नांदेड जिल्हा बॅंकेच्या पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करून बॅंकेचे फॉरेन्सिक ऑडीट होणार

नांदेड(प्रतिनिधी)-बनावट एटीएमद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या एका ग्राहकाची फसवणूक झाल्यानंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विजयदादा सोनवणे यांनी बॅंकेच्या 63 शाखांचे फॉरेंसिक ऑडीट करण्याची मागणी केली. या मागणीला बॅंक प्रतिसाद देत नाही म्हणून विभागीय सहनिबंधक सुनिल शिरापुरकर यांनी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ यांना निलंबित आणि निष्प्रभावित करून शासनामार्फत बॅंकेत फॉरेंसिक ऑडीट करावे असे पत्र जिल्हा उपनिबंधक विश्र्वास देशमुख यांनी दिल्यानंतर विभागीय निबंधक सुनिल शिरपुरकर यांनी लवकरात लवकर हे फॉरेंसिक ऑडीट करून घ्यावे असे पत्र जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहे.
जवळपास एक वर्षापुर्वी निशा सोनवणे या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ग्राहकाचे बनावट एटीएम तयार करून त्या एटीएमच्या आधारे 19 हजार रुपयांची उचल करण्यात आली. त्यानुसार त्या बाबत आरपीआयचे विजयदादा सोनवणे यांनी तक्रार केली. नांदेड जिल्ह्यात जिल्हा बॅंकेच्या 63 शाखा आहेत. या शाखांमध्ये असे किती बोगस एटीएम तयार करण्यात आले, शेतकऱ्यांची आणि शासनाची किती कोटी रुपयांमध्ये फसवणूक करण्यात आली. याचा सुगावा लावण्यासाठी बॅंकेत कार्यरत डिजिटल सायबर प्रणालीचे फॉरेन्सिक ऑडीट करण्याची मागणी विजयदादा सोनवणे यांनी लावून ठेवली.
बॅंकेच्या संचालक मंडळासमोर ही मागणी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या मार्फत आल्यानंतर बॅंकेच्या मिटींगमध्ये एका चुकीसाठी सर्व बॅंकेच्या प्रणालीवर अविश्र्वास दाखवणे अयोग्य आहे. तसेच झालेली घटना पुन्हा एकदा होणार नाही याची दक्षता घेणार आहोत. या मुद्यांवर बॅंक व्यवस्थापनाने पुन्हा ते फॉरेन्सिक ऑडीट टाळले. चोरी एक असेल किंवा अनेक असतील. शेवटी ती चोरीच असते आणि चोरीचा तपास लागणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या तर नुतन कार्यकारी मंडळ आलेले आहे. बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कदम यांचे आहे. तरी पण 63 शाखांचे डिजिटल ऑडीट करण्यास बॅंकेचा विरोध यासाठी आहे की, नक्कीच प्रत्येक शाखेमध्ये बोगसगिरी झालीच असेल.
काही जण सांगतात अनेक मुदत ठेव (फिक्स डिपॉझिट) बाबत सुध्दा असाच घोळ नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत झाला असून त्यातून सुध्दा करोडो रुपयांची जनतेची संपत्ती लुटण्यात आलेली आहे. नवीन संचालक मंडळ तर बॅंक मालकीच्या शहरातील असंख्य संपत्ती विकून टाकण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा बॅंकेत चोरी झालीच नसेल तर तपासणी करण्यात संचालक मंडळाला का आक्षेप आहे. हा मुद्दा लक्षात येत नाही. काही जण सांगतात फॉरेन्सिक ऑडीट झाले तर 63 शाखांमधील शेकडोच्यावर अधिकारी आणि कर्मचारी यात गोवले जातील म्हणूनच बॅंक व्यवस्थापन डिजिटल ऑडीटला विरोध करत आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे, विभागीय सहनिबंधक लातूर आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड या सर्वांनीच आता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 78 आणि 78(अ) नुसार बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ यांना निलंबित आणि निष्प्रभावीत करून शासनामार्फत नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील डिजिटल सायबर प्रणालीचे फॉरेन्सिक ऑडीट करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
कधीकाळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक एवढी प्रसिध्द होती की, बॅंकेसमोरच्या रस्त्यावर दुचाकी उभी करायला जागा मिळायची नाही. मग आज बॅंकेची ही अवस्था कोणत्या कारणांनी झाली. त्या कारणावर कार्यवाही तर झालीच नाही. उलट कागदोपत्री सिध्द होत असलेल्या चोरीवर सुध्दा बॅंक व्यवस्थापन कार्यवाही करत नाही. म्हणून हिंदीध्ये एक म्हण आहे,”आवो चोरो बांधो भारा आधा तुम्हाला आधा हमारा’ या प्रणालीनेच बॅंकेचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप आरपीआयचे नेते विजयदादा सोनवणे यांनी केला आहे.