नांदेड(प्रतिनिधी)-कोविड महामारीमध्ये मरण पावलेल्या नवऱ्याच्या नावाने आलेले लाखो रुपये सुनबाईने आपल्या सासूला न सांगता परस्पर उचलून घेतल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात हा वाद गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एस.डी.दिघे यांनी सुनबाईला सासुबाईचा 1/3 हिस्सा दिलानंतरच अटकपुर्व जामीन मंजुर केला आहे. हा प्रकार कौटूंबिक संस्कृतीला काळीमा फासणारा आहे. सासुबाईंनी उच्च न्यायालयाला धन्यवाद दिले आहेत.
2019 च्या कोविड महामारीमध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय हिंगोली येथे कार्यरत सिध्दार्थ बापूराव चित्ते यांचा कोविड आजाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांमध्ये त्यांची आई, मुलगा आणि पत्नी असे तीन वारसदार आहेत. सिध्दार्थ यांची पत्नी स्वत: शासकीय नोकरीत ग्रामसेवक या पदावर कार्यरत आहे. त्यांनी लोहा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर येथे वारसाचे प्रमाणपत्र अर्ज सादर करून मी आणि माझा मुलगाच वारसदार आहोत अशी न्यायालयाची दिशाभुल करून प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्या आधारावर त्यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय येथे त्यांचे मयत पती सिध्दार्थ चित्ते यांच्या नावावर आेले 53 लाख 60 हजार रुपये परस्पर आपली सासु महानंदा चित्ते यांचा हक्क डावलून उचलून घेतले. याबाबत महानंदाबाईने आपला 1/3 हिस्सा देण्याची मागणी केली असता सूनबाईने नकार दिला. त्यानुसार सासुबाई महानंदाबाई यांनी लोहा पोलीस ठाण्यात सुनबाईविरुध्द गुन्हा क्रमांक 253/2024 भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420, 467, 468, 471 आणि 34 नुसार दाखल केला.
सुनबाईने जिल्हा न्यायालय कंधार येथे या गुन्ह्यात अटकपुर्व जामीन मिळावा म्हणून अर्ज सादर केला. जिल्हा न्यायालय कंधार यांनी सुनबाईचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या फेटाळलेल्या अर्जाची अपील सुनबाईने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केली. याप्रकरणात सासु महानंदाबाई यांनी ऍड.धनंजय शिंदे आणि ऍड.नितीन सोनकांबळे यांच्या मदतीने आपली बाजू उच्च न्यायालयात मांडली. उच्च न्यायालयाने सुनबाईला सासु महानंदाबाईच्या हक्काचे 17 लाख 86 हजार 666 रुपये दिल्यानंतरच सुनबाईला अटकपुर्व जामीन मंजुर केला आहे. मयत सिध्दार्थची आई महानंदाबाई आणि वडील हे त्यांच्या पुर्ण हयातीत औरंगाबाद येथील सदनिकेमध्ये राहुन त्याचा उपभोग घेवू शकतात असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्या आईने मुलाला जन्म दिला, कायद्याने मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीत आईचा हक्क सांगितला आहे असे असतांना सुध्दा सुशिक्षीत आणि शासकीय नोकरीत असणाऱ्या सुनबाईने कायद्याची दिशाभुल करून हडपलेले लाखो रुपये उच्च न्यायालयासमक्ष प्रकरण आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने काही वेळातच सत्य शोधून काढले आणि आईला तिचा हक्क मिळवून दिला. सामाजिक दृष्टीकोणातून सुध्दा हा प्रकार आम्ही शिकलेल्या संस्कारांना काळीमा फासणारा आहे.