भारतीय न्याय संहितेत खून हा प्रकार आता 302 ऐवजी 101

नांदेड(प्रतिनिधी)-सध्या व्हाटसऍप, रिल्स या माध्यमाने आपलीच प्रसिध्दी करण्यासाठी एक मोकळीक सर्वांना मिळाली आहे. त्यात गुंड, गुन्हेगार, त्यांचे सहकारी त्यांचे चाहते सुध्दा कॉलरवर हात फिरवून मी 302 चा आरोपी आहे असे म्हणण्यास सुरूवात झाली होती. आता नवीन कायद्यामध्ये कलमांचा बदल झाला आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलमांचा उल्लेख करून इतरांवर दबाव म्हणून त्याचा वापर करणाऱ्यांना नवीन अभ्यास करावा लागेल.
उद्या 1 जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम-2023 या तिन कायद्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. यामध्ये अनेक कलमापुर्वी ज्या गुन्ह्यांसाठी वापल्या जात होत्या. त्यामध्ये बदल झालेला आहे. त्यामुळे पोलीसांना तक्रार घेतांना आजपर्यंत सहज तोंडी असलेली कलमे पुस्तक घेवूनच बघावी लागतील. वकीलांना एखादा अर्ज तयार करतांना सहज असलेली प्रक्रिया आता काही दिवस अवघड होणार आहे. बदल हा अवघड असतो परंतू तो होणारच असतो. असाच बदल नवीन कायद्यांमुळे होणार आहे. बदल अवघड असेल पण आपल्याला कोणताही दसरा पर्याय नसल्यामुळे तो बदल स्विकारावाच लागेल.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये पुर्वीच्या भारतीय दंड संहितेतील 511 कलमे आता नवीन क्रमांकानुसार शोधावी लागतील. तसेच नागरीक सुरक्षा कायद्यामधील कलमांचा अभ्यास करावा लागेल आणि भारतीय पुरावा कायद्यातील बरीच कलमे पुर्वीपेक्षा वेगळी आहेत. असे म्हणतात एखादा व्यक्ती तुरूंगात गेल्यावर तो कोणत्याही महाविद्यालयात न जाता विधी पदवी आपोआप प्राप्त करतो. ही पदवी प्राप्त करणे त्याच्या तुरूंगातील लांब वास्तव्याचा परिणाम असतो.
यात गुन्हेगार मंडळी सुध्दा रिल्स आणि व्हाटसऍपच्या माध्यमातून दंड संहितेतील कलमे उल्लेखीत करून, बोलतांना उल्लेख करून लोकांना दाखवत असे की, मी या संबंधीत कलमाखाली आरोपी असणारा व्यक्ती आहे. विशेष करून भारतीय दंड संहितेतील कलम 302 आणि 307 यासाठी वापरली जायली. आता या सर्व लोकांना नवीन कायद्यांचा अभ्यास करावा लागेल. कारण त्यात भारतीय दंड संहितेतील कलमांच्या आकड्यापेक्षा आता नवीन आकड्यांमध्ये हे कलम उल्लेखीत करण्यात आले आहे.उदाहरणार्थ महिलेसोबत अत्याचार करण्यासाठी दंड संहितेमध्ये कलम 376 होते. आता भारतीय न्याय संहितेत ते कलम 76 झाले आहे. पोक्सो कायदा आता भारतीय न्याय संहितेत आला आहे. आता भारतीय दंड संहितेतील कलम 302 हे नवीन भारतीय न्याय संहितेत 101 झाले आहे.