राजपत्रीत अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे मानधन देतांना शासनाने पोलीस खात्याला वगळले

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने लोकसभा निवडणुकीत काम करणाऱ्या राजपत्रीत अधिकाऱ्यांना पारिश्रमीक देण्यासाठी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. दुर्देवाने या शासन निर्णयात पोलीस विभागाचे नाव समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. म्हणजे त्यांनी निवडणुकीत काहीच काम केले नाही काय? असा प्रश्न या शासन निर्णयाला वाचल्यावर तयार होतो.
निवडणुकीच्या संदर्भाने काही पारिश्रमीक देण्याचा जेंव्हा-जेंंव्हा विषय येतो तेंव्हा पोलीस विभागावर अन्यायच केला जातो. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सुध्दा निवडणुक मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळाले. काहींना मिळाले नाही असे सांगण्यात येते. पण निवडणुकीचा विषय आणि त्यातील पारिश्रमीक महसुल विभागातील अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांनाच का मिळतो. पोलीसांना का मिळत नाही हा प्रश्न नेहमीसाठी तयार आहे.
1 जुलै रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक 2024 मध्ये राज्य, जिल्हा, व तहसील स्तरावर काम केलेल्या राजपत्रीत अधिकाऱ्यांना पारिश्रमीक/मानधन देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केलेला आहे. या शासन निर्णयावर अवर सचिव व उप मुख्य निवडणुक अधिकारी योगेश महादेव गोसावी यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
या शासन निर्णयात 16 मा्च 2024 ासून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक 2024 चा निवडणुक कार्यक्रम घोषित झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पुर्ण होई पर्यंत अर्थात 6 जून 2024 पर्यंत निवडणुकीच्या कामाशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या राज्य, जिल्हा, तहसील स्तरावरील राजपत्रीत अधिकाऱ्यांना या निवडणुकीमधील समय मर्यादेत, संवेदनशिल, जिकरीचे, दगदगीचे काम अत्यंत परिश्रमपुर्वक व जबाबदारीने पार पाडावे लागले. या निवडणुकीत अधिकाऱ्यांवर पडणारा कामाचा ताण, कामाची व्याप्ती, कामाचे दिवस इत्यादी लक्षात घेवून दिलेल्या यादीतील जिल्हा व तहसील स्तरावरील निवडणुकींच्या कामासंबंधी राजपत्रिक अधिकाऱ्यांना माहे एप्रिल -2024 या महिन्यातील अनुज्ञेय असलेले मुळ वेतन (बेसीक पे) एवढी रक्कम पारिश्रमीक, मानधन म्हणून देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला 1 महिन्याच्या मुळ वेतनापेक्षा जास्त असणार नाही आणि हे मानधन/ पारिश्रमीक एका अधिकाऱ्याला एकदाच देय होईल.
या पारिश्रमीकामध्ये मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), प्रधान सचिव(विशेष) गृहविभाग, मुख्य निवडणुक अधिकारी, सहसचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणुक अधिकारी, राज्य सुचना विज्ञान अधिकारी, मुख्य निवडणुकीत अधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजपत्रीत अधिकारी, मुख्य निवडणुक अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामाकरीता ज्यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्यात आल्या आहेत. असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायातील राजपत्री अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना केंद्रातील राजपत्रीत अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिगृहीत केलेेले राजपत्रीत अधिकारी, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय मुंबई यांच्या कार्यालयातील राजपत्रीत अधिकारी असे राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्व विभागीय आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त/ उपायुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व निवडणुक निर्णय अधिकारी, सर्व मतदार संघाचे सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी, सर्व जिल्ह्यांचे उपजिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकारी, निवडणुकीचे काम करणारे सर्व तहसीलदार, प्रत्यक्ष निवडणुकीत काम केलले नायब तहसीलदार, जिल्हा निवडणुक अधिकाऱ्यांचे स्विय सहाय्यक, चिटणीस, मुख्य लिपीक हे राजपत्रीत असतील आणि त्यांनी निवडणुकीचे काम केले असतील तर तसेच या व्यतिरिक्त जिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यानंी लोकसभा निवडणुक 2024 च्या कामासाठी निवडणुकीच्या संपुर्ण कालावधी करीता लेखी आदेश काढून नियुक्त केलेले राजपत्रीत अधिकारी हे सर्व विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकारी आहेत. ज्यांना मान मिळणार आहे.
राज्यस्तरावरील 11 आणि विभागीय स्तरावरील 10 अशा 21 अधिकाऱ्यांची पदे या शासन निर्णयात नमुद केली आहेत. ज्यामध्ये पोलीस विभागातील राजपत्रीत अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.पोलीस विभागात पोलीस निरिक्षक ते पोलीस महासंचाक हे सर्व राजपत्रीत अधिकारी आहेत. मग पोलीस विभागातील कोणत्याही राजपत्रीत अधिकाऱ्याने निवडणुकीचे काम केले नाही का? आणि केले नसेल तर त्यांचे नाव या शासन निर्णयातून का वगळ्यात आले हा प्रश्न समोर येत आहे. आजपर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये पारिश्रमीक अथवा मानधन देतांना पोलीस विभागाला दुर्लक्षीत केले जाते हेच सत्य आहे. शासनाने आपला हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202407011606268007 नुसार आपल्या संकेतस्थळावर सुध्दा प्रसिध्द केला आहे.