महानगरपालिकेची मर्दुमकी पुन्हा छोट्या हातगाड्यांवरच !

तैय बाजारी पावती घेऊनही व्यवसायाची हमी नाही; वजीराबादेत कारवाई, सणासुदीत गरीबांच्या पोटावर पाय!

वजीराबादेत वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा महानगरपालिकेचा अनोखा फॉर्म्युला; मोठ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, छोट्या विक्रेत्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा!

नांदेड (प्रतिनिधी) – शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’ असताना, तो सोडवण्यासाठी महानगरपालिकेला अचानक आठवण झाली ती हातगाडीवर साहित्य ठेवून उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांची! सणासुदीच्या दिवसांत चार पैसे कमावण्याची धडपड करणाऱ्या या विक्रेत्यांच्या हातगाड्यांवर आज महानगरपालिकेने कारवाईचा हात फिरवला. हातगाड्यांवरील साहित्य खाली उतरवून गाड्या उचलून नेण्यात आल्या.महानगर पालिकेचे उपकारच या व्यावसायिकांनी मानायला हवे साहित्य फेकले नाही आणि सोबत सुद्धा नेले नाही.  त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा सावरण्यासाठी प्रशासनाला मोठ्या समस्यांपेक्षा छोट्या विक्रेत्यांवर कारवाई करणेच सोपे वाटते काय?

या कारवाईदरम्यान वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांच्यासह अनेक पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते. मात्र, वजीराबाद परिसरात सायंकाळच्या वेळी मोठी गर्दी असते, हे प्रशासनाला माहीत असताना त्याच वेळी ही कारवाई करण्यामागील नियोजन नेमके काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

तैय बाजारी पावती घ्यायची, मग हातगाडीही जप्त करायची?

या छोट्या व्यावसायिकांकडून दररोज तैय बाजार शुल्क अर्थात बाजारी वसूल केले जाते. प्रशासनाने शुल्क स्वीकारायचे, त्यातून उत्पन्न मिळवायचे आणि त्यानंतर त्याच व्यावसायिकांच्या हातगाड्या उचलून न्यायच्या, हा नेमका कोणता कारभार? बाजारी भरल्यानंतर विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. महानगरपालिकेने तैय बाजारी घेतली म्हणजे रस्त्यावर कुठेही गाडी लावण्याचा अमर्याद अधिकार मिळतो का? नक्कीच नाही. पण ताईय बाजारी घेतली म्हणून विक्रेत्यांचे सर्व अधिकार संपतात काय? हाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. तैय बाजारीची पावती घेतलेल्या विक्रेत्यांच्या हातगाड्या जप्त करण्यापूर्वी प्रशासनाने संबंधित परवानगी, जागेच्या अटी आणि लागू नियम तपासले होते का? शुल्क भरलेल्या विक्रेत्यांना पर्यायी जागा देण्याचा विचार केला होता का? की पावती देताना एक नियम आणि गाडी उचलताना दुसरा नियम, अशीच प्रशासनाची सोयीस्कर भूमिका आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे महानगरपालिकेने देणे आवश्यक आहे..

वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम; कारवाईचा वेग मात्र हातगाड्यांवर!

वजीराबाद परिसरात वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कारवाई होणेही आवश्यक आहे. मात्र, वाहतुकीचे नियोजन, पार्किंगची व्यवस्था, रस्त्यांची क्षमता आणि इतर अडथळे यांबाबत प्रशासनाने किती ठोस उपाययोजना केल्या, याचाही हिशेब जनतेला मिळायला हवा. वाहतूक शाखेकडून दंडाच्या स्वरूपात रक्कम जमा होते. त्या दंडातून किंवा संबंधित निधीतून वाहतूक सुधारण्यासाठी नेमकी कोणती कामे महानगर पालिकेकडून झाली, याची माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यापेक्षा हातगाड्या उचलून नेणे हाच उपाय असेल, तर शहरातील वाहतूक प्रश्न सुटणार कसा?

गाडी उचलली की समस्या सुटली, असा प्रशासनाचा समज असेल, तर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मात्र पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच जागी उभा राहणार आहे.

माठ फोडण्यापासून हातगाड्या उचलण्यापर्यंत; मर्दुमकीचा रोख नेहमी छोट्यांकडेच?

यापूर्वी एका माठ विक्रेत्याचे शेकडो माठ फोडण्यात आल्याची घटना चर्चेत आली होती. आता हातगाड्या उचलण्याच्या कारवाईमुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या अडथळ्यांवर कारवाई करण्यासाठी ज्या धडाडीची गरज आहे, तीच धडाडी गरीब विक्रेत्यांचे साहित्य खाली उतरवताना आणि त्यांच्या गाड्या जप्त करताना दिसत असेल, तर या कारवाईला नागरिकांनी नेमके काय म्हणावे? कायद्याची अंमलबजावणी की गरीबांच्या रोजीरोटीवर चालवलेला प्रशासकीय बडगा? सणासुदीच्या काळात विक्री वाढण्याची अपेक्षा असते. अशा वेळी हातावर पोट असलेल्या विक्रेत्यांची साधनेच काढून घेतली, तर त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार, याचाही विचार प्रशासनाने करायला नको काय?

तैय बाजारी घेऊ नका, मग गाडी लावू देऊ नका!

काही नागरिकांचा युक्तिवाद असा आहे की, हातगाडी लावण्यास परवानगी नसेल, तर महानगरपालिकेने तैय बाजारी घेऊच नये. आणि तैय बाजारी घेत असेल, तर नियम व जागेच्या अटी स्पष्ट करून विक्रेत्यांना व्यवसायाची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या गाड्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी; मात्र ती करताना शुल्क भरलेल्या विक्रेत्यांची बाजू ऐकली का, कारवाईची कायदेशीर प्रक्रिया पाळली का आणि जप्त केलेल्या गाड्या सोडवण्यासाठी किती दंड आकारला जाणार, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

महानगरपालिकेला काही थेट सवाल!

• तैय बाजारी वसूल करणाऱ्या प्रशासनाने विक्रेत्यांना नेमक्या कोणत्या जागेवर व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे?
• तैय बाजारीची पावती असलेल्या विक्रेत्यांच्या हातगाड्या जप्त करण्यासाठी कोणते नियम लागू केले?
• जप्त केलेल्या गाड्या परत मिळवण्यासाठी कोणती प्रक्रिया आणि किती शुल्क आकारले जाणार?
• वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हातगाड्या उचलण्यापलीकडे कोणते कायमस्वरूपी उपाय केले?
• सणासुदीच्या काळात छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा विचार करून पर्यायी व्यवस्था का करण्यात आली नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय आजच्या कारवाईबाबतचा संभ्रम दूर होणार नाही.

शेवटी प्रश्न एकच : शहर स्वच्छ आणि वाहतूक सुरळीत हवी, की गरीबांचा व्यवसायच बंद हवा?

अतिक्रमणमुक्त रस्ते आणि सुरळीत वाहतूक ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे; पण त्याचवेळी कायद्याची समान अंमलबजावणी आणि सामान्य नागरिकांच्या उपजीविकेचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. हातगाड्या उचलून नेल्याने काही काळ रस्ता मोकळा होईलही; पण पर्यायी जागा, नियोजन आणि कायमस्वरूपी उपायांशिवाय ही समस्या पुन्हा उभी राहणारच. महानगरपालिकेने तैय बाजारी घ्यायची, पोलिसांनी कारवाई करायची, गाड्या जप्त करायच्या आणि छोट्या विक्रेत्यांनी मात्र आपले पोट कसे भरायचे, याचा शोध स्वतःच घ्यायचा!वाहतूक सुधारणे हा उद्देश असेल, तर कारवाईला नियोजनाची जोड द्या. अन्यथा, शहरातील वाहतुकीची कोंडी कायम राहील आणि प्रशासनाच्या कारवाईचा फटका मात्र रोजंदारीवर जगणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांनाच बसत राहील.आता महानगरपालिका उत्तर देणार की नेहमीप्रमाणे हातगाड्यांबरोबर जनतेचे प्रश्नही उचलून बाजूला ठेवणार?