जगात पत्रकारीतेच्या इंडेक्समध्ये भारताच्या पत्रकारीतेचा 159 वा क्रमांक आहे आणि यामुळेच भारताच्या पत्रकारीतेतील खरा आवाज दाबला जातो. भारताचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांनी सुध्दा आपल्यावतीने पत्रकार आणि न्याय व्यवस्था स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. हे दोन डगमगले तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था कोलमडेल असे सांगितले होते. असाच काहीसा प्रकार भारताच्या संसदेत गुरुवारी घडला आणि धंदा करणाऱ्या पत्रकारांनी एका नोटाच्या बंडलाला नोट कांंड असा उल्लेख करून प्रदर्शित केले. ज्या लोकांनी या विरुध्द आवाज उठविला. त्याबद्दल माजी सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी एका कार्यक्रमात जास्त बोलण्याची संधी मिळाली तर गरीबांवर श्रीमंतांकडून अन्याय होईल असे वक्तव्य केले. या वक्तव्याचा सारासारी अर्थच लागत नाही. कारण प्रसार माध्यमांमधील जी मंडळी नोटाच्या एका बंडलाला नोटा कांड म्हणते ती श्रीमंत मंडळी आहे आणि त्यातील सत्य मांडळतात ती प्रसार माध्यमे ही गरीब आहेत. म्हणूनच म्हणतात सत्य हे गरीबाच्या घरीच जन्मते
गुरुवारी भारताच्या संसदेतील राज्य सभेच्या सभागृहात सभागृहाचे सभापती जयदिप धनकड यांनी सभागृहात 500 रुपयांचे एक नोटांचे बंडल सापडल्याची माहिती दिली. सोबत धनकड यांनीच सांगितले त्या नोटा खऱ्या आहेत की, नाही हे मला माहित नाही. त्या पुर्ण 50 हजार आहेत की नाही हेही मला माहित नाही. परंतू त्याची चौकशी लावली. ज्या जागी ह्या नोटा सापडल्या. ती खुर्ची क्रमांक 222 आहे. कॉंगे्रस पक्षाचे ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी यांची आहे असे जाहीर केले. ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी त्या दिवशी फक्त तीन मिनिटांसाठी राज्यसभेत आले होते. कॉंग्रेसच्यावतीने मल्लीकार्जुन खरगे यांनी चौकशी करण्याअगोदर नाव सांगणे आवश्यक नव्हते असा प्रश्न विचारला असता संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी का सांगू नये नाव असा प्रश्न उपस्थित करून धिंगाणा घातला. विक्री झालेल्या प्रसार माध्यमांनी या नोटांसाठी नोटा कांड घडले असा वृत्तांकनाचा चेहरा तयार केला. आज पर्यंत या बाबत चौकशी झालेली नाही.
राज्यसभेमध्ये एक फिश आय कॅमेरा आहे. तसेच 18 इतर कॅमेरे आहेत. ज्यामधून राज्यसभेतील कारभार लाईव्ह केला जातो. त्या शिवाय अनेक जागी सीसीटीव्ही फुटेज आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आणलेले पैसे, आपल्या सिटवर ठेवलेले पैसे कोणत्या तरी कॅमेऱ्यात कैद झाले असणारच. फिश आय कॅमेरा संपूर्ण राज्यसभा एका शुटमध्ये पाहु शकतो. ही त्याची विशेषता आहे. ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी हे तीन मिनिटासाठी राज्यसभेत आले होते आणि त्यांनी सांगितले सुध्दा आहे की, मी खिशात नेहमी फक्त 500 रुपयांची एक नोट ठेवतो आणि ते पैसे माझे नाहीत. ऍड.अभिषेक मनु सिंघवी यांची ख्याती अशी सांगितले जाते की, भारतात व्यक्तीगत रित्या सर्वाधिक आयकरदाता ते स्वत: आहेत. राज्यसभेमध्ये पहिल्या रांगेत बसणाऱ्या सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांपेक्षा किती तरी पटीने जास्त ते आयकर भरतात. सन 2014 ते 2024 या दहा वर्षामध्ये त्यांनी 714 कोटी रुपये आयकर भरला आहे.
राज्यसभेत पैसे न्यायचे नाहीत असा कोणताही नियम नाही. धनकड यांच्या सांगण्याप्रमाणे ते पैसे खोटे असतील तर मग मात्र सुरक्षेचा प्रश्न आहे. मग सुरक्षा यंत्रणा काय करत होती. राज्यसभेतील आणि लोकसभेतील खासदार अनेकदा आपल्या अनेक वस्तू सभागृहात विसरतात. त्यानंतर त्या वस्तू काऊंटरवर जमा केल्या जातात आणि ज्या खुर्चीवर सापडल्या त्यांना विचारणा केली जाते आणि त्या परत त्यांना दिल्या जातात. कोणी त्या वस्तूवर आपला अधिकार सांगितला नाही तर त्या वस्तु शासकीय पध्दतीने जमा केल्या जातात. असे मानून चालू की ते बंडल अभिषेक मनु सिंघवीचे आहे. या परिस्थितीत त्यांच्यावर कोणती कार्यवाही होईल याचा कोणताही नियम नाही. फक्त कॉंगे्रस पक्षाला बदनाम करण्यासाठी हा डाव आखलेला आहे. ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी यांची प्रतिमा मल्लीन करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. ऍड.सिंघवी यांनी 50 हजार रुपये काही चुकीच्या कामासाठी आणले असतील तर ते काम काय? ते काय राज्यभेतील कामकाजाला विरोधी पक्षांच्या प्रमाणे चालवावे यासाठी कोणाला देणार होते काय?, विरोधी पक्षांना बोलण्याची कमी मिळणारा वेळ जास्त वाढवून मिळविण्यासाठी कोणाला देण्यासाठी आणले होते काय?. याचे काही उत्तर अद्याप सापडलेले नाही. चौकशीही पुर्ण झालेली नाही. पण केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या प्रसार माध्यमांनी मात्र या घटनेला नोटा कांड असे प्रसारीत केले. सन 2009 मध्ये मध्यप्रदेशातील मुरैना लोकसभा मतदार संघातील तत्कालीन खासदार नरेंद्रसिंघ तौमर यांनी लाखो रुपयांच्या नोटा आणून उधळल्या होत्या. मग 50 हजारांची किंमत काय? त्याही वेळी नरेंद्रसिंघ तौमरवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नव्हती. मग ऍड. सिंघवीवर काय कार्यवाही होणार.
सभागृह चालविण्याचे काम केलेल्या एका सेवानिवृत्त सचिवाच्या सांगण्याप्रमाणे घडलेला प्रकार हा चुकीचा आहे. यामुळे लोकशाहीतील जनतेचा आवाज दाबला जात आहे. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांनाच असतो आणि त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी शासनाची असते. शासनच प्रश्न विचारू देत नाही. सभागृह तहकुब केेले जाते. या घटना सुध्दा दुर्देवी आहे. राज्यसभेतील खासदार सुदांशू त्रिवेदी यांना बोलण्याची संधी देवून त्यांनी केलेल्या घाणेरड्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्षाचा खासदार उभा राहताच सभागृह तहकुब केले गेले. काय चालले आहे या देशामध्ये हेच कळत नाही. लोकशाहीचा पाया भक्कम होण्याऐवजी खिळखिळा झाला आहे, काही प्रसार माध्यमे आपल्या सोशल मिडीया माध्यमातून सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करतात त्यांचा आवाज दाबला जात आहे. याच परिस्थितीमुळे भारतातील सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण यांनी सांगितले होते की, लोकशाहीमध्ये पत्रकार आणि न्याय व्यवस्था ही स्वतंत्रच असावी आणि हे दोन डगमगले तर लोकशाहीचा पुर्णच सत्यनाश होईल.
