नांदेड(प्रतिनिधी)-ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या विशेष प्रकरणात पोलीस ठाणे हदगावचे पोलीस निरिक्षक आणि या उपविभागाचे भोकर येथील पोलीस उपअधिक्षक यांच्याविरुध्द योग्य कायदेशीर कार्यवाही करावी असा अर्ज वंचित बहुजन आघाडीचे प्रा.राजू सोनसळे आणि ऍड.यशोनिल मोगले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. सोबतच या अर्जाच्या प्रति भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ती चंद्रचुड, गृहमंत्री भारत सरकार आणि गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना सुध्दा पाठविल्या आहेत.
दिलेल्या अर्जानुसार हदगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 17/2024 दाखल झाला. ज्यामध्ये भारतीय दंड संहितेची कलमे 295(अ), 294 आणि ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलमे 3(1)(एस), 3(1)(आर) जोडलेली आहेत. ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18 प्रमाणे या गुन्ह्यातील आरोपीला अटकपुर्व जामीन अमान्य करण्यात आलेला आहे. अर्नेशकुमार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दुरूपयोग करून भोकर पोलीस उपअधिक्षकांनी या प्रकरणातील आरोपींना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41(अ) नुसार जामीनवर सोडले आहे. पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच अधिकारी सामाजिक गुन्ह्याचा तपास करीत असतांना अशा चुका करत असेल तर त्याविरुध्द कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात फिर्यादीची मुलगी 7 वर्षीय बालिका आहे. तिच्यासोबत आरोपींनी केलेला व्यवहार हा पोस्को कायद्याअंतर्गत येतो तरी पण त्या बालिकेचा जबाब पोलीस उपअधिक्षकांनी नोंदवून घेतला नाही. याचाच अर्थ पोलीस उपअधिक्षकांनी आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांचा दुरूपयोग या प्रकरणात केला आणि म्हणून पोलीस उपअधिक्षकांविरुध्द योग्य कायदेशीर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे असे आपल्या अर्जात प्रा.राजू सोनसळे आणि ऍड.यशोनिल मोगले यांनी लिहिले आहे.
भोकर उपविभागाच्या पोलीस उपअधिक्षकांनी ऍट्रॉसिटीच्या तपासात केलेल्या चुकांसाठी कार्यवाहीची मागणी
