लोकशाहीची पायमल्ली, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक परीक्षा लोकशाहीवर हल्ला की निवडणूक आयोगाची मतचोरी? अ‍ॅड. अशोक अरोरा यांचा न्यायव्यवस्थेला थेट सवाल! रामलीला मैदानावरील एल्गार आणि मतचोरीचे गंभीर आरोप भारतीय निवडणूक प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर आणि स्वायत्ततेवर गेल्या काही वर्षांपासून निर्माण झालेले प्रश्न आता केवळ राजकीय आरोपांपर्यंत मर्यादित राहिलेले नाहीत. विरोधकांचे नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरून भारतीय जनता पक्ष सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतचोरीचे थेट आणि अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या संपूर्ण इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव या मुद्द्यावर पूर्ण ताकदीने एकत्र आले आहेत. राहुल गांधी यांनी याप्रकरणी केवळ निवडणूक आयोगालाच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही कायदेशीर चौकशीच्या फेऱ्यात आणण्याचा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी सचिव आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. अशोक अरोरा यांनी या राजकीय घडामोडींचे कायदेशीर विश्लेषण करताना निष्पक्ष निवडणुकीसाठी संपूर्ण घटनात्मक यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि घटनात्मक अवमानना अ‍ॅड. अशोक अरोरा यांच्या विश्लेषणात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती हा या संपूर्ण वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणा असावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाचे उल्लंघन करून आणि ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाचा आदेश डावलून ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा अरोरा करतात. अ‍ॅड. अरोरा यांच्या मते, ही नियुक्ती रोखण्यात आणि पाच न्यायमूर्तींच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात सरन्यायाधीश सूर्यकांत अपयशी ठरले असून ही एक प्रकारे न्यायालयाचीच अवमानना आहे. ज्या वेळी ही नियुक्ती केली जात होती, त्या वेळी खंडपीठाने तत्काळ हस्तक्षेप करून त्यावर बंदी घालणे आवश्यक होते; परंतु तारीख वर तारीख देण्याच्या पद्धतीमुळे या बेकायदेशीर नियुक्तीला अप्रत्यक्ष वाव मिळाला, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे. ज्ञानेश कुमार यांची ही नियुक्तीच मूळतः बेकायदेशीर असल्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले सर्व निर्णय आणि पार पडलेली निवडणूक प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत अवैध ठरते. १३ कोटी मतांची कथित कपात आणि फॉर्म ६ मधील फेरफार या कायदेशीर लढ्यातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची मते बेकायदेशीरपणे बाद अथवा कमी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने संसदेची कोणतीही कायदेशीर मंजुरी न घेता फॉर्म ६ च्या नियमांमध्ये आणि प्रक्रियेत परस्पर बदल केले. सामान्यतः नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये, मी यापूर्वी कधीही मतदान केलेले नाही असे विधान मतदारांकडून लिहून घेण्याची अट घालण्यात आली. परंतु, ज्यांची नावे आधीपासूनच मतदार यादीत होती आणि ती चुकीच्या पद्धतीने बाद करण्यात आली होती, अशा मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी याच फॉर्म ६ चा वापर करण्यास भाग पाडले गेले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून मतदान करणाऱ्या नागरिकांना खोटे प्रतिज्ञापत्र देण्यास भाग पाडून त्यांच्याकडून नकळत कायदेशीर गुन्हा घडवला जात असल्याचा दावा अ‍ॅड. अरोरा करतात. संसदेचा अधिकार डावलून निवडणूक आयोगाने केलेले हे परस्पर बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि घटनात्मक मूल्यांचे उघड उल्लंघन मानले जात आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि लाभार्थी यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा तर्क राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाईचा जो इशारा दिला आहे, त्याचे कायदेशीर विश्लेषणाद्वारे अ‍ॅड. अरोरा यांनी समर्थन केले आहे. फौजदारी कायद्याच्या तत्त्वांचा हवाला देताना त्यांनी लखूभाई पाठक घोटाळा खटल्याचा आणि तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना कोर्टाचे समन्स निघाल्याचा ऐतिहासिक दाखला दिला. अ‍ॅड. अरोरा यांच्या मते, जर निवडणूक आयोगात १३ कोटी मतांची हेरफेर किंवा बनावटगिरी झाली असेल, तर त्या गुन्ह्याचे थेट राजकीय लाभधारक हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री ठरतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सीमा खन्ना व इतर अधिकाऱ्यांवर देशाद्रोह आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली एफआयआर (FIR) नोंदवून त्यांची चौकशी केल्यास, या राजकीय कटकारस्थानाचा मुख्य सूत्रधार कोण होता, हे आपोआप उघड होईल. ज्ञानेश कुमार यांना राजसाक्षी बनवल्यास किंवा त्यांची कसून चौकशी केल्यास सर्व पुरावे समोर येऊन पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांपर्यंत या चौकशीचा फेरा पोहोचेल, असा दावा अरोरा करतात. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अंतरिम सरकारची मागणी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याच्या बातम्या व दावे सातत्याने समोर येत आहेत. जर निवडणुकीत १३ कोटी मतांची कपात करून आणि लोकशाही प्रक्रियेची मोडतोड करून सरकार स्थापन झाले असेल, तर ते सरकार कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर सरकार ठरते. अशा अभूतपूर्व घटनात्मक संकटाच्या काळात देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्यासाठी अंतरिम सरकार स्थापन करणे हाच एकमेव कायदेशीर मार्ग उरतो, असा प्रस्ताव अ‍ॅड. अरोरा यांनी मांडला आहे. या अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून सर्वपक्षीय मान्यता असलेले आणि भाजप व विरोधी पक्ष अशा दोघांनाही स्वीकार्य ठरू शकणारे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. नवीन निष्पक्ष निवडणुका होईपर्यंत देशाचा कारभार अशा तज्ज्ञ आणि सर्वमान्य व्यक्तीच्या हाती सोपवल्यास लोकशाहीचा पाया पुन्हा भक्कम होऊ शकेल. न्यायांगणाची जबाबदारी, महाभियोग आणि लोकशाहीचे भविष्य या संपूर्ण संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाची आणि सरन्यायाधीशांची भूमिका अत्यंत कळीची ठरली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात त्वरित आणि कठोर पावले न उचलल्यास, जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल, असा इशारा अरोरा देतात. जर सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित न्यायमूर्ती या प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी करण्यास टाळाटाळ करत असतील किंवा स्वतःहून कारवाई करत नसतील, तर संसदेतील विरोधी पक्षांच्या २५० हून अधिक खासदारांनी संविधानाच्या कलम १२४ अन्वये सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव आणावा, असा सल्ला अ‍ॅड. अरोरा यांनी दिला आहे. सरन्यायाधीशांनी स्वतःहून या प्रकरणातून माघार घ्यावी किंवा राजीनामा द्यावा, यासाठी देशभरातून आणि रस्त्यांवरून कायदेशीर दबाव निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण की संस्थांचे पतन? भारतीय लोकशाही आज एका अत्यंत नाजूक आणि ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या लोकशाहीच्या दोन मुख्य स्तंभांवर निर्माण झालेले संशयाचे ढग दूर करणे हे केवळ राजकीय पक्षांचे कर्तव्य नसून प्रत्येक नागरिकाचे आणि कायदेतज्ज्ञांचे कर्तव्य आहे. जर १३ कोटी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला गेला असेल, तर ती केवळ एका पक्षाची हार-जीत नसून ती संपूर्ण लोकशाहीची हत्या ठरेल. अ‍ॅड. अशोक अरोरा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी उठवलेला हा आवाज आणि विरोधकांनी सुरू केलेली कायदेशीर लढाई भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाची चाचणी ठरणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 20 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation रामलीला मैदानावरील राजकीय वादळ: विरोधकांची नवी आक्रमक रणनीती आणि सत्ताधाऱ्यांसमोरील आगामी संकट रामलीला मैदानावरील वादळ! राहुल गांधी ठरले विरोधकांचे नेता नंबर १; शाह-मोदींची झोप उडाली?
