सरकार स्थापनेला होणारा उशीर जनतेला धोका आहे

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबर रोजी संपल्यानंतर सुध्दा आज 9 दिवसांपर्यंत सरकार स्थापन झालेली नाही. खरे तर राज्यपालांनी 26 नोव्हेंबर रोजीच राष्ट्रपतींना निवेदन करून राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करणे आवश्यक होते. याबाबत महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरीकाने राज्यपालांना प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
भारतीय संविधानाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विधानसभेची मुदत संपते त्याच दिवसी किंवा त्यापुर्वी नवीन विधानसभा गठीत होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशावर महाराष्ट्र शासनाची निवडणुक उशीर घेण्यात आली. 23 नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा निकाल आला. 26 नोव्हेंबर रोजी नवीन सरकार स्थापन होणे अभिप्रेत होते. तरी पण असे घडलेले नाही. काही जणांनी राज्यपालांना भेटून जरुर एक पत्र दिले. त्यामध्ये काही वेळ मागितला पण तो वेळ 26 नोव्हेंबर पुढे जाणे हे बेेकायदेशीर आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी काळजी वाहु मुख्यमंत्री म्हणून काम सांभाळण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. पण संविधानामध्ये अशी कोणतीच काळजी वाहु मुख्यमंत्र्यांची जागा नाही. तेंव्हा 26 नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना निवेदन देवून त्याच दिवशी राष्ट्रपती राजवट लागू करायला हवी होती आणि ज्या दिवशी सरकार स्थापन होईल त्या अगोदर ही राष्ट्रपती राजवट उठवता आली असती. असे संविधानाच्या विरुध्द काम करणाऱ्या आणि संवैधानिक पदावर असणाऱ्या राज्यपालांना हा प्रश्न जनतेने विचारणे आवश्यक आहे.
आजच्या परिस्थितीत 5 डिसेंबर रोजी नवीन सरकार स्थापन होईल की, नाही याची शक्यता सुध्दा स्पष्टपणे दिसत नाही. महाराष्ट्रात ब्राम्हण मुख्यमंत्री नको असा एक सुर आहे. मागे झालेले मराठा आरक्षण आंदोलन या आधारावर मराठा मुख्यमंत्री हवा अशी चर्चा सुरू आहे. त्या शिवाय एकदम नवीन चेहरा असावा यासाठी सुध्दा चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांमुळे देवेंद्र फडणवीस मागे पडत आहेत. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव सुध्दा चर्चेत आले आहे. कारण ते मराठा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील 150 जागांमध्ये मराठा मतदारांचा प्रभद्याव आहे. तसेच शरद पवार यांना खो देण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांचा उपयोग होवू शकतो असा विचार सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर जिंतूर मतदार संघातून निवडूण आलेल्या मेघना बोर्डीकर यांना सुध्दा मुख्यमंत्री करण्याची कवायत सुरू आहे. या सर्व प्रकारामध्ये सरकार स्थापनेला झालेला उशीर हा जनतेसोबत झालेल्या बेईमानीचा प्रकार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझ्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळाचा ईतिहास सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाईल असे सांगत आहेत. परंतू त्यांनी काल-परवाच आपल्या गावी धार येथे गेले होते. त्या गावात आजही इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. कशा पध्दतीने त्यांचा कार्यकाळ सुवर्ण अक्षराने लिहावा याचा भ्रम ईतिहास लिहिणाऱ्यांना सुध्दा होईल.