अखिलेश यादवांचा सवाल: अफवा पसरवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर कोणत्या कलमाखाली गुन्हा दाखल होणार?

राजकीय वर्तुळात उठलेले वादळ

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आणि राष्ट्रीय स्तरावर सध्या एका वक्तव्याने प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका राष्ट्रीय बातम्यांच्या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत असा खळबळजनक दावा केला की, उत्तर प्रदेशातील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान तब्बल १ कोटी २७ लाख (१.२७ कोटी) हिंदू मतदारांची नावे केंद्रीय मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. एवढेच नव्हे तर याच काळात मुस्लिम मतदारांच्या संख्येत १.६% ते १.६५% ने वाढ झाली असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाऊ लागल्या. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणाला सर्वात मोठा वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) उत्तर प्रदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या दाव्यांवर थेट उत्तर दिले. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, आयोगाकडे धर्म किंवा जातीवर आधारित मतदारांचा कोणताही डेटा गोळा केला जात नाही आणि त्याचे विश्लेषणही केले जात नाही. या एका विधानाने मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या संपादकीय लेखात आपण या संपूर्ण वादाचा प्रशासकीय, घटनात्मक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून सखोल आढावा घेणार आहोत.

योगी आदित्यनाथ यांचा मूळ दावा काय होता?

९ नोव्हेंबर रोजी एका प्रमुख वाहिनीवर प्रसिद्ध निवेदिका श्वेता सिंह यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मतदार यादीतील घोळाबाबत अनेक गंभीर आकडेवारी मांडली. त्यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते:

  • १.२७ कोटी हिंदू मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा: योगी आदित्यनाथ यांनी थेट विधान केले की, “मी त्या १ कोटी २७ लाख हिंदू मतदारांबद्दल बोलत आहे, ज्यांची नावे उत्तर प्रदेशच्या पंचायत निवडणुकीच्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत, परंतु भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतून ती गायब आहेत.”
  • मुस्लिम मतदारांच्या संख्येत वाढ: त्यांनी असा आरोप केला की या पुनरीक्षणादरम्यान मुस्लिम मतदारांच्या संख्येत १.६% ते १.६५% ची वाढ झाली आहे.
  • कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी मतदार गायब: योगी यांच्या दाव्यानुसार, राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणारे सुमारे ५५ लाख हिंदू मतदार असे आहेत, ज्यांची नावे मतदार यादीत आढळलेली नाहीत.
  • तरुण मतदारांची नावे वगळणे: १८ ते १९ वयोगटातील सुमारे ४.५ लाख नवमतदारांची नावेही मतदार यादीतून गायब असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारे एकूण सुमारे ६६ लाख मतदारांच्या इतर विसंगतींचा त्यांनी उल्लेख केला.

योगी आदित्यनाथ यांनी मुलाखतीत प्रश्न उपस्थित केला की, ही नावे कशी गायब झाली? यामागे कोणाचा हात होता? या दाव्यामुळे राजकीय वातावरणात हिंदू-मुस्लिम मतदानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

निवडणूक आयोगाचा रियॅलिटी चेक : नवदीप रिणवा यांचे स्पष्टीकरण

योगी आदित्यनाथ यांच्या या खळबळजनक वक्तव्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत, १७ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.

मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांचे विधान: आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, निवडणूक आयोगाकडे धर्माच्या किंवा जातीच्या आधारावर मतदारांची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसते, ना आम्ही अशी आकडेवारी जारी करतो. आमच्या डेटाबेसमध्ये अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. आयोग केवळ वयोगट आणि लिंग गुणोत्तर या दोन घटकांवरच मतदार यादीचे विश्लेषण करतो.

निवडणूक आयोगाने मांडलेली तांत्रिक आणि वैधानिक तथ्ये:

१. धर्म आणि जातीचा डेटा नाही: निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये मतदाराचा धर्म किंवा जात विचारण्याची कोणतीही सोय नसते. त्यामुळे १.२७ कोटी हिंदू मतदार किंवा १.६५% मुस्लिम मतदारांची वाढ अशी आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेतून येणे अशक्य आहे. 

२. सतत चालणारी प्रक्रिया : निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीत नावे जोडणे किंवा कमी करणे ही केवळ SIR पुरती मर्यादित नसून वर्षभर चालणारी प्रक्रिया आहे. १० एप्रिल ते १७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत उत्तर प्रदेशात एकूण १८,८४,११३ (सुमारे १८.८४ लाख) मतदारांची निव्वळ वाढ झाली आहे. ३. फॉर्म ६, ७ आणि ८ ची सोय: अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नागरिक फॉर्म ६ (नवीन नाव नोंदणी), फॉर्म ७ (नाव वगळणे) आणि फॉर्म ८ (दुरुस्ती) जमा करू शकतात.

घटक योगी आदित्यनाथ यांचा दावा निवडणूक आयोगाची (ECI) अधिकृत स्थिती
धर्म/जातीवर आधारित डेटा १.२७ कोटी हिंदू मतदार कमी; मुस्लिम मतदारांत १.६५% वाढ आयोगाकडे धर्म किंवा जातीचा कोणताही डेटा नाही व विश्लेषणही नाही.
विश्लेषणाचा आधार धर्म आणि पंचायत मतदार यादीशी तुलना केवळ वयोगट (Age) आणि लिंग (Gender) गुणोत्तर.
पंचायती व ECI यादीतील फरक १.२७ कोटी नावे ECI यादीत गायब राज्य निवडणूक आयोग (पंचायत) व केंद्रीय आयोग (ECI) यांच्या याद्या वेगवेगळ्या वैधानिक प्रक्रियेने तयार होतात.
मतदार वाढीची आकडेवारी हिंदू मतदार घटल्याचा आरोप १० एप्रिल ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान १८.८४ लाख मतदारांची निव्वळ वाढ.

प्रशासकीय विरोधाभास: तपास यंत्रणा आणि जबाबदारी कोणाची?

या संपूर्ण वादात एक मोठा प्रशासकीय आणि तांत्रिक विरोधाभास निर्माण होतो. उत्तर प्रदेशात जेव्हा निवडणूक आयोगाचे काम चालते, तेव्हा तेथील जिल्हाधिकारी हेच जिल्ह्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करतात.

  • प्रशासकीय साखळी: जिल्ह्यात मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी , तहसीलदार आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर यांच्यामार्फत केले जाते.
  • महत्त्वाचा प्रश्न: हे सर्व अधिकारी राज्य सरकारच्या म्हणजेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येतात. सनदी अधिकाऱ्यांची  बदली आणि नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच असतात.

जर १.२७ कोटी हिंदू मतदारांची नावे खरोखरच चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली असतील, तर ती कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या अधिकारात चौकशी का केली नाही? निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवण्याऐवजी आपल्याच प्रशासकीय यंत्रणेकडून अहवाल का मागवला नाही? हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो.

राजकीय पार्श्वभूमी: ८० विरुद्ध २० नॅरेटिव्हची वस्तुस्थिती

वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या दाव्यामागे उत्तर प्रदेशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची किनार आहे.

१. २०२०-२०२२ विरुद्ध २०२४ चे निवडणूक निकाल

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘८० विरुद्ध २०’ असा थेट धार्मिक ध्रुवीकरणाचा नॅरेटिव्ह मांडण्यात आला होता. तरीही विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाला (SP) ३६% पेक्षा जास्त मते मिळाली होती.

२. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील धक्के

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशात मोठा फटका बसला:

  • अयोध्या (फैजाबाद) जागेवरील पराभव: राम मंदिराच्या उभारणीनंतरही भाजपला अयोध्येच्या जागेवर पराभवाचा सामना करावा लागला.
  • पंतप्रधानांचे वाराणसतील मताधिक्य: खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून अजय राय यांच्याविरोधात सुरुवातीच्या सात फेऱ्यांमध्ये मागे पडले होते.
  • महत्त्वाच्या जागांवर पराभव: कन्नौज, सहारनपूर, मुझफ्फरनगर, कैराणा यांसारख्या हिंदू बहुल आणि भाजपकडे असलेल्या पारंपरिक जागांवर भाजपचा पराभव झाला.

यावरून स्पष्ट होते की, प्रत्येक हिंदू मतदार हा भाजपचाच मतदार असतो हे गृहीतक राजकीय आणि तथ्यात्मक दृष्टिकोनातून चुकीचे ठरले आहे. उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाऐवजी स्थानिक मुद्दे, बेरोजगारी आणि सामाजिक समीकरणांना प्राधान्य दिल्याचे २०२४ च्या निकालांवरून दिसून आले.

विरोधकांची टीका: अखिलेश यादव आणि काँग्रेसची आक्रमक भूमिका

निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधी पक्षांना मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधण्याची नामी संधी मिळाली.

अखिलेश यादव (अध्यक्ष, समाजवादी पक्ष) यांचे सवाल:

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी निवडणूक आयुक्त नवदीप रिणवा यांच्या निवेदनाचा दाखला देत सोशल मीडियावर (X) पोस्ट केली:

जनता मुख्यमंत्र्यांना विचारत आहे की, अशा प्रकारे अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तीवर कोणत्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला पाहिजे? १.२७ कोटी हिंदू मतदारांचे नाव कट झाल्याचा हा डेटा मुख्यमंत्र्यांच्या माहिती विभागाच्या कारखान्यात तयार झाला आहे का? मुख्यमंत्र्यांच्या उरलेल्या १-२% विश्वासावर स्वतःच्या खोट्या विधानांमुळे एक शून्य लागेल आणि दुसरे शून्य दिल्लीतील नेतृत्व लावेल.

अखिलेश यादव यांनी पुढे खोचक टोला लगावला की, “मुख्यमंत्र्यांकडे कोणती दैवी शक्ती किंवा उपग्रहाची तंत्रज्ञान प्रणाली आहे का, ज्याद्वारे त्यांना धर्मनिहाय मतदारांची आकडेवारी समजली?”

काँग्रेसची भूमिका:

काँग्रेस पक्षानेही या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “एकतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खोटे बोलत आहेत किंवा निवडणूक आयोग खोटे बोलत आहे. दोघांपैकी कोणीतरी देशाची आणि मतदारांची दिशाभूल करत आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.”

निष्कर्ष: सनसनाटी दाव्यांऐवजी तथ्याधिष्ठित राजकारणाची गरज

योगी आदित्यनाथ यांचा १.२७ कोटी हिंदू मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा प्रशासकीय आणि घटनात्मक चौकटीत टिकणारा दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेल्या तथ्यांनुसार, आयोगाकडे धर्म किंवा जातीचा कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नाही. एकीकडे आपल्याच प्रशासकीय यंत्रणेने तयार केलेल्या मतदार याद्यांवर अविश्वास दाखवणे आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या चौकटीबाहेर जाऊन धार्मिक आकडेवारी मांडणे, यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेला तडे जातात. राजकीय पटलावर निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा ध्रुवीकरण करण्यासाठी तथ्यांचा विपर्यास करणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. लोकशाहीत मतदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी सनसनाटी विधानांऐवजी पुराव्यावर आधारित आणि जबाबदार राजकारण करणे काळाची गरज आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!