.
जो राजकीय पक्ष सत्तेत असतो त्याला यश ही येतात आणि काही अपयशही येतात. त्या सर्वांची जबाबदारी त्या पक्षावरच असते. 1976 च्या आणी-बाणीबाबत तिसऱ्या पिडीतील खासदार राहुल गांधी यांनी ती चुक झाली होती ही कबुली जाहीरपणे दिली होती. कॉंगे्रसच्या चुकीच्या कामांवर बोलण्याचा अधिकार आम्हाला भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही भाजपच्या चुकलेल्या कामांवर बोलू नये काय?, चर्चा करू नये काय?, विश्लेषण करू नये काय? या प्रश्नांचे उत्तर कोण देईल. लोकसभेत चर्चा संविधानावर सुरू होती. पण मोदी तर फक्त कॉंगे्रस पक्षाची चर्चा करत होते. लोकसभेत कॉंगे्रस या राजकीय पक्षाशिवाय दुसरा राजकीय पक्ष नाहीच काय? संविधानातील कलम 35(अ) कॉंगे्रसने लोकसभेत न आणता आणले होते. हे नरेंद्र मोदी यांनी जोरलावून सांगितले. पण तुम्ही जेंव्हा ते हटविले त्यावेळेस सुध्दा 35 (अ) ची चर्चा लोकसभेत आली नव्हती. हे मात्र मोदी यांनी सांगितले नाही. भारतीय संविधानात केलेला एकच बदल सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्णपणे रद्द ठरविले. तो म्हणजे एनआयएसएसी याद्वारे सरकारच न्यायाधिशांची नियुक्ती करणार असा त्याचा प्रभाव होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेले संविधान संशोधन नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरच आहे.
परिवार वादाचा उल्लेख करायला नरेंद्र मोदी विसरले नाहीत. पण त्यांच्या पक्षातील रविशंकर प्रसाद, वसुंधरा राजे, विजया राजे शिंदे, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा उल्लेख मात्र त्यांनी केला नाही. एकूणच नरेंद्र मोदी यांचे संविधान हिरक महोत्सवातील भाषण ऐकतांना असे वाटत होते की, अत्यंत विलक्षण प्रतिभा असलेला व्यक्ती बोलत आहे. नाही तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, मनमोहनसिंघ यांच्यासारख्या साधारण व्यक्तींचे भाषण ऐकण्याची सवय भारतीय जनतेला झाली होती. नरेंद्र मोदींना याचा दोष देवून काही अर्थ नाही पण त्यांना स्क्रीप्ट देणारे व्यक्ती सुध्दा विलक्षण असतील म्हणूनच असे घडते आहे. एकूणच लोकशाही आता दब्बर झाली असे म्हणावे लागेल.
संविधानाच्या हिरक महोत्सवात रक्षामंत्री राजनाथसिंह यांनी तर कमालच केली. भारतीय संविधान तयार करण्यात स्वातंत्र्य सैनिक विनायक दामोधर सावरकर यांचा सुध्दा सहभाग होता. असे सांगितले. या त्यांच्या उल्लेखावर हसावे की, रडावे हेच कळत नाही. कारण भारतीय संविधान तयार करण्याची गरजच नाही. मनुस्मृतीलाच भारतीय संविधान म्हणा अशी मागणी त्यांनी त्यावेळी केलेली होती ती अभिलेखावर आहे. आपण स्वत: आणीबाणीच्या काळात जेलमध्ये होतो. याचा उल्लेख राजनाथसिंह यांनी केला. पण त्यांच्या सरकारने किती जण जेलमध्ये टाकले हे सांगायची आठवण मात्र त्यांना राहिली नाही.
सोर्स-न्युज लॉंन्चर…