ईसीआय-नेट सॉफ्टवेअर वाद आणि गायब डायरेक्टरचे रहस्य! इंडियन एक्सप्रेसच्या खुलाशाने हादरले निवडणूक आयोग!” नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्था असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर उठलेले गंभीर प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सरन्यायाधीशांच्या पीठापुढे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सध्या देशभरात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरले आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या ज्येष्ठ आणि धडाडीच्या पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि निर्णयांवरील आक्षेपांबाबत एक सनसनाटी रिपोर्टिंग प्रसिद्ध केली होती. या खुलाशांनंतर राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात गदारोळ माजल्यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हलफनामा सादर करून आयोगाचे सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला. परंतु, या हलफनाम्याचा सखोल अभ्यास करून ऋतिका चोप्रा यांनी पुन्हा एकदा १० मुद्द्यांचे अत्यंत धारदार पोस्टमॉर्टम प्रसिद्ध केले असून, निवडणूक आयोगाने मूळ प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी कशी बगल दिली आहे, हे पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. १० महिन्यांत १४ तक्रार पत्रे: सर्वसंमतीच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवाद केला आहे की, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि संधू यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप ही केवळ एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया होती आणि एसआईआर सह इतर सर्व निर्णय हे तिन्ही आयुक्तांच्या सर्वसंमतीनेच घेण्यात आले आहेत. मात्र, पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांनी आयोगाच्या या दाव्यातील सर्वात मोठी चूक उघड केली आहे. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि संधू यांनी गेल्या १० महिन्यांच्या काळात तब्बल १४ वेळा निवडणूक आयोगातीलच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि व्यवस्थेला अधिकृत पत्रे लिहून गंभीर समस्या व आक्षेप नोंदवले होते. जर आयोगाच्या आत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत विरोध आणि तांत्रिक मतभेद होते, तर मग हे निर्णय सर्वसंमतीने झाले असे कसे म्हणता येईल? महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या १४ पत्रांचे अस्तित्व नाकारलेले नाही, म्हणजेच ही पत्रे आणि त्यातील आक्षेप पूर्णपणे सत्य आहेत, हे सिद्ध होते. त्या पत्रांमधील गंभीर मुद्द्यांचे निवारण कसे करण्यात आले, याचे कोणतेही उत्तर प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेले नाही. फॉर्म ६ मधील वादग्रस्त बदल आणि मतदारांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरला जाणारा फॉर्म ६ हा आहे. निवडणूक आयोगाने या फॉर्ममध्ये छुपे व वादग्रस्त बदल करून नवीन मतदार नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या आजी-आजोबांच्या जन्मस्थान व नागरिकत्वाबाबत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे अप्रत्यक्षपणे मतदारांच्या कुटुंबाच्या नागरिकत्वावरच प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचा गंभीर आरोप झाला. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवाद केला आहे की, एसआईआर दरम्यान फॉर्म ६ मध्ये जोडलेला जाहीरनामा हा मूळ फॉर्म ६ मधील दुरुस्ती नसून एक स्वतंत्र दस्तऐवज आहे. तसेच ऑनलाईन पोर्टलवर तांत्रिक रचनेमुळे हा बदल मूळ फॉर्ममध्ये झाल्यासारखा दिसू शकतो, अशी कबुलीही आयोगाने दिली. परंतु, या स्पष्टीकरणाने मुख्य प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. इतर निवडणूक आयुक्तांना या फॉर्म ६ मधील बदलांची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून मिळाली होती आणि त्यांना या निर्णयाबद्दल अंधारात ठेवण्यात आले होते, यावर प्रतिज्ञापत्र पूर्णपणे मौन पाळते. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या बदलांना कोर्टाची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, असा स्पष्ट उल्लेख केला होता, हे येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. ईसीआय-नेट सॉफ्टवेअर वाद, गायब संचालक अन् तज्ज्ञ समितीचा विलंब निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली अर्थात ईसीआय-नेट सॉफ्टवेअरबाबतही अतिशय गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. या वादादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाच्या संचालक सीमा खन्ना या अचानक गायब झाल्याच्या चर्चांनी राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. इंडियन एक्सप्रेसच्या खुलास्यानुसार, या सॉफ्टवेअरच्या तपासणीसाठी आयआयटी बॉम्बे आणि आयआयएससीच्या तज्ज्ञांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी २९ मे रोजी दिला होता. या प्रस्तावाला जुलै महिन्यात आयुक्त संधू यांनीही पाठिंबा दर्शवला होता. परंतु, ऑगस्ट महिना उजाडला तरी या प्रस्तावावर आयोगाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, असा पुनरुच्चार संधू यांनी पत्राद्वारे केला होता. आता दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने सप्टेंबर महिन्यातील निर्णय हा संपूर्ण आयोगाचा एकत्रित निर्णय असल्याचे म्हटले असले, तरी मे ते ऑगस्ट या कालावधीत तज्ज्ञ समितीच्या प्रस्तावावर कारवाई का टाळली गेली किंवा का लांबवली गेली, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पश्चिम बंगाल, गोवा आणि जुलै महिन्यातील आदेशांचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात असला, तरी या कालावधीतील दिरंगाईवर आयोगाने उत्तर टाळले आहे. कॅबिनेट सचिवांपर्यंत पोहोचलेला वाद आणि सरकारचे हात वर या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ निवडणूक आयोगापुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती देशाच्या सर्वोच्च प्रशासकीय पातळीपर्यंत पोहोचली होती. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि संधू या दोघांनीही या संदर्भातील सर्व परिस्थितीची माहिती देणारी पत्रे थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांना पाठवली होती. एका माहिती अधिकारांतर्गत उघड झालेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवांनी ही गंभीर पत्रे थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे वर्ग केली होती. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने या वादावर निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सांगून स्वतःचे हात वर केले होते. जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या आत सर्व काही सुरळीत चालू असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला जातो, तेव्हा थेट कॅबिनेट सचिवांपर्यंत दोन आयुक्तांची तक्रार पत्रे कशी काय पोहोचतात? या अत्यंत कळीच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात एका शब्दाचाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि राजकीय वादळ या संपूर्ण प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि इतर दोन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा केला आहे की, याचिकाकर्त्यांचे हे संपूर्ण प्रकरण एका वर्तमानपत्रातील बातमीवर आधारित असून यात कोणतीही वस्तुस्थिती नाही. मात्र, उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर आयोगाने दिलेली ही उत्तरे अत्यंत तोकडी ठरत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, या प्रतिज्ञापत्रावरून राजकीय गदारोळ तीव्र झाला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने दावा केला आहे की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हलफनामा दिल्यानंतर आता सर्व शंकांचे निरसन झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सुरू असलेले आंदोलन थांबवावे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी १ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणारी भव्य रॅली रद्द करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत असून हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आता आंदोलनाला काही अर्थ उरलेला नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. परंतु, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या हलफनाम्याचा आणि इंडियन एक्सप्रेसच्या खुलाशांचा सखोल अभ्यास केला असता, मूळ प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनुत्तरितच राहिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायवृंद निवडणूक आयोगाच्या या अपुऱ्या स्पष्टीकरणावर काय भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे: पत्रकार ऋतिका चोप्रांचा खुलासा: द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्ट नंतर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह. प्रतिज्ञापत्रातील दावा: निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व निर्णय सर्वसंमतीने झाल्याचा दावा केला. १० महिन्यांत १४ पत्रे: आयुक्त विवेक जोशी व संधू यांच्या १४ पत्रांमधील आक्षेपांवर प्रतिज्ञापत्रात मौन. फॉर्म ६ मधील बदल: नवीन मतदारांच्या फॉर्म ६ मध्ये आजी-आजोबांच्या जन्मस्थानाचा प्रश्न समाविष्ट; इतर आयुक्तांना मीडियातून माहिती मिळाल्याचा आरोप. ईसीआय-नेट व तज्ज्ञ समिती: आयआयटी बॉम्बे व आयआयएससी समिती प्रस्तावातील दिरंगाईवर उत्तर नाही. कॅबिनेट सचिवांशी संवाद: दोन आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रांवर आयोगाचे स्पष्टीकरण गायब. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप: भाजपकडून राहुल गांधींच्या १ नोव्हेंबरच्या रॅलीला विरोध, तर विरोधकांकडून निष्पक्ष तपासाची मागणी. Kanthak Suryatal Post Views: 95 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नांदेड मनपाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’: रस्ता नाही, मागणी नाही, तरी असदुल्लाबादच्या मैदानाला तब्बल ६.११ कोटींचा ‘जॅकपॉट’! महानगरपालिकेची मर्दुमकी पुन्हा छोट्या हातगाड्यांवरच !
