आम्ही मतदान करतो तो इलेक्ट्रॉनिकमध्ये डेटा या नावाने संबोधीत केला जातो. या डेटाचा मालक कोण. डेटाचा मालक मतदारच आहे. भारतात जनरल डेटा प्रोटेक्शन रुल (जीडीपीआर) लागू होणे आवश्यक आहे. तसेच ईव्हीएम मतदान प्रक्रियेत ऑडीट आवश्यक आहे. तरच या डेटामध्ये कोणी बदल करू शकणार नाही. नाही तर हे असेच चालणार आहे. ज्यावेळेस पासून व्हीव्ही पॅड पध्दती आली. त्यानंतरच यामध्ये गडबड होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. साध्या पध्दतीमध्ये व्हीव्ही पॅड आणि बॅलेट कंट्रोल युनिट यांची आपसात जोडणी (पेअरींग) झाली नसल्याने यामध्ये होणाऱ्या डेटाच्या छेडछाडीला रोखता येणे अवघड आहे.
अमेरीकेचे राष्ट्र अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या राज्यात तंत्रज्ञान सल्लागार या पदावर काम करणाऱ्या माधव अरविंद देशपांडे यांनी केलेले तांत्रिक खुलासे ऐकले तर 2013 पासूनच राजीवकुमारच्या मशीनमध्ये डेटा फरक येणे सुरू झाला आहे. राजीवकुमार हे 2024 मध्ये आले आहेत. परंतू ते कोणाचे तरी वारसा हक्क चालवत आहेत. एका शब्दात सांगायचे तर राजीवकुमारची मशिन कोणत्याही इंटरनेट, वायफाय आणि ब्लुटूथशी जोडलेली नसते म्हणून तिला हॅक करता येत नाही. परंतू त्यामध्ये हेराफेरी (मॅन्युपुलेशन) करता येते हे नक्की आहे. 1977 मध्ये पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक मशीनद्वारे मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये एकच कंट्राल युनिल आणि एक बॅलेट युनिट असे दोन मशीन होते. बॅलेट युनिटमध्ये मतदाराने बटन दाबल्यानंतर एक आवाज येत होता आणि लाईट लागत होता. म्हणजे तुमचे मतदान झाले आणि ते मतदान कंट्रोल युनिटमध्ये सुरक्षीत(सेव्ह) झाले हे त्याचे द्योतक होते. पण 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यात व्हीव्हीप पॅड जोडले गेले. ज्यामुळे मतदाराला आपण मतदानाचे बटन दाबल्यानंतर ते मत कोणाला गेले हे दिसत आहे. मुळात येथेच गडबड आहे.हा मतदानाच्या रुपाचा डेटा कंट्रोल युनिट ते बॅलेट युनिट ते व्हीव्ही पॅड आणि शेवटी पुन्हा कंट्रोल युनिट आणि त्या डेटाचे सेव्ह होते. या प्रवासात व्हीव्ही पॅड ते कंट्रोल युनिटला जाणाऱ्या संदेशाला एसएलयुद्वारे(सिंबॉल लोडींग युनिट) वाचतांना यात फेराफेर होत आहे. एसएलयुमध्ये डेटा भरला जात असतांना उमेदवारांचा अनुक्रमांक, त्यानंतर त्यांचे नाव आणि त्यानंतर त्यांची निशाणी अशी जोडणी असते आणि एसएलयुला तसाच आदेश दिलेला असतो. दरम्यान यामध्ये हेराफेरी करायची असेल तर निवडणुक चिन्हाच्या समोर एक स्टार किंवा एक आकडा लिहिला तर काम करतांना कंट्रोल युनिटला येणारे आदेश बदलतात आणि त्यानुसार मतदान कोणालाही करो पण ज्याच्या निशाणीसमोर स्टार किंवा आकडा लिहिलेला आहे. मतदान कंट्रोल युनिट त्याला सेव्ह करतांना व्हीव्हीपॅडमध्ये जरी दुसऱ्याला दाखवले तरी सेव्ह स्टार किंवा आकड्याच्या कंमांडवर करतो. ही हेराफेरीची चिप जोडल्यानंतर कंटोल युनिटला दिले जाणारे आदेश संगणकाच्या भाषेत असतात आणि कोणी तिसऱ्या अभियंत्याने त्याची तपासणी केली तरी त्यातील केलेला घोळ नवीन अभियंत्याला समजत नाही. ज्याने तो घोळ केला आहे त्यालाच तो समजतो. आज जनता आपण केलेल्या मतदानाविरुध्द नोंद झाल्याचा मुद्या घेवून रस्त्यावर येत आहे आणि बॅलेटपेपरची मागणी करत आहे. त्यापेक्षा उत्तम हे आहे की, 1976 तयार झालेल्या मतदान यंत्रणाच्या डिझाईनमध्ये नवीन अत्याधुनिकता आणून त्याचे डिझाईन बदलणे आवश्यक आहे. बॅंकेचे डेटा ऑडीट होतात. कारण त्यांना दुसऱ्या जागी सुध्दा वाचण्याची संधी त्यांच्या डेटा बेसमध्ये आहे. अशाच पध्दतीने मतदान यंत्रणांचा डेटा सुध्दा दोन डेटा पॉईंट ठेवून त्याला वाचण्याची पध्दती आणून मतदान यंत्रांचे सुध्दा ऑडीट केले पाहिजे. जेणे करून डेटा इंटीग्रेटींग सिस्टीमला जोडले जाईल आणि आपण केलेले मतदान योग्यरितीने सेव्ह होईल आणि ते आपल्याला पुन्हा एकदा वाचता येईल. सोबतच कंट्रोल युनिट ते बॅलेट युनिट, बॅलेट युनिट ते व्हीव्हीपॅड ते पुन्हा कंट्रोल युनिट आणि डेटाची सेव्हींग पध्दती यामध्ये चेकसम होणे आवश्यक आहे. ही एकदम साधी पध्दत आहे. जी आलेल्या डेटाला काय वाचण्याची संधी दिली आहे आणि त्यानुसारच तो डेटाचा प्रवास सुरू आहे की, नाही याची तपासणी होते. त्यातून एक नंबर जनरेट होता तो नंबर कधीच बदलत नाही. कंट्रोल युनिट बदलून आणले तर व्हीव्ही पॅड त्याला प्रतिसाद देणार नाही. म्हणजे दिलेला मतदानाचा डेटा पुर्णपणे सुरक्षीत असतो. व्हीव्हीपॅडचा नंबर कंट्रोल युनिटमध्ये आणि कंट्रोल युनिटचा नंबर व्हीव्ही पॅडमध्ये सेव्ह केला तर बदलेल्या कंट्रोल युनिटला व्हीव्ही पॅड प्रतिसाद देणार नाही आणि तो डाटा वाचता येणार नाही म्हणजेच तो डाटा सुरक्षीत आहे.
डेटाचा मालक कोण या संदर्भाने युरोपमध्ये जीडीपीआर (जनरल डाटा प्र्रोटक्शन रुल अंमलात आहे.) त्यानुसार ज्या मतदाराने मतदान केले त्याचा तो डेटा आहे आणि त्या डेटाचा मालक सुध्दा मतदार आहे. निवडणुक आयोग त्याला फक्त सुरक्षीत ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडतो. अर्थात मतदाराच्या मतदान डेटाचा चौकीदार निवडणुक आयोग आहे. तेंव्हा जनता मागेल तेंव्हा त्याचा डेटा वाचून दाखविण्याची तयारी निवडणुक आयोगाची असावी आणि त्यासाठी या तंत्रज्ञान युगात चेकसम,पेरींग, डाटा ऑडीट या पध्दती अंमलात आणल्यातर नक्कीच राजीवकुमारच्या मशिनमध्ये कोणतीही हेराफेरी केली जाऊ शकणार नाही. आज जनता आम्ही केलेल्या मतदानाचा डेटा बदलला आणि ते मतदान दुसऱ्याला प्राप्त झाले हा आरोप करत आहे. हळुहळू मतदारांचा हा आवाज रस्त्यावर गुंजत आहे. यामध्ये एका मतदान केंद्रामध्ये मतदारांनी केलेल्या मतांची संख्या आणि मतमोजणीमध्ये आलेली मतांची संख्या जुळत नसेल तर नक्कीच यामध्ये चुक झाली आहे. किंवा संबंधीत कंट्रोल युनिट हे विश्र्वास पात्र नाहीत किंवा त्यात गडबड करण्यात आली आहे. या तिन पैकी एक बाब सत्यच आहे. तुम्ही जर जनतेला त्यांच्या मालकीचा डेटा दाखवला तर यात बिघडते काय? मतदानाच्या टक्केवारीचा उहापोह निवडणुक आयोग आपल्या बेवसाईटवर करतो. परंतू त्यापेक्षा मतदाराच्या डेटाचा उहापोह करण्यात आला तर कोणालाच काही शंका राहणार नाही. ज्याप्रमाणे आपण बॅंकेत पैसे ठेवतो आणि बॅंक पाहिजे तेंव्हा, पाहिजे तिथे आपल्या पैशांचा हिशोब आपल्याला दाखवत असते. बॅंकेत सायबर फ्रॉर्ड होतात ते सुध्दा बॅंकेच्या खातेदारांकडून ओटीपी, सीव्हीसी दिला तर फ्रॉर्ड करणारा त्यात घोळ करतो आणि नागरीकांचे पैसे खात्यातून गायब होतात. असाच फ्रॉर्ड या इलेक्टॉनिक मशिनसमध्ये भरून ठेवलेला असतो आणि डाटा वाचतांना तो दिसतो. ज्याप्रमाणे बॅंक आपल्याला हिशोब देते त्या प्रमाणे मतदानाच्या डेटाचा हिशोब देता आला पाहिजे तर मतदानावर पडणारे हे दरोडे बंद होतील.
आमच्या लिखाणाच्या संबंधासाठी युट्युब पत्रकार अनिल शर्मा यांनी संगणक तज्ञ माधव अरविंद देशपांडे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीची लिंक जोडली आहे.
