मुंबईतील आलिशान जिंदगी सोडली, कालाहांडीत मोफत इलाज केला… आणि बक्षीस म्हणून नशिबी आले हत्येच्या प्रयत्नाचे खोटे गुन्हे! लोकशाहीची भयंकर शोकांतिका भारतातील सर्वात गरीब समजल्या जाणाऱ्या उडीसाच्या कालाहांडी जिल्ह्यातील अत्यंत गरीब, शोषित आणि वंचित आदिवासींवर मोफत वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या एका उच्चशिक्षित डॉक्टरला जेव्हा मध्यरात्री पोलीस उचलून नेतात आणि तुरुंगात डांबतात, तेव्हा देशातील न्यायव्यवस्थेची आणि लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. ज्या देशात नीट परीक्षांच्या घोटाळ्यांवरून गदारोळ माजतो, जिथे डॉक्टर बनून शहरात आलिशान आयुष्य जगणे आणि खोऱ्याने पैसा कमावणे हेच ध्येय मानले जाते, तिथे एका तरुण डॉक्टरने मुंबई-बंगळुरूचे सुखसोयींचे जीवन नाकारून कालाहांडीच्या दुर्गम पहाडी भागात जाऊन गरीबांची सेवा करण्याचा मार्ग निवडला. परंतु आज तोच डॉक्टर तुरुंगाच्या गजाआड खितपत पडला आहे. त्याचा गुन्हा काय? तर त्याने आदिवासींच्या आरोग्यासोबतच त्यांच्या जमिनी बळकावू पाहणाऱ्या वेदांता आणि अदानींसारख्या कॉर्पोरेट महाकाय कंपन्यांविरोधात उठणाऱ्या आवाजाला सहानुभूती दर्शवली आणि आदिवासींच्या बाजूने उभा राहिला. मुंबई-बंगळुरूची आलिशान कारकीर्द सोडून कालाहांडीची धरलेली वाट ३९ वर्षांचे डॉ. रँडल सिकेरा यांची पार्श्वभूमी पाहिली तर कोणाचेही डोळे दीपून जातील. कर्नाटकातील मंगळुरूचे मूळ रहिवासी असलेले डॉ. सिकेरा मुंबईत लहानाचे मोठे झाले आणि त्यांनी आपले शालेय शिक्षण मुंबईतच पूर्ण केले. त्यानंतर बंगळुरूच्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेजमधून त्यांनी एमबीबीएस पदवी मिळवली आणि जयपूरच्या जगप्रसिद्ध एसएमएस हॉस्पिटलमधून इंटर्नल मेडिसिनमध्ये एमडीची पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. इतकी उच्च पदवी हाती असताना देशातील किंवा परदेशातील कोणत्याही बड्या कॉर्पोरेट रुग्णालयात ते वर्षाला कोट्यवधींचे पॅकेज मिळवू शकले असते. परंतु २०१७ मध्ये त्यांनी देशातील सर्वात मागास आणि गरीब समजल्या जाणाऱ्या उडीसातील कालाहांडी जिल्ह्यात जाऊन काम करण्याचा अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेतला. तेथे त्यांनी खाजगी प्रॅक्टिस सुरू करून पैसे कमावण्याऐवजी अत्यंत दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये फिरून कुपोषित बालके, गरोदर महिला आणि अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या माणसांवर मोफत उपचार करण्यास सुरुवात केली. केवळ गोळ्या-औषधे नाही, तर शोषणाच्या मुळावर आघात! कालाहांडी आणि रायगडा जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत दरवर्षी मलेरिया आणि टीबीसारख्या रोगांमुळे शेकडो निष्पाप आदिवासींचा बळी जातो. डॉ. सिकेरा यांनी केवळ गोळ्या-औषधे वाटण्याचे काम केले नाही. त्यांच्यासोबत वर्षानुवर्षे काम करणारे डॉ. देवल सावरकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, डॉ. सिकेरा आजारांमागील सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय कारणांचा सखोल अभ्यास करत होते. ते गावात मोफत वैद्यकीय शिबिरे भरवत, गरोदर स्त्रिया आणि कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेत आणि आदिवासींमध्ये स्वतःच्या आरोग्याविषयी जनजागृती निर्माण करत. एवढेच नव्हे, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांच्या म्हणजेच नीटच्या तयारीसाठी मोफत मार्गदर्शन करत, जेणेकरून आदिवासी समाजातील मुले स्वतः डॉक्टर बनून आपल्या भागाची सेवा करू शकतील. त्यांच्याच लिंक्डइन प्रोफाइलवर त्यांनी लिहिल्याप्रमाणे, समुदायाला स्वतःच्या आरोग्याबाबत स्वतः निर्णय घेण्यास सक्षम बनवण्यात मला खरा आनंद मिळतो. कॉर्पोरेट चे अब्जावधीचे बॉक्साईट साम्राज्य आणि संघर्षाची ठिणगी समस्या तिथून सुरू झाली, जिथे डॉक्टर उपचारासोबतच आदिवासींच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात त्यांच्यासोबत उभे राहिले. पूर्व घाट पर्वतरांगांमध्ये वसलेले रायगडा आणि कालाहांडी जिल्ह्यांतील सीजीमाली आणि कुत्रुमाली हे दोन परिसर उच्च दर्जाच्या बॉक्साईटच्या खाणींनी समृद्ध आहेत. सीजीमाली ब्लॉक: १५०० हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला असून यात तब्बल ३११ दशलक्ष टन बॉक्साईटचा साठा आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये उडीसा सरकारने हा ब्लॉक अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता कंपनीच्या हवाली केला. कुत्रुमाली ब्लॉक: ७०२ हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला असून यात १२७ दशलक्ष टन बॉक्साईटचा साठा आहे. हा ब्लॉक गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाच्या कलिंगा ॲल्युमिना लिमिटेड कंपनीला सोपवण्यात आला. या खाणकामामुळे संपूर्ण परिसराची जैवविविधता, पर्यावरण आणि आदिवासींची घरे-दारे नष्ट होणार असल्याने स्थानिक आदिवासींनी मां माटी माली सुरक्षा मंचच्या बॅनरखाली या कॉर्पोरेट आक्रमणाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दडपशाहीचा वरवंटा फिरवण्यास सुरुवात केली. ७ एप्रिलच्या मध्यरात्री ३ वाजता कांतामल गावात पोलिसांनी धाड टाकून, वीज कापून आणि घरांचे दरवाजे तोडून २३ आंदोलक आणि गावकऱ्यांना अटक केली. शंभरहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. आंदोलनाचे नेते जामिनावर बाहेर आले की त्यांच्यावर नवीन खोटे गुन्हे लादून पुन्हा आत ढकलले जात होते. १६ ऑक्टोबरची काळी रात्र: विनावॉरंट अपहरण आणि बनावट गुन्हे! आदिवासींवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात आणि बॉक्साईट खाणकामाविरोधात डॉ. सिकेरा यांनी कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने आदिवासींना पाठिंबा दिला. त्यामुळे ते कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आणि उडीसा सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये काशीपूर पोलिसांनी सर्वप्रथम त्यांचे नाव जनरल डायरीमध्ये टाकले. त्यानंतर प्रशासनाने त्यांच्यावर रायगडा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी घालण्यासाठी बीएनएस कलम १६३ लागू केले; परंतु जुलै २०२५ मध्ये उडीसा उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाचा धक्का बसल्यानंतरही पोलीस यंत्रणेचा सूडबुद्धीचा खेळ थांबला नाही. १६ ऑक्टोबरच्या रात्री सुमारे ११ वाजता भवानीपटना येथून कालाहांडी पोलिसांनी डॉ. रँडल सिकेरा आणि खाणविरोधी कार्यकर्ते लक्ष्मण नायक यांना ताब्यात घेतले. डॉ. सिकेरा यांचे एमबीबीएस काळातील वरिष्ठ डॉ. सिरियाक एबी फिलिप्स यांनी इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे उघड केल्यानुसार, पोलिसांकडे अटकेचा कोणताही वॉरंट नव्हता, कोणताही अरेस्ट मेमो नव्हता आणि अटकेचे कोणतेही कारण न सांगता त्यांना रात्रभर बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आले. त्यांना वकील किंवा कुटुंबाशी संपर्कही साधू दिला गेला नाही. त्यानंतर रायगडा पोलिसांच्या स्वाधीन करून त्यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न करणे, दंगल भडकावणे आणि बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे बाळगणे यांसारखे अतिशय भयंकर व खोटे गुन्हे ठोकण्यात आले. ६ महिने एफआयआरमध्ये नाव नाही, मग आताच का? उडीसाच्या दक्षिण-पश्चिम क्षेत्राचे आयजी अखिलेश्वर सिंह यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना या अटकेचे समर्थन करताना म्हटले की, परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी या अटक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. परंतु सत्य काय आहे? पोलिसांकडे डॉ. सिकेरांविरोधात कोणताही थेट पुरावा नाही. ज्या एप्रिल महिन्यातील रस्ता बांधकामावरून झालेल्या हिंसक चकमकीच्या प्रकरणात डॉक्टरांना अटक दाखवली आहे, त्या प्रकरणात नोंदवलेल्या कोणत्याही एफआयआरमध्ये पुढील ६ महिने डॉ. सिकेरा यांचे नावच नव्हते! पोलिसांनी तपासाच्या नावाखाली अचानक ६ महिन्यांनंतर त्यांचे नाव घुसडले आणि दोन आदिवासी महिलांना मोहरा बनवून डॉक्टरांवर आरोप लावण्यात आले. एका निष्पाप निष्कलंक डॉक्टरला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा किती खालच्या थराला जाऊ शकते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. सामाजिक संस्था व तज्ज्ञांचा जळजळीत सवाल या अटकेवर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. २०१७ चे प्रतिष्ठित गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार विजेते आणि लोकशक्ती अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक प्रफुल्ल सामंतरा यांनी या अटकेचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी कालाहांडी आणि रायगडा जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना थेट पत्र लिहून सवाल विचारला आहे: डॉ. रँडल सिकेरा यांच्यासारख्या डॉक्टरने संविधानाच्या चौकटीत राहून आदिवासींच्या हक्कांबद्दल आणि प्रश्नांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हा देशात गुन्हा ठरतो का? हा केवळ रँडल सिकेरांचा नाही, तर लोकशाहीचाच बळी आहे! आज देशात काय चालले आहे? जे डॉक्टर शहरात एसी केबिनमध्ये बसून रुग्णांची लूट करतात, त्यांना पुरस्कार दिले जातात; पण जो डॉक्टर मुंबईची सुखसोयींची जिंदगी सोडून जंगलात-पहाडात राहून गरिबांचे प्राण वाचवतो, त्याला तुरुंगात सडवले जाते! अदानी आणि वेदांतासारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांचे अब्जावधीचे नफे सुरक्षित राहावेत म्हणून आज लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. उडीसा सरकार आणि पोलीस यंत्रणा भांडवलदारांचे दलाल बनून काम करत आहेत का, असा सवाल आज प्रत्येक नागरिकाने विचारला पाहिजे. जर एका उच्चशिक्षित आणि निष्पाप डॉक्टरला आदिवासींची सेवा केल्याबद्दल आणि त्यांच्या हक्कांची भाषा बोलल्याबद्दल हत्येच्या प्रयत्नासारख्या खोट्या गुन्ह्यांत अडकवले जात असेल, तर या देशात उद्या कोणीही गरिबांसाठी आणि न्यायासाठी उभे राहण्याची हिम्मत करणार नाही. `डॉ. रँडल सिकेरा यांची बिनशर्त सुटका झालीच पाहिजे आणि त्यांच्यावर लादलेले खोटे गुन्हे तत्काळ मागे घेतले पाहिजेत. ही लढाई केवळ डॉ. सिकेरा यांची उरलेली नाही, तर ती या देशातील लोकशाही, पर्यावरण आणि मानवी मूल्यांची लढाई बनली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 69 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शेतकऱ्याच्या खून प्रकरणी तिघांना तीन दिवस पोलीस कोठडी अमित शाहंवरील विधानावरून राहुल गांधी निर्दोष! व्यथित व्यक्तीच नाही ठरला भाजप नेता; सुल्तानपूर कोर्टाचा दणका!
