पोलीसांनो लक्ष ठेवा नसता तुम्हाला सुध्दा कारणे दाखवा नोटीस मिळेल

नांदेड(प्रतिनिधी)-भारतीय न्याय संहिता अस्तित्वा आल्यानंतर त्यामुळे ती न्याय संहिता प्रत्यक्षात अंमलात आणणाऱ्या पोलीस विभागाला भरपूर त्रास सुरू झाले आहेत. वसई (नवी मुंबई) येथील चौथ्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या एका निर्णयानुसार चोरीचा गुन्हा दाखल केलेल्या तपासीक अंमलदाराला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून आरोपीला त्वरीत सोडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीसांनो पुर्ण अभ्यास करा नसता तुम्हाला सुध्दा अनेक कारणे दाखवा नोटीस काढल्या जातील.
केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता 2023 मंजुर केली आणि त्यानुसार ती संहिता 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आली. मुळात न्याय संहिता राज्यसभेत मंजुर करतांना सभापतींनी जवळपास 100 पेक्षा जास्त संसद सदस्यांना निलंबित केले होते आणि तेंव्हाच ही संहिता मंजूर झाली होती. ही संहिता अंमलात आल्यानंतर आज पर्यंत न्यायाधीश सुध्दा वेगवेगळ्या प्रशिक्षणांच्या माध्यमातून त्याचा अभ्यास करत आहेत. पोलीस विभागाने सुध्दा जनतेला आणि आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी आणि अंमलदारांना समजुन सांगण्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन रत आहेत. अनेक पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांनी या संहितेच्या अंमलबजावणीनंतर होणाऱ्या त्रासांचे गुणगाण केले होते. परंतू नवी मुंबई येथील वाशी न्यायालयातून आलेल्या एका आदेशानंतर पोलीसांना खराच काय त्रास या संहितेच्या अंमलबजावणीनंतर आला हे लक्षात येते.
विरार येथील पोलीस ठाण्याने 590/2024 क्रमांकाचा गुन्हा शेख रहिम शेख सलीम विरुध्द दाखल केला. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 303(2) आणि 3(5) नुसार आहे. याच कलमांना भारतीय दंड विधानांशी जोडले तर त्यात या कलमांसाठी 379, 34 अशी कलमे होती. विरार येथील प्रकरणात आरोपी शेख रहिम शेख सलीमला अटक करून तपासीक अंमलदाराने चौथे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी वसई एस.डी.हरगुंडे यांच्यासमक्ष हजर केले आणि 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. या प्रकरणात आदेश पारीत करतांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नमुद केले आहे की, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 303(2) प्रमणे पाच हजार रुपये किंमतीपेक्षा कमी ऐवजाची चोरी ही अदखलपात्र गुन्हा आहे. अ दखल पात्र गुन्हा असतांना त्या आरोपीला अटक करता येत नाही. म्हणून न्यायालयाने शेख रहिम शेख सलीमची त्वरीत सुटका केली आणि या प्रकरणाच्या तपासीक अंमलदाराला आरोपी का अटक केला यासाठी कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे. हा निर्णय 5 ऑगस्ट 2024 चा आहे.
भारतीय न्याय संहितेतील कलम 303 गुगलवर पाहिले असतांना त्यात 303 ची व्याख्या आणि उप कलम 1 मध्ये अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. तसेच 2 मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, 5 हजार रुपये किंवा त्या पेक्षा कमी किंमतीचा ऐवज चोरी झाला असेल तर तो अदखल पात्र गुन्हा आहे. विरार पोलीसांनी अ दखल पात्र असल्याचा शब्द वाचलेला दिसत नाही आणि म्हणूनच त्या आरोपीला अटक केली पण आता न्यायालयासमोर त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. सोबतच भारतीय न्याय संहितेतील कलम 303(2) मध्ये शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. त्यामध्ये कलम 303, 303 (1) साठी पहिल्या चोरीला 3 वर्ष सक्तमजुरी आणि रोख दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित आहे. त्याच आरोपीने दुसरी चोरी केली असेल तर त्यासाठी 1 ते 5 वर्ष सक्तमजुरी आणि चोरी झालेल्या रक्कमेएवढा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कलम 303(2) साठी असलेली शिक्षा मजेशीर आहे. त्याप्रकरणातील दोषीला समुदाय सेवा ही शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अर्थात त्या आरोपीला रस्ता झाडायला लावणे. इतर सार्वजनिक ठिकाणी सेवा बजावणे अशा शिक्षा ्यात यतील.
वास्तव न्युज लाईव्हच्यावतीने राज्यभरातील पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांना विनंती करण्यात येते की, भारतीय न्याय संहितेचा अत्यंत सखोल अभ्यास करा फक्त साहेबांनी सांगितले म्हणून गुन्हे दाखल करू नका कारण कागदावर ज्या व्यक्तीची स्वाक्षरी आहे तोच त्याचा जबाबदार असतो. तुमच्या एका चुकीमुळे तुम्हाला न्यायासमक्ष कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर देण्याची वेळ येईल आणि त्यावेळी कोणताही साहेब मदत करणार नाही.