पती-पत्नीच्या भांडणात बालकांची होणारी वाताहत उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने आज तरी थांबली

नांदेड(प्रतिनिधी)-कुटूंबात अनेक प्रकारची भांडणे होतात. खरे तर कुटूंबातील भांडणे आपसात अर्थात आपल्या कुटूंबातील मार्गदर्शकांच्या आदेशाप्रमाणे ती भांडणे संपायला हवी. नाही तर त्या भांडणांना सार्वजनिक स्वरुप दिले तर त्याचे परिणाम त्या पती-पत्नीवरच तर होतातच परंतू त्या बालकांच्या कल्याणाचा विचार या भांडणातून कोठे तरी दुर जातो. अशा परिस्थितीत ही भांडणे न्यायालयात येतात. न्यायालयात सुध्दा अनेक वेळेस कायदा, त्यातील सत्य आणि गरज याचे संपुर्ण अवलोकन होत नाही आणि त्या प्रकरणाचे आदेश वेगळ्याच दिशेने जातात. नांदेडच्या एका कुटूंबात घडलेल्या अशाच एका भांडणाला एका नतदृष्टाने मी तर कायद्यासोबत रोज खेळतो असे सांगून मागील 2 वर्षापासून वेगवेगळ्या प्रकरणात लटकून ठेवले. परंतू हे भांडण एका आदेशानंतर उच्च न्यायालय मुंबई येथे गेले. तेथे रिट याचिका प्रकरणात न्यायमुर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हे प्रकरण बालकांच्या कल्याणाशी संबंधीत आहे. अशी नोंद करून कनिष्ठ न्यायालयाकडे परत पाठविले आहे. या आदेशात आता कनिष्ठ न्यायालयाने बालकांच्या कल्याणाबद्दल दोन्ही पक्षांचे सादरीकरण ऐकून स्पष्ट कारणांसह एका महिन्यात निकाल द्यावा असे आदेश दिले आहेत. म्हणूनच म्हणतात भारतात आजही न्याय संपलेला नाही.
मार्च 2022 मध्ये बार्शी जि.सोलापूर पोलीसांनी नांदेडच्या एका कुटूंबाविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498,323, 34 असा गुन्हा 165 /2022 दाखल केला. या गुन्ह्यात नवरा, नवऱ्याचा भाऊ, नवऱ्याच्या भावजी आणि आपली भावजई अशा चार लोकांविरुध्द अर्ज देण्यात आला. या अर्जातील भावजी हे विदेशात राहतात.या प्रकरणात एका व्यक्तीने या कुटूंबाला मदत करण्यासाठी आपली तयारी दर्शवल्यानंतर कायद्याशी रोज खेळणाऱ्या त्या दीडशाहण्याने या प्रकरणात भारतीय तंत्रज्ञान काद्याची कलमे आणि महिलेचा विनयभंग या दोन कलमांना जोडले. या प्रकरणातील नवऱ्याला अटक झाली. बार्शी प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्या नवऱ्याला एक दिवस पोलीस कोठडीत पाठविले. त्यानंतर त्याचा जामीन अर्ज आला तेंव्हा या प्रकरणातील पत्नीने माझ्या नवऱ्यानेच माझ्या आणि त्यांच्या 11 वर्षीय बालिकेचे आक्षेपार्ह फोटो काढले आहेत असा अर्ज देऊन जामीन ना मंजुर करण्याची विनंती केली. या घटनेमुळे त्या नवऱ्याला एक दिवस तुरूंगात सुध्दा राहावे लागले. म्हणजे कायद्याशी खेळणाऱ्यांनी आपल्या सर्व डावांचा उपयोग करून काय त्रास नवरा आणि त्याच्या कुटूंबियांना देता येईल तो दिला. विशेष म्हणजे या प्रकरणात न्यायालयाने नवऱ्याला जामीन दिल्यानंतर जवळपास दोन महिने न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र न सोडण्याचा आदेश दिला. अशा प्रकारे एक त्रासाचा वेळ निघून गेला.
या नंतर घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलमानुसार बार्शी न्यायालयात एक अर्ज दाखल करण्यात आला आणि त्या अर्जात बालकांचा तात्पुर्ता ताबा मला द्यावा अशी मागणी पत्नीने केली. कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार दावा, त्याचे उत्तर, युक्तीवाद हे सर्व प्रकार घडल्यानंतर न्यायालयाने पत्नीच्या आरोपांच्या आधारावर दोन बालकांचा ताबा  पत्नीला देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल झाले. अपील प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने जवळपास प्रथमवर्ग दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कॉपीपेस्ट करून निकाल जाहीर केला. आणि त्या निकालात सुध्दा दोन बालकांचा ताबा पत्नीला देण्यात यावा असे आदेश दिले. या दोन आदेशादरम्यान या प्रकरणातील नवरा आपल्या दोन बालकांचा घेवून देशभर फिरला. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या अनुरूप या दोन आदेशानंतर काय त्रास देता येईल तो सर्व त्रास कायद्याशी खेळणाऱ्यांनी नवऱ्याच्या कुटूंबाला दिला.  त्यानंतर नवऱ्याच्यावतीने उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक 2569 /2023  दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दोन न्यायमुर्तींनी या प्रकरणातील बालकांची भेट घेतली.
उच्च न्यायालयात प्रकरण चालते तेंव्हा तुम्ही प्राथमिक न्यायालय आणि अपीलय न्यायालय या न्यायलयामध्ये काय मांडणी केली होती. त्यालाच पुढे न्यायचे असते. तेंव्हा या प्रकरणात पती आणि पत्नीच्या वकीलांनी जेंव्हा सादरीकरण केले तेंव्हा एक दुसऱ्यांविरुध्द आरोप केले जात होते. तेंव्हा न्यायमुर्ती शर्मीला देशमुख यांनी दोन्ही वकीलांना विचारले तुमचे एक दुसऱ्यांवर होणारे आरोप माझ्या समोर असलेल्या प्रकरणाशी संबंधीत नाही. मुळात तुम्ही प्राथमिक न्यायालय आणि अपीलीय न्यायालयात बालकांच्या कल्याणासाठी काहीच सादर केलेले नाही असे दिसते. म्हणून दोन्ही पक्ष परत बार्शी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात जा आणि ज्या निशाणी क्रमांक 19 वर झालेल्या आदेशानंतर रिट याचिका आली. त्या संदर्भाने बालकांचे कल्याण या एकाच विषयावर नवीन शपथपत्रांच्या माध्यमातून सादरीकरण करा. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने 29 फेबु्रवारी ही तारीख दिली.
त्यानुसार दोन्ही पक्ष 29 फेबु्रवारीला बार्शी न्यायालयात हजर झाले आहेत. या प्रकरणात नवऱ्याच्यावतीने नवीन शपथपत्र देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये आपले कुटूंब किती मोठे आहे, उत्पन्नाची साधने काय आहेत, ज्या माध्यमातून मी बालकांचे कल्याण जास्त सक्षमपणे पाहु शकतो. तसेच या शपथपत्रात पत्नीने आपल्याच बालिकेविरुध्द तिच्यावर पोक्सोचा अन्याय झाला असा अर्ज दिला. या सोबतच अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंध विभागाकडे अर्ज दिला. मुळात त्यावेळी माझ्या अर्थात वडीलांच्या ताब्यात होती त्यामुळे अनैतिक मानवी वाहतुकीचा प्रश्नच उदभवत नाही आणि असे दोन अत्यंत छोट्या दर्जाची अर्ज पत्नीने दिले आहेत. म्हणजे माझ्या बालकांचे भविष्य किंवा माझ्या बालकांचे कल्याण या प्रकरणातील वादी अर्थात माझी पत्नी त्यापेक्षा मी जास्त छान करू शकेल असे सादरीकरण केले आहे. या संदर्भाने पत्नीने काय शपथपत्र दाखल केले ती माहिती अद्याप प्राप्त झाली नाही. बार्शी न्यायालयाला उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण एका महिन्यात पुर्ण करायचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बार्शी न्यायालय सुध्दा लवकरात लवकर या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.
पती आणि पत्नीमध्ये झालेला वाद आणि या वादामध्ये 12 आणि 8 वर्षांच्या बालकांना होणारा त्रास याबद्दल काहीच विचार कोणी करत नाही. ज्या वयात त्यांना खेळायचे आहे. अशा वयात त्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया कळायला लागल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया कळणे हा ज्ञानांचा विषय होवू शकतो. पण त्या प्रक्रियातून होणारा त्रास बालकांच्या बाल मनावर किती वाईट परिणाम करणार आहे याची जाणिव होणे आवश्यक आहे आणि एक दुसऱ्यावरील आरोपांचा आधार घेवून बालकांचा ताबा मिळविण्याचा प्रकार उच्च न्यायालयाने थांबवला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने प्राथमिक न्यायालयाला बालकांचे कल्याण याच विषयावर विचार करून या प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी आदेश दिले आहेत. पाहुया कायद्यांशी खेळणाऱ्यांची आता पुढे काय अवस्था होते.