नांदेड(प्रतिनिधी)-बळेगाव ता.देगलूर येथे 19 एप्रिलच्या रात्री घडलेल्या प्रकारात एका व्यक्तीचा खून झाला. या व्यक्तीविरुध्द सुध्दा जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. अर्थात तो पोलीसांच्या ताब्यात आल्यानंतर मरण पावला. तरीपण या गुन्ह्याचा तपास देगलूरचे पोलीस निरिक्षक व्ही.के.झुंजारे यांच्याकडेच आहे. सन 2016 च्या एका शासन निर्णयानुसार त्याच व्यक्तीकडे हा तपास देणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.
दि.19 एप्रिलच्या रात्री बळेगाव येथील गावकऱ्यांनी मरीबा निवृत्ती भुयारे (28) यास पकडूण मारहाण केली. तो जबरी चोरी करतो, चोरी करतो आणि शेतातील सामानाचे नुकसान करतो असा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. गावकऱ्यांनी त्याला मारहाण केल्यानंतर बळेगावच्या पोलीस पाटलांनी पोलीस ठाणे देगलूर येथे सांगितली. देगलूर येथील पोलीस आले आणि मरीबा भुयारेला सोबत घेवून गेले. मरीबा भुयारे विरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 392 नुसार गुन्हा दाखल झाला आणि त्यास अटक करण्याची प्रक्रिया पुर्ण करतांना त्याच्या छातीत दुखू लागले असे ते सांगत होता. ही माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली. पण कायद्याची प्रक्रिया पुर्ण करतांना उशीर झाला आणि त्यानंतर मरीबाला दवाखान्यात नेण्यात आले असता त्याचा मृत्यू झाला. अर्थात हा मृत्यू पोलीस कोठडीत किंबहुना पोलीसांच्या ताब्यात असतांना झाला. पोलीस कोठडी तर मिळाली नव्हती पण तो पोलीसांच्या ताब्यात होताच. त्यानंतर मरीबाचे बंधू हनमंत निवृत्ती भुयारे यांची तक्रार आल्यानंतर देगलूर पोलीसांनी बळेगाव येथील गंगाधर लिंबु भुयारे आणि अनंतेश्र्वर गोविंद भुयारे, गजानन विठ्ठल भुयारे, संतोष विठोबा भुयारे यांच्यासह इतर लोकांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302, 143, 147, 148 आणि 149 नुसार गुन्हा क्रमांक 170/2024 दाखल झाला. हा गुन्हा दाखल केला पोलीस निरिक्षक व्ही.के.झुंजारे यांनी आणि तपास सुध्दा त्यांच्याकडेच आहे.
मरीबा झुंजारेविरुध्द कलम 392 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला अटक प्रक्रिया सुरू असतांना त्याचा मृत्यू झाला म्हणजे तो पोलीसांच्या ताब्यातच होता.302 च्या गुन्ह्यात लोकांनी मारहाण केल्याचा उल्लेख जरुर आहे. पण राज्य शासनाच्या गृहविभागाने 10 जानेवारी 2017 रोजी पोलीस/न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू बाबत एक शासन निर्णय जारी केला. त्यात 9 वेगवेगळे संदर्भ दिले आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने सुध्दा या संदर्भाने बरेच मार्गदर्शन दिलेले आहेत. त्यात क्रमांक 2 मध्ये अटक आरोपीची सुरक्षा, आरोग्य आणि जिवीताची जबाबदारी त्यास अटक करणारा अधिकारी, तपासी अधिकारी, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, त्या पोलीस ठाण्याचा वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक यांची राहिल असे नमुद आहे. अटक केलेल्या व पोलीस कोठडीत देण्यात आलेल्या आरोपीस दुखापत झाल्याचे आढळ्यास त्यास तात्काळ रुग्णालयात नेऊन उच्च प्रतिची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहे. पण देगलूरच्या प्रकरणात हे सर्व झाले की नाही हे माहित नाही. पोलीस ताब्यात असतांना मरीबाचा मृत्यू झाला असेल तर त्या गुन्ह्याचा तपास त्याच पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरिक्षक कसे काय करू शकतात? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोबतच असे घडल्यानंतर संबंधीत पोलीस निरिक्षकाची बदली होणे अपेक्षीत असते. तेही आजपर्यंत या प्रकरणात झालेले नाही.