२२ जागांचा झटका! स्टॅलिन यांच्या एका बैठकीने दिल्ली हदरली; मोदी सरकारचा डीलिमिटेशनचा डाव फसला? प्रसारमाध्यमांचे नॅरेटिव्ह अन् विशेष सत्राचा फुगा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांवर गेल्या २४ तासांपासून एका विशेष संसदेच्या सत्राची जोरदार चर्चा घडवून आणली जात होती. जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्षापुढील अडचणी वाढतात किंवा मूळ ज्वलंत मुद्द्यांवरून देशाचे लक्ष विचलित करायचे असते, तेव्हा दिल्लीतील गोदी प्रसारमाध्यमे ठराविक बातम्यांचा बाजार गरम करतात. यामध्ये मुख्यत्वे दोन बातम्या सातत्याने चालवल्या जातात: पहिली म्हणजे मोदी मंत्रिमंडळाचा तातडीने विस्तार होणार आणि दुसरी म्हणजे संसदेचे विशेष सत्र बोलावले जाणार. महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार हे विशेष सत्र घेऊन येत असल्याच्या बाता मारल्या गेल्या. मागील ३० वर्षांचा अनुभव पाठीशी असल्याचा दावा करणाऱ्या वरिष्ठ टीव्ही संपादकांनी दिवसरात्र यावर प्राईम टाईमच्या चर्चा घडवून आणल्या. परंतु, या संपूर्ण नॅरेटिव्हच्या हवेतील फुग्याला अवघ्या एका बैठकीने आणि एका निवेदनाने टाचणी लावली आहे. २२ जागांचे संख्याबळ आणि स्टॅलिन यांचा राजकीय झटका लोकसभेत डीएमकेकडे तब्बल २२ खासदार आहेत आणि समाजवादी पक्षासोबत मिळून हा संसदेतील एक अत्यंत निर्णायक राजकीय गट बनतो. जर मोदी सरकारला परिसीमन बिल संसदेत मंजूर करून घ्यायचे असेल, तर डीएमके किंवा समाजवादी पक्षाला आपल्या बाजूने वळवणे किंवा काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पाडणे सरकारसाठी अनिवार्य आहे.तमिळनाडूमध्ये काँग्रेस आणि डीएमकेच्या वाटा वेगळ्या झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. काँग्रेसने सत्तास्थापनेच्या घाईत डीएमकेचे अध्यक्ष एम के स्टॅलिन यांना विश्वासात न घेतल्याने दोन्ही पक्षांत दुरावा निर्माण झाला होता. त्यामुळे स्टॅलिन हे भाजपच्या गोटात सामील होतील, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. राहुल गांधी ज्यांना राजकारणात आपले एकमेव भाऊ मानतात, ते एम के स्टॅलिन खरोखरच भाजपला साथ देणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. परंतु, स्टॅलिन यांनी चेन्नईतील पक्ष कार्यालयात आपल्या सर्व खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली आणि या सर्व शक्यतांवर पाणी फेरले. डीएमकेचे ५ आक्रमक ठराव: केंद्र सरकारवर थेट प्रहार स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत डीएमकेने जे ठराव संमत केले, त्यांनी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना हादरवून सोडले आहे. सध्या अधिकृतपणे इंडिया आघाडीचा भाग नसतानाही डीएमकेने घेतलेली भूमिका ही विरोधी पक्षांच्या मागण्यांशी शंभर टक्के सुसंगत आहे. या बैठकीत ५ अत्यंत महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले: मुख्य निवडणूक आयुक्तांची हकालपट्टी: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून तातडीने हटवण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी डीएमकेने केली आहे. एसआयआर प्रक्रिया रद्द करा: निवडणूक याद्यांमधील कथित गैरप्रकार आणि अनियमिततांवर बोट ठेवत स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. डीएमकेच्या नेत्या कनिमोळी यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, मतदारांचे अधिकार हिरावून घेण्याच्या या षड्यंत्राविरोधात देशव्यापी रोष निर्माण झाला आहे. ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपर आणा: आगामी सर्व निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी जुन्या बॅलेट पेपर पद्धतीनेच घेतल्या जाव्यात, असा स्पष्ट ठराव करण्यात आला. विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनाला पाठिंबा: दीप, नेहा बोरा यांच्यासह एसएफआय आणि आयसा यांसारख्या विद्यार्थी संघटना देशभरात करत असलेल्या आंदोलनांना डीएमकेने अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट: देशातील निवडणुकीतील अनियमितता आणि स्वायत्त संस्थांच्या गैरवापराबाबत तक्रार करण्यासाठी डीएमकेचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहे. याशिवाय, डीएमकेने काँग्रेस आणि टीव्हीके या पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेचा देखील तीव्र शब्दांत धिक्कार केला आहे. परिसीमनाचा खेळ आणि आसाम पॅटर्नचा धोका परिसीमनाबाबत डीएमकेने मांडलेली भूमिका अत्यंत रणनीतिक आणि परिपक्व आहे. परिसीमन ही आज ना उद्या होणारी एक संवैधानिक प्रक्रिया आहे आणि ती पूर्णपणे रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच भाजपकडून ज्या नियमावलीनुसार परिसीमन लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याला डीएमकेचा कडाडून विरोध आहे. भाजपचा खरा हेतू महिला आरक्षण लागू करणे नसून विरोधी पक्षांचे बालेकिल्ले उद्ध्वस्त करणे हाच आहे, असा थेट आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. आसाममध्ये ज्याप्रमाणे परिसीमनाच्या नावाखाली विरोधी पक्षांच्या मजबूत मतदारसंघांची मोडतोड करून मतदारांची विस्कटछाट केली गेली, तोच आसाम पॅटर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. डीएमकेच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, सरकार परिसीमन कसे आणते हे आम्ही पाहू. त्यांनी चर्चेसाठी एक लहानसा मार्ग उघडा ठेवला असला, तरी भाजपच्या राजकीय दबावाला बळी पडण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील धोरणात्मक अपंगत्व ज्या सरकारला मागील दोन महिन्यांपासून आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता आलेला नाही, ते सरकार संसदेत परिसीमनासारखे अतिशय संवेदनशील विधेयक कसे मंजूर करून घेणार, हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी कोणत्याही संसदीय मंजुरीची किंवा कायद्याची गरज नसते, केवळ पंतप्रधानांच्या निर्णयाची गरज असते; तरीही मोदी सरकार दोन महिन्यांपासून हा निर्णय घेऊ शकलेले नाही. यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या काही वर्षांत जो पॉलिसी पॅरालिसिस म्हणजेच धोरणात्मक अपंगत्व पाहायला मिळाले होते, तसाच निर्णयहीनतेचा काळ मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच पाहायला मिळत आहे. केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंट करून आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये विशेष सत्राच्या अफवा पसरवून सरकार चालवता येत नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नमूद केले होते की, आम आदमी पार्टी किंवा डीएमके हे पक्ष जरी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडले असले, तरी निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर सर्वांची मते एकच आहेत.अरविंद केजरीवाल असोत, संजय सिंह असोत की एम के स्टॅलिन – हे सर्व नेते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. डीएमकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजपचा संसदेत विशेष सत्र बोलावून परिसीमन विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेण्याचा मनसुबा पूर्णपणे उघडा पडला आहे. निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीतील प्रसारमाध्यमे ज्या विशेष सत्राचे ढोल वाजवत होती, त्याला डीएमकेने वास्तवाचा कडक आरसा दाखवला आहे. स्टॅलिन यांच्या या राजकीय खेळीमुळे सत्ताधारी भाजपला बॅकफूटवर जावे लागले आहे. आता सरकारपुढे दोनच मार्ग उरतात: एकतर निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करून विरोधकांचा रोष शमवणे किंवा संसदेच्या विशेष सत्राचा विचार पूर्णपणे सोडून देणे. Kanthak Suryatal Post Views: 53 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अंकिता भंडारी हत्याकांडावरून मध्यरात्री इंडिया गेटवर मोठा धमाका: राहुल गांधी रस्त्यावर, पहाटे ४ वाजता पोलिसांची धडक कारवाई!
