दोषारोपपत्र दाखल करण्याची विहित वेळ अर्धापूर पोलीसांना माहितच नाही ; एनडीपीएस प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने दिला डीफॉल्ट बेल

नांदेड(प्रतिनिधी)-फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास पुर्ण करून विहित वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी पोलीस विभागावर आहे. नेमकी ही जबादारी अर्धापूर पोलीसांना अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक अधिनियमच्या गुन्ह्यात कळली नाही आणि त्यामुळेच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी.व्ही.मराठे यांनी एका आरोपीला जामीन मंजुर केल्याची माहिती ऍड.सय्यद अरीबोद्दीन यांनी दिली.
दि. 16 एप्रिल रोजी पोलीस ठाणे अर्धापूरच्या हद्दीत काही लोकांकडे पॉपीस्ट्रॉ हा अंमलीपदार्थ सापडला. त्याची मोजणी केली असता तो पॉपीस्ट्राल 3.75 किलो होता. त्यानुसार पोलीस ठाणे अर्धापूर येथे गुन्हा क्रमांक 188/2024 दाखल झाला. दि.21 जून रोजी या प्रकरणातील आरोपी गोपालराम जोराराम चौधरी (26) रा.जि.नागौर(राजस्थान) याच्यावतीने ऍड.सय्यद अरीबोद्दीन अणि त्यांचे सहकारी ऍड.जुबेर पठाण यांनी डिफॉल्ट बेल या सदराखाली जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला.
ऍड.सय्यद अरीबोद्दीन यांनी सांगितल्याप्रमाणे गुन्हा क्रमांक 188/2024 मध्ये अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक अधिनियमाची कलमे 17,20, 22 जोडलेली आहेत. या तिन्ही कलमांमध्ये 10 वर्षाची शिक्षा आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 167(2) प्रमाणे या प्रकरणात 60 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. सापडलेला पॉपीस्ट्रॉ 3.75 किलो आहे म्हणजे ही मोजणी व्यापारी संख्येपेक्षा कमी आहे. व्यापारी संख्येमध्ये पॉपीस्ट्रॉ 50 किलो असेल तर त्या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र अगोदर 90 दिवसात दाखल करता येत होते. फौजदारी प्रक्रियेत झालेल्या सुधारणेनंतर त्याची मुदत 180 दिवस करण्यात आली आहे.
ऍड.सय्यद अरीबोद्दीन यांनी सांगितल्याप्रमाणे या प्रकरणात 17 एप्रिल रोजी आरोपी गोपालराम चौधरीला पहिल्यांदा न्यायालयासमक्ष आणले होते. तेंव्हापासून 19 जून पर्यंत त्याला 60 दिवस झाले. 19 जूनपर्यंतच गोपालरामविरुध्द दोषारोपपत्र दाखल होणे आवश्यक होते. आम्ही दि.21 जून रोजी या प्रकरणात जामीन मागितला आणि न्यायालयाने तो मंजुर केला आहे. आज दि.27 जूनपर्यंत सुध्दा याप्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही अशीही माहिती ऍड.सय्यद अरिबोद्दीन यांनी दिली. या प्रकरणात अर्धापूरचे पोलीस निरिक्षक चंद्रशेखर कदम यांनी तपास केलेला आहे. म्हणजे तपासीक अंमलदार म्हणून त्यांचीच ही जबाबदारी आहे. सोबतच दोषारोपपत्र पडताळणीसाठी सुध्दा पाठविले जातात. पडताळणी करणाऱ्यांची सुध्दा ही जबाबदारी होती की, विहित वेळेत दोषारोपपत्र दाखल व्हायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात असे झालेले नाही आणि त्यामुळेच न्यायालयाने एनडीपीएस प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजुर केला आहे.