आपल्याला कुबड्या देणाऱ्यांची घरे भरण्यासाठी केंद्राने चालवलेला खटाटोप
नांदेड(प्रतिनिधी)-लोकसभा निवडणुक काळात भाजपाऐवजी विरुध्द पक्षाला निवडूण दिले तर महिलांचे मंगळसुत्र घेवून जातील असा नकारात्मक प्रचार करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने परवा 23 जुलै रोजी देशाचे बजेट जाहीर करतांना देशातील प्रत्येक नागरीकाचा गळा कापला आहे. आपल्याला घ्याव्या लागणाऱ्या कुबड्या ज्यांनी दिल्या त्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी देशातील नागरीकांवर हा जबर अन्याय भारतीय जनता पार्टीने केला आहे.
आम्हाला मिळालेल्या कमी जागा विरोधी पक्षांच्या नकारात्मक प्रचारामुळे मिळाल्या असे निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पार्टी लिपापोती करत होती. निवडणुकीमध्ये प्रचार करतांना त्यांनी सुध्दा आमच्या ऐवजी विरुध्दी पक्षाचे सरकार आले तर महिलांच्या गळ्यातील मंगळसुत्रांचा हिशोब होईल असे सांगितले होते. भारतीय जनता पार्टीला बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्यामुळे त्यांना तेलगूदेसम आणि युनायटेड जनता दल या पक्षाच्या कुबड्या घेवून रकार स्थापन करावे लागले. मुळात पहिल्यांदा असे घडले आहे की, भारतीय जनता पार्टीने भाजप पार्लमेंटरी बोर्डची मिटींग न घेताच थेट एनडीएची मिटींग घेतली आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार जाहीर केले. तेलगुदेसमच्या चंद्रबाबु नायडु यांनी आपल्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली. तसेच जवळपास तशाच काही मागण्या नितीनकुमार यांच्या होत्या. केंद्र सरकार अगोदरच 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेचे कर्जदार आहे.
त्यानंतर बजेट आले हे बजेट सादर करतांना वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी चंद्रबाबु नायडुच्या मागणीप्रमाणे 1 लाख कोटीची तरतूद केली तसेच नितिशकुमार यांच्याही सर्व मागण्या बजेटमध्ये मान्य झाल्या.पण आता हा अतिरिक्त खर्च कोठून काढायचा याचे डोके लावतांना मात्र केंद्र शासनाने भारतातील प्रत्येक नागरीकाचा गळा केसाने कापला आहे.
नवीन जाहीर केलेल्या आयकर नियमावलीप्रमाणे एखाद्या भारतीय नागरीकाचे उत्पन्न 3 ते 7 लाखांपर्यंत असेल तर त्याला थेट 5 टक्के कर भरावा लागेल. 7 ते 10 लाख असेल तर 10 टक्के, 10 ते 12 लाख असेल तर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख असेल तर 20 टक्के आणि 15 लाखांहून अधिक उत्पन्न असेल तर 30 टक्के कर भरावा लागेल. म्हणजे सरकारचे कर भरल्यानंतर खरेतर नागरीकांकडे उर्वरीत राहिलेली रक्कम ही त्याच्या घामाने मिळवलेली आहे.
सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही. तुम्ही गाडी घेतली तर 30 टक्के कर द्यावा लागेल, गाडी चालवतांना सरासरी 2 हजार रुपये टोल टॅक्स लागतो, रोजच्या सामान खरेदीत 5 ते 15 टक्के जीएसटी लागते, विद्युत बिल व मोबाईल रिचार्जवर 18 टक्के कर आहे, धान्यावर 5 टक्के कर आहे, पेट्रोल व डिझेलवर 20 टक्केच्या आसपास कर आहे. कुठल्याही ईलेक्ट्रीक वस्तु खरेदी केल्यातर त्यावर 18 ते 28 टक्के कर आहे, हॉस्पीटलमध्ये गेल्यावर 5 टक्के, औषध गोळ्यांवर 12 टक्के, आरोग्य विमा पॉलीसीवर 18 टक्के असा कर लावला आहे.
या सगळ्यांमधून पैसे वाचलेेलेच आणि ते म्युचियल फंडमध्ये गुंतवले तर छोटया कालावधीसाठी 20 टक्के कर आणि दिर्घ कालावधीसाठी 12.5 टक्के कर लावला जाणार आहे. ज्या पैशांवर आधीच कर भरलेला आहे. त्याच पैशातून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले तर 20 टक्के आणि 12.5 टक्के कर ते कालावधीवर अवलंबून आहे. सुरक्षा विषयी देणे घेणे झाले तर त्यावर सुध्दा 0.0625 टक्के कर लावला जाणार आहे. भागभांडवल खरेदी केले तर त्यावर मिळणाऱ्या डिव्हीडंड वर 10 टक्के कर. तुम्ही घर घेता तेंव्हा 1 ते 5 टक्के कर असा मुद्रांक कागद घ्यावा लागतो. तसेच त्यामध्ये आता प्रति चौरस फुट 10 रुपये प्रमाणे संपत्ती कर भरावा लागणार आहे. त्यानंतर घर विकतांना पुन्हा 12.5 टक्के कर भरावा लागणार आहे.
आपली मेहनत, आपण कमावलेले पैसे, त्यावर सरकारने लावलेला कर आणि अनेक उपकर यामुळे सर्वसामान्य नागरीकाच्या खिशामध्ये सरासरी 100 रुपयातून 10 रुपये दरवर्षी वाचण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शासन म्हणते 80 कोटी लोकांना आम्ही फुकट अन्य-धान्य देत आहोत, ज्यांना घरे नाहीत त्यांना घरे देत आहोत, लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, ज्येष्ठांना तिर्थ यात्रा अशा स्वरुपाच्या योजना राबवत असल्याचे दाखवून मध्यवर्गीयांवर मात्र सरकारने एका पध्दतीने लुटारुपणा सुरू केला आहे. काय मिळवले जनतेने भारतीय जनता पार्टीला 242 जागा देवून हा प्रश्न आता निश्चित विचार करण्या योग्य आहे. सर्वसामान्यपणे एक साधी-सरळ सोपी कर योजना असायला हवी. पण केंद्र सरकारने आपल्याला कुबड्या देणाऱ्यांची घरे भरण्यासाठी देशातील मध्यमवर्गीय नागारीकांवर लावलेला हा कर आणि करावर कर या पध्दतीने आज लोकशाही आहे की, हिटलरशाही हा प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे.
