लोकसभेच्या पाचव्या टप्यात मुंबईमध्ये झालेले मतदान लोकशाहीला संपविण्याकडे जात आहे

नांदेड(प्रतिनिधी)-भारताच्या 17 व्या लोकसभेसाठी काल पाचव्या चरणाचे मतदान झाले. त्यामध्ये मुंबई आणि मुंबई उपनगरे यांचाही समावेश होता. सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतच्या शासकीय माहितीनुसार मुंबईमध्ये 48.66 टक्के मतदान झाले. लोकशाहीची या पेक्षा मोठी दुरावस्था काय असेल. त्यात कल्याण लोकसभा मतदार संघात तर 41 टक्केच मतदान झाले होते. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनांना आलेले हे अपयशच आहे. त्यासाठी मतदान न करणाऱ्यावर दंडात्मक कार्यवाहीसाठीचा कायदा आणण्याची गरज आहे. परंतू राजकीय मंडळी ते कधीच करणार नाहीत. कारण त्यांनी जातीवाचक संख्याबळावर आपल्या उमेदवारांना उभे केले आहे आणि त्या संख्या बळानुसार मतदान होत असते. कोणत्याही व्यक्ती मतदान करण्यासाठी त्याला एच्छीक पर्याय आहे. त्यामुळे त्यासाठी कायदाच आवश्यक आहे आणि तो सुध्दा प्रतिबंधात्मक दृष्टीकोणातला तरच भारताच्या लोकशाहीचे मतदान 99 टक्के होईल. 1 टक्के मतदान हे अत्यंत आवश्यक गरजांसाठी आम्ही राखून ठेवले आहे.
भारताच्या 17 व्या लोकसभेसाठी पाचव्या टप्यातले मतदान काल पार पडले. त्यात एकूण 49 लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकांचे मतदान पार पडले. त्यात मुंबई आणि मुंबई उपनगरे या लोकसभा मतदार संघांचा सुध्दा समावेश होता. सर्व मुंबई मिळून 48.66 टक्के मतदान झाले. सर्वात कमी मतदान कल्याण लोकसभा मतदार संघात 41 टक्के झाले. याचा अर्थ असा घेता येणार नाही काय की, 51 टक्के लोक निवडणुकीच्याच विरोधात आहेत. झालेल्या 49 टक्के मतदानाला 100 गृहीत धरुया आणि त्यातील 32 टक्के मतदान घेणारा उमेदवार निवडूण येतो. याचा अर्थ 68 टक्के ही टक्केवारी आणि 51 टक्के मतदानाच्या विरोधी असणारी टक्केवारी जोडली तर ती 109 टक्के होते. थोडक्यात जास्त लोक ज्या व्यक्तीच्या विरुध्द आहेत तो निवडुण येतो आणि आपला देश चालवतो.काही ठिकाणी विक्रमी मतदानाने उमेदवार निवडुण येतात खऱ्या अर्थाने तीच खरी निवडणुक आहे.
कॉंगे्रस अणि त्यांच्या सहकारी पक्षांकडे भारतीय जनता पार्टीच्या विरुध्द बोलतांना काही उद्योजकांची नावे आहेत. काही जण पुढच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डिसेंबरमध्ये 75 वर्षाचे होतात म्हणजे त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल अशी ओरड करत आहेत. त्यासाठी 75 वर्ष झाले म्हणून लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना सन 2009 मध्ये मंत्री मंडळात स्थान दिले नव्हते हे किस्से सांगितले जातात. भारतीय जनता पार्टीच्या नियमावलीमध्ये असा कोणताही 75 वर्षाचा नियम नाही. मग एवढ्याच मुद्यांवर कॉंग्रेस देशाचे भले करणार आहे काय? निवडणुक जाहीर नाम्यामध्ये बऱ्याच बाबी कॉंग्रेसने लिहिल्या आहेत. त्यांचे पोस्टमार्टंम करतांना प्रसार माध्यमे हा जाहीरनामा जुना आहे असे सांगतात.
17 व्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये प्रचार माध्यमांचा वावर जास्त वाढला आहे. त्यात सामाजिक संकेतस्थळांवर सुध्दा केले जाणारे पोस्ट, दाखविले जाणारे व्हिडीओ याचा प्रभाव होवू शकतो काय आणि ज्यामुळे निवडणुकीचे चित्र पुर्णपणे बदलेल असे म्हणता येईल काय? बऱ्याच लोकांना अजूनही ऍनराईड फोन वापरता येत नाही.त्यामुळे हा प्रचार शेवटपर्यंत जाईल काय आणि गेलाच तर लोक त्याला गृहण करतील काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
प्रचार माध्यमांना भारतीय जनता पार्टीने पुर्णपणे आपल्या ताब्यात ठेवले आहे हे अनेक वेळा सिध्द होत असते. कालच आम आदमी पार्टीला त्यांच्या सुरूवातीपासून आजपर्यंत आलेली देणगीची रक्कम किती आणि कशी आली हे एका वृत्तवाहिनीने दाखविले. हा अहवाल प्रबंधन निदेशालय (ईडी)चा होता. तो त्यांनी न्यायालयात दाखल केला होता. मग तो अहवाल प्रचार माध्यमांपर्यंत कसा पोहचला याचा शोध कोण घेईल. नाही तर आम्ही एक बातमी लिहिली तर त्या संदर्भाने आमच्यावर गुन्हे दाखल होतात आणि त्याची चौकशी सुरू होते. या प्रसार माध्यमांनी ईडीचा गुप्त अहवाल देशाला सार्वजनिक केला. त्यांनी काहीच दोष केला नाही काय? पण या अहवालाचे पोस्टमार्टम करतांना वृत्तवाहिनी जे दाखवत होती ते सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षातच होते.
एका लाईव्ह शो मध्ये एक वयस्कर व्यक्ती समाजवादी पार्टीच्यावतीने सहभागी झाला होता. त्या चर्चेमध्ये अँकरने डोळ्याने केलेला इशारा त्यांनी पाहिला आणि त्यावर त्यांनी आक्षेपही घेतला. तेव्हा अँकर म्हणाली की, मी ज्यांच्याकडे इशारा केला आहे ते माझे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. राजकीय पक्षाशी आमच्या दोघांचा काही संबंध नाही. पण ज्या पत्रकारांकडे त्यांनी इशारा केला ते फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टी कशी चांगली आहे हेच सांगतात आणि अँकर स्वत: भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाचच नेहमी बोलत असतात.जनतेने काय घ्यावे यातून.
आमच्या मते 100 टक्के मतदान भारतात ज्या दिवशी सुरू होईल त्या दिवशी आज प्राप्त असणाऱ्या मतदान केंद्रांवर ते अशक्य आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्राचे दोन मतदान केंद्र करावे लागतील. तरच 100 टक्के मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. नसता भारतीय लोकशाहीत 100 टक्के मतदान होणे हे एक स्वप्नच असेल. आमच्या अभ्यासा प्रमाणे अमेरिकेमध्ये 98-99 टक्के मतदान होत असते. पण त्यांना मतदान करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ आहे.मतदार आपल्या पध्दतीने, आपल्या वेळेप्रमाणे जावून मतदान करू शकतो. परंतू अमेरिकेची लोकसंख्या आणि भारताची लोकसंख्या यांचा विचार केला तर भारतात ते अवघड आहे. 11 तासाच्या मतदानातच मतदान केंद्रांवर भारतात अनेक लफडी होतात. एक महिन्याचा कालावधी दिला गेला तर मतदान केंद्रावर होणाऱ्या लफड्यांची संख्या एवढी वाढेल की, त्याला कायदा कमी पडेल.
17 लोकसभेनंतर कोण पंतप्रधान, कोणाच्या किती संख्येमध्ये लोकसभा उमेदवार निवडुण येतील याचा अंदाज तर 4 जूनलाच येईल. पण भारतीय संविधानाने जी जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आणि नागरीकांवर दिलेली आहे. त्या जबाबदारीची अंमलबजावणी राजकीय पक्ष आणि जनता यांनी पुर्ण करावी ही अपेक्षा ठेवूनच केलेला हा शब्दप्रपंच.