हे देश भगतसिंगांचा आहे, माफीवीर सावरकरांचा नाही! – रामलीला मैदानात नेहा बोरा यांचा केंद्र सरकारवर घणाघाती हल्ला

आम्ही रस्ते अन् संसद उभारतो आणि तुम्ही आम्हालाच कीडे-मकोडे समजता? – मतदार याद्यांमधील हेरफेरीवरून पेटला गदारोळ

नवी दिल्ली (विशेष बातमीदार) – देशातील लोकशाही, घटनात्मक मूल्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर होत असलेल्या आघातांविरोधात राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानात आयोजित महासभेत सामाजिक कार्यकर्त्या नेहा बोरा यांनी सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) अत्यंत आक्रमक व घणाघाती टीका केली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांच्या मंचावरील उपस्थितीत पार पडलेल्या या सभेत नेहा बोरा यांच्या भाषणाने संपूर्ण परिसर ढवळून निघाला. ज्या सत्ताधाऱ्यांना असे वाटत होते की भारतातील जनता आपल्या हक्कांसाठी लढणे विसरली आहे आणि भीतीपोटी संघर्ष करणे सोडले आहे, त्यांच्या तोंडावर आजच्या या अथांग जनसमुदायाने एक करारा तमाचा मारला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी उपस्थितांचे कौतुक करत क्रांतीकारी सलाम ठोकला.

स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा भगतसिंगांचा, सावरकरांचा नाही – ब्रिटीश हुकूमशाहीशी तुलना

आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना नेहा बोरा यांनी देशाच्या ऐतिहासिक वारशाची आणि स्वातंत्र्यसंग्रामाची आठवण करून दिली. त्या म्हणाल्या की, ज्या देशाने ब्रिटीश ताकदीला या भूमीवरून हुसकावून लावण्याचे सामर्थ्य दाखवले, त्या देशाला गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून सत्ताधाऱ्यांनी हा इतिहास विसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा देश शहीद भगतसिंग यांच्या वारशावर चालणारा देश आहे, माफीवीर सावरकरांच्या वारशावर नाही, असा थेट टोला त्यांनी लगावला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदू, मुस्लिम आणि सर्व धर्म-जातींच्या लोकांनी खांद्याला खांदा लावून नेतृत्व केले होते. परंतु, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी द्वेषाचे राजकारण पसरवून देशातील पारंपारिक बंधुभाव आणि सौहार्द नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या भूतकाळावर ताशेरे ओढताना त्या म्हणाल्या की, ज्या लोकांनी कित्येक दशके स्वतःच्या मुख्यालयावर भारताचा तिरंगा झेंडा फडकवण्यास नकार दिला, तेच लोक आज भारतीय जनतेला त्यांच्या नागरिकत्वाचा पुरावा मागत आहेत. ब्रिटीश हुकूमशहांनी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यसैनिकांकडून पीस बॉण्ड लिहून घेऊन त्यांना तुरुंगात डांबले होते, अगदी त्याच ब्रिटीश बाप-दादांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आज भाजप सरकार लोकशाही वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज करत आहे, हातात तिरंगा घेणाऱ्यांचे कपडे फाडत आहे आणि महिलांचा अनादर करत आहे. आरएसएसच्या १०० वर्षांच्या इतिहासात ब्रिटीशांची हुजरेगिरी करणे आणि आज लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणे याच गोष्टींची नोंद होईल, अशी कडक टीका त्यांनी केली.

संविधानाने दिलेला समान अधिकार आणि मतदानाचा हक्क हिरावण्याचा डाव

संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा उल्लेख करत नेहा बोरा यांनी सांगितले की, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान दर्जा आणि भारतीय नागरिक असण्याचा मान प्रदान करते. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकून संसदेत जाऊन बसणे नव्हे; तर लोकशाही म्हणजे संविधानाने देशातील प्रत्येक घटकाला दिलेले समानतेचे आणि न्यायाचे आश्वासन आहे आणि ही समानता आपल्या एका मताच्या अधिकारातून व्यक्त होते. परंतु, सध्याचे सरकार सामान्य जनतेला सेकंद क्लास सिटिझन म्हणजेच दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक आणि बाहेरचे ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी आणि गरीब मजुरांना वारंवार रांगेत उभे करून त्यांच्याकडून नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जात आहेत. ज्या श्रमजीवी जनतेने राबून देशाचे रस्ते, सार्वजनिक संस्था, संसद भवन आणि अगदी भाजपची कार्यालये उभारली, त्या जनतेला हे सत्ताधारी कीडे-मकोडे म्हणजेच कीटक समजतात आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करत आहेत.

मतदार याद्यांमधून नावे वगळल्याचा खळबळजनक आरोप: राज्यनिहाय धक्कादायक आकडेवारी

आपल्या भाषणात नेहा बोरा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा उल्लेख त्यांनी भाजपचे इलेक्शन मॅनेजर असा केला आणि त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त न म्हणता भाजपचे इलेक्शन मॅनेजर घोषित केले पाहिजे, असा टोला लगावला.

देशभरातील विविध राज्ये, जिल्हे आणि ब्लॉक पातळीवरून मतदार याद्यांमध्ये होत असलेल्या हेरफेरीची धक्कादायक आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली:

• कर्नाटक: कर्नाटकात तब्बल ६१,००० मतदारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा त्यांच्या माहितीशिवाय अर्ज सादर करून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
• उत्तर प्रदेश (पीलीभीत): उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत जिल्ह्यात १०,४७० मतदारांच्या नावाने परस्पर अर्ज दाखल करून त्यांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामध्ये बहुतांश नावे मुस्लिम मतदारांची आहेत.
• पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगालमधील आकडेवारीनुसार, ज्या ५०% पेक्षा जास्त मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्या महिला आहेत आणि ७०% पेक्षा जास्त बाधित मतदार हे मुस्लिम धर्मीय आहेत.
• उत्तराखंड: उत्तराखंडमध्ये ५,००० पेक्षा जास्त मतदारांची नावे मतदार यादीतून अशाच बेकायदेशीर पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत.

नवीन मतदारांव्यतिरिक्त इतर नागरिकांकडून अशा प्रकारचे अर्ज भरून घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, विरोधी विचारांच्या किंवा विशिष्ट समुदायांच्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा हा एक मोठा राजकीय कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ही लोकशाही वाचवण्यासाठीची दुसरी स्वातंत्र्य लढाई!

रामलीला मैदानावरील प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित करताना नेहा बोरा म्हणाल्या की, सत्ताधारी गट द्वेष, इस्लामोफोबिया, जातीवाद आणि भेदभावाच्या नव्या व्याख्या रचत आहे; परंतु आज भारतातील जनता रस्त्यावर उतरून संघर्षाची आणि लोकशाहीची नवी व्याख्या लिहित आहे. इतिहासामधील जी पाने आपण विसरलो होतो, ती पाने तुम्ही पुन्हा उलटली आहेत आणि ही दुसरी स्वातंत्र्य लढाई असल्याचे सिद्ध केले आहे, असे त्या म्हणाल्या. सत्ताधाऱ्यांना असा भ्रम आहे की देशाचा इतिहास २०१४ पासून सुरू झाला आणि भाजपवरच संपेल; परंतु भारताच्या गौरवशाली इतिहासात भाजप किंवा आरएसएससाठी कधीही सन्मानाची जागा नव्हती आणि भविष्यात जेव्हा लोकशाही व संघर्षाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा भाजप आणि आरएसएसला केवळ कचरापेटीतच स्थान मिळेल, असा घणाघात त्यांनी केला.

तीन प्रमुख मागण्या आणि सरकारला थेट इशारा

नेहा बोरा यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट करताना तीन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आणि आंदोलनाचा पुढील मार्ग स्पष्ट केला:

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा तत्काळ राजीनामा: निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता संपुष्टात आल्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा.
२. एसआयआर व मतदार नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेचे पूर्ण पुनरावलोकन: मतदार याद्यांमधून बेकायदेशीरपणे नावे वगळण्याच्या या संपूर्ण रोडमॅपचा आणि प्रक्रियेचा पूर्ण आढावा घेण्यात यावा.
३. २०२३ चा निवडणूक आयोग कायदा रद्द करणे: २०२३ मध्ये संमत करण्यात आलेला नवीन निवडणूक आयोग कायदा तत्काळ मागे घेण्यात यावा.

जर लोकशाहीची आणि मतदारांच्या अधिकारांची ही चोरी थांबली नाही, तर सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून जावेच लागेल, असा कडक इशारा देत नेहा बोरा यांनी इंकलाब जिंदाबाद आणि क्रांतिकारी सलाम च्या घोषणांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.