मोदी नाही, त्याचा बापही जाईल!: रामलीला मैदानात धगधगणार जनक्षोभाचा ज्वालामुखी!

वोट तुमचा, लढाई तुमची! राहुल गांधींचा थेट हल्ला; १९७५ च्या क्रांतीची दिल्लीत पुनरावृत्ती होणार?

कॉकरोच पुतळा ते मंदिर मार्गावरील गुंडगिरी: सत्तेच्या क्रौर्याविरोधात १ नोव्हेंबरला दिल्लीत महासंग्राम!

मोहन भागवतांचे पाखंड उघड! परदेशी डॉलर जमा करायचे आणि आंदोलनाला पाश्चात्य हवा म्हणायचे?

१२ वर्षांचा अहंकार आणि लोकशाहीचा अभूतपूर्व संघर्ष

सत्ता आणि विरोधकांमधील टकराव हा भारताच्या संसदीय राजकारणात नवीन नाही. २०१२ मध्ये काँग्रेसची सत्ता डगमगली आणि २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आले, तेव्हाही तीव्र राजकीय संघर्ष होता. परंतु, आज देशात जो भीषण आणि धगधगता संघर्ष पाहायला मिळत आहे, तसा अभूतपूर्व टकराव याआधी कधीही झाला नव्हता. आज केवळ राजकीय पक्ष आमनेसामने आलेले नाहीत; तर समाज, संस्था, नोकरशाही, पोलीस आणि प्रत्यक्ष जनतेचा अस्तित्ववादी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेल्यांना असा भ्रम झाला होता की, त्यांना कोणीही हरवू शकत नाही किंवा झुकवू शकत नाही. परंतु, देशातील तरुणाईने आणि जेंझी पिढीने या १२ वर्षांच्या मिथकाला चक्काचूर करून टाकले आहे. हा संघर्ष केवळ मतांचा राहिलेला नसून संविधानाच्या अस्तित्वाचा बनला आहे. परदेश दौऱ्यावरून परतताच राहुल गांधींनी जाहीर केले आहे की, आता हे केवळ एक आंदोलन राहिलेले नसून देशाच्या स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे.

कॉकरोच रूपक आणि सत्तेची क्रूरता: मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यातील गुंडगिरी

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात यंदाच्या दसऱ्याला रावण, मेघनाद आणि कुंभकर्ण यांच्या पुतळ्यांसोबत कॉकरोचचा पुतळा उभारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या मुखातून निघालेल्या कॉकरोच या शब्दाचे रूपक पकडून देशातील तरुणाईने सत्तेच्या मानसिक दिवाळखोरीवर जोरदार प्रहार केला. या शब्दाच्या आधारे कोट्यवधी नागरिक स्वतःच्या स्थितीची जाणीव होऊन एकत्र आले. राजकीय पक्ष जिथे लाचार झाले होते, तिथे या देशातील तरुणाईने आणि विद्यार्थ्यांनी अन्यायाविरुद्ध बोलायला शिकवले आहे. परंतु, जेव्हा सत्ता हातातून निसटताना दिसते, तेव्हा ती अधिक क्रूर आणि आक्रमक बनते. सीजेपीची युवा विद्यार्थिनी आणि आंदोलक नेहा बोरा हिचे ताजे उदाहरण सत्तेच्या क्रौर्याची साक्ष देते. २४ ऑक्टोबर रोजी मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात एससीएम कोर्टाच्या सुनावणीसाठी आणि पीस बॉण्ड भरण्यासाठी जात असताना, पोलीस ठाण्याच्या अवघ्या १०० मीटर अंतरावर ५० ते ६० गुंड लाऊडस्पीकरवरून तिला धमक्या देत होते. नेहा बोरा हिला कोण वाचवतो ते आम्ही पाहतो अशा धमक्या उघडपणे दिल्या जात असताना पोलीस प्रशासन मात्र मूकदर्शक बनून उभे होते. नेहा बोराने या सत्तेसमोर झुकण्यास नकार दिला असून बॉण्ड भरण्यास थेट नकार दिला आहे आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची ठाम मागणी केली आहे. जेव्हा देशात कायद्याचे राज्य डगमगते आणि पोलीसच गुंडांना पाठीशी घालतात, तेव्हा ही सत्ता लोकशाहीचा संहार करत असल्याचे उघड होते.

गृहमंत्र्यांचा भगवा कुर्ता आणि पोलिसांचा वापर: प्रशासकीय संस्थांचा नंगा नाच

सत्तेच्या क्रौर्याचा आणि दबावाचा हा खेळ थेट सर्वोच्च पातळीवरून चालवला जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वतः दिल्ली पोलीस मुख्यालयात पोहोचले. विशेष म्हणजे, त्या वेळी त्यांच्या अंगात पांढऱ्याऐवजी भगव्या रंगाचा कुर्ता होता. ही केवळ कपड्यांची निवड नव्हती, तर सत्ता आणि पोलिसांचे नियंत्रण एका विशिष्ट विचारधारेच्या हातात सोपवण्याचे उघड प्रदर्शन होते. पोलीस मुख्यालयात जाऊन गृहमंत्री पोलीस अधिकाऱ्यांना नेमके काय सांगत होते? कायदेशीर राज्यकारभारापेक्षा राज्य पोलिसांची पकड घट्ट करणे हेच या सत्तेचे ध्येय बनले आहे का? शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना रोखण्यासाठी पोलिसांची फौज उभी केली जात आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, समोर जेव्हा कोणतीही राजकीय मतांची चिंता करणारी व्होटबँक नसते, तर संविधानासाठी प्राण पणाला लावणारा विशाल जनसमुद्र असतो, तेव्हा सत्तेचे सर्व हत्यार आणि लाठ्या-काठ्या निष्प्रभ ठरतात.

मोदी नाही, त्याचा बापही जाईल!: राजकीय भाषेचा उडालेला भडका

या राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाचा भडका आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथे भाषेची आणि सहनशीलतेची सर्व बंधने गळून पडली आहेत. बिहारमध्ये श्रीकृष्ण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हे चोरांचे सरकार आहे असा थेट हल्ला चढवला. त्यावर सभेतील एका मुलाने तुम्ही काहीही करा, मोदी जाणार नाही असे ओरडून सांगितले. त्यावर ८० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या खर्गे यांनी संतापाच्या भरात प्रत्युत्तर दिले, मोदी काय, त्याचा बापही जाईल! आईही जाईल!. या विधानावरून राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ माजला असला आणि ६२ वर्षांचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावर आक्षेप घेतला असला, तरी यावरून देशातील संताप कोणत्या थराला पोहोचला आहे हे स्पष्ट होते. गेल्या १२ वर्षांत कधीही ऐकायला मिळाला नाही असा तिखट आणि आक्रमक सूर आज देशात उमटत आहे. लोकांच्या मनातील राग, अस्वस्थता आणि सहनशीलतेचा अंत या विधानातून प्रतिबिंबित होतो.

राहुल गांधींचे वोट तुमचा, लढाई तुमची! आणि संघप्रमुखांचा दुटप्पीपणा

परदेशातून परतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी बीकानेर हाऊस येथे प्रियंका गांधी यांचे सुपुत्र रेहान यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला भेट दिली आणि जेंझी पिढीशी संवाद साधत सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाहीला उघडे पाडले. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर जारी केलेल्या संदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे: वोट तुमचा आहे, लढाई तुमची आहे!. मतदारांच्या याद्यांमधून नावे वगळणे, कायदे मोडून मतांची चोरी करणे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांवर लाठीचार्ज करणे या सत्तेच्या कारस्थानाविरोधात आता विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला, व्यापारी आणि सर्व लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना १ नोव्हेंबरला रामलीला मैदानात उतरावेच लागेल. दुसरीकडे, या जनआंदोलनाला दाबण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या आंदोलनावर पाश्चात्य देशांचा प्रभाव आणि परदेशी निधी असल्याचा आरोप केला. परंतु, हा संघाचा अत्यंत मानसिक दिवाळखोरीचा आणि दुटप्पीपणाचा नमुना आहे. स्वतः मोहन भागवत काही दिवसांपूर्वीच अमेरिका आणि ब्रिटनच्या दौऱ्यावर गेले होते. तिथे जाऊन त्यांनी संघाच्या आंतरराष्ट्रीय शाखांना आणि मंदिरांना मिळणाऱ्या डॉलरच्या देणग्यांचा प्रवाह सुरू राहण्यासाठी पाश्चात्य देशांची मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परदेशातून कोट्यवधी डॉलरचा निधी गोळा करायचा आणि देशातील तरुणांनी संविधानासाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला मात्र परदेशी कट म्हणायचे, हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उघडा पडलेला पाखंडपणा आहे.

१ नोव्हेंबरचा रामलीला मैदान एल्गार: १९७५ ची पुनरावृत्ती आणि ४ महाप्रश्न

१ नोव्हेंबरची रामलीला मैदानातील सभा ही केवळ एक राजकीय रॅली किंवा निवडणुकीचा जमावडा नाही. हा दिवस या हुकूमशाही सत्तेच्या उलटी गिनतीचा प्रारंभ ठरणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलकांना जंतरमंतरवर परवानगी न देता रामलीला मैदान दिले, कारण जंतरमंतर संसदेच्या अगदी जवळ आहे. परंतु ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिली, तर १९७५ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानातूनच हुकूमशाहीविरोधात एल्गार पुकारला होता आणि तो जनसमुद्र थेट संसदेपर्यंत धडकला होता. राहुल गांधींनी भाजप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे उपहासात्मक आभार मानले आहेत, कारण भाजपने जेवढा १ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाचा प्रचार केला आहे, तेवढा कोणीही केला नसता. २००४ च्या शाईनिंग इंडियाच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सोनिया गांधींवर जितके हल्ले केले, तितकीच सोनिया गांधींची ओळख देशभर झाली आणि २००४ मध्ये सत्तापालट झाला. तीच पुनरावृत्ती आता रामलीला मैदानाच्या निमित्ताने घडताना दिसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर देशासमोर आज ४ मोठे आणि निर्णायक प्रश्न उभे राहिले आहेत: १. जनसागर आणि माघार: १ नोव्हेंबरला दिल्लीच्या रामलीला मैदानात असा जनसागर उसळेल का, जो या सत्तेला उखडून टाकल्याशिवाय मागे हटणार नाही?

2. राजकीय व बिगर-राजकीय ऐक्य: राजकीय आणि बिगर-राजकीय संघटनांची अशी अभूतपूर्व युती घडेल का, ज्याद्वारे जनतेचे मूलभूत प्रश्न रामलीला मैदानातून थेट संसदेचे दरवाजे ठोठावतील?

३. प्रशासनाचा विवेक: देशातील नोकरशाही आणि पोलीस प्रशासनाला आता तरी जाणीव होईल का की, त्यांनी सत्तेच्या क्रूर हुकूमशाहीचे गुलाम बनण्याऐवजी संविधानाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे?

४. कॉर्पोरेट पाइपलाइन: गेल्या १२ वर्षांपासून मोदी सरकारच्या पाठीशी उभी असलेली राजकीय-कॉर्पोरेट भांडवलदारांची पाइपलाइन कापली जाऊन हा कॉर्पोरेट वर्ग स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी या सत्तेपासून दूर होईल का?

निष्कर्ष: ही विचारांची आणि अस्तित्वाची लढाई आहे!

आज देशातील लढाई ही केवळ मतांची किंवा सत्तांतराची उरलेली नाही, तर ती विचारांची आणि संविधानाच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. केवळ सत्ता म्हणजेच सर्वकाही असे मानणाऱ्या आणि मानसिक दिवाळखोरीत जगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर या देशातील तरुण आणि जेंझी पिढी भक्कम ढाल बनून उभी राहिली आहे. १ नोव्हेंबर ही केवळ दिनदर्शिकेवरील तारीख नाही, तर ती या देशातील लोकशाहीची, अर्थव्यवस्थेची आणि सामाजिक ताणतणावाची कसोटी आहे. दिल्लीचे रामलीला मैदान पुन्हा एकदा इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज झाले असून सत्तेच्या हुकूमशाहीची उलटी गिनती सुरू झाली आहे!