लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागात कधीच झाले नाही ते आता घडले म्हणे…

नांदेड(प्रतिनिधी)- दि.20 ऑक्टोबर रोजी फोन पे वर 20 हजारांची लाच स्विकारल्याप्रकरणी मरखेलचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संकेत दिघे, त्यांचा सहकारी पोलीस अंमलदार दिपक प्रल्हाद जोगे आणि ज्या खाजगी माणसाच्या फोन पे वर पैसे आले तो व्यक्ती रामदास शेरीकर या तिघांविरुध्द लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. परंतू आता सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संकेत दिघे हे लाच लुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात आपल्या पोलीस अंमलदारासह येत-जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. आजपर्यंत लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कोणत्याच गुन्ह्यात असे घडले नाही.
मरखेल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका व्यक्तीने 23 सप्टेंबर 2024 रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार मौजे मरतोळी ता.देगलूर येथील त्यांचा शेत गट क्रमांक 101/1 मध्ये शेजारचे लोक वारंवार अडथळा आणत आहेत. या संदर्भाने त्यांनी देगलूर न्यायालयातून मनाई हुकूम मिळवला होता आणि त्रास देणाऱ्या लोकांविरुध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी मरखेल पोलीसांकडे केली होती. हे काम पोलीस अंमलदार दिपक प्रल्हाद जोगे यांच्याकडे होते. त्याने तक्रारदाराला 40 हजार रुपयांची मागणी केली आणि 20 हजार रुपये खाजगी व्यक्ती रामदास शेरीकर याच्या फोन पे वर पाठविण्यास सांगितले. तसे 20 हजार रुपये तक्रारदाराने पाठविले. त्यानुसार ते 20 हजार रुपये त्यांना प्राप्त झाले. याच आधारावर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संकेत दिघे, पोलीस अंमलदार दिपक जोगे आणि खाजगी व्यक्ती रामदास शेरीकर विरुध्द 20 ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणात सापळा रचुन लाचेचे पैसे घेतांना पकडण्यात आले नव्हते. पण लाच स्विकारली होती. या संबंधाचे इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे उपलब्ध आहेत. पण प्राप्त झालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार सध्या सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संकेत दिघे आणि पोलीस अंमलदार दिपक जोगे हे काही काही अंतराने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात येत आहेत. या संदर्भाने शोधा-शोध केली असता बंद झालेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये कलम 41 प्रमाणे ज्या गुन्ह्यांमध्ये 3 वर्षापर्यंतची शिक्षा आहे. त्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करायची नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. त्यांचे थेट दोषारोप पत्र न्यायालयात पाठवायचे असते. याच प्रक्रियेला भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेत शोधले तेंव्हा त्यासाठी त्यात कलम 35 प्रस्तावित आहे. यामुळेच संकेत दिघे आणि दिपक जोगे यांना असे फिरण्याची संधी मिळाली असेल.
आजपर्यंतच्या पत्रकारीतेच्या ईतिहासात अशा प्रकारची नोटीस एसबीने कोणाला दिली असल्याचे कधीच पाहिले नाही. लाच लुचपत प्रकरणातील आरोपींना अटकपुर्व जामीन देते हे क्वचित घडत असते. पण अटक झाल्यावर, पोलीस कोठडी संपल्यावर आरोपींना काही विशेष संदर्भ सोडले तर त्वरीत जामीन मिळतो तेही या प्रकरणातील सत्य आहे.