इंग्रजांच्या काळातही जे घडले नाही ते आज घडतेय: तिरंग्यावरच पोलिसांचा पहारा आणि उघडे पडलेले राजकारण!

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठा कलंक: आझाद भारतात तिरंग्यासाठीच पोलिसांच्या लाठ्या आणि बंदी?

हर घर तिरंगाचा नारा देणाऱ्यांच्या राजवटीत कॉनॉट प्लेसवर तिरंगा फडकवणे ठरला गुन्हा!

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आज असा एक काळा अध्याय लिहिला जात आहे, ज्याची तुलना केवळ गुलाम भारताच्या काळातील ब्रिटिशांच्या अमानुष राजवटीशीच केली जाऊ शकते. इंग्रजांच्या काळात देशाचा तिरंगा हाती घेणाऱ्या क्रांतीकारकांवर लाठ्या चालवल्या गेल्या, त्यांच्यावर अत्याचार झाले; परंतु स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्वतःच्याच देशाच्या राजधानीत तिरंगा हाती घेण्यावर बंदी घातली जाणे, ध्वज फडकवणाऱ्यांना अटक केली जाणे आणि संपूर्ण शहराला छावणीचे रूप देणे, ही स्वतंत्र भारतातील पहिलीच आणि अत्यंत संतापजनक घटना ठरत आहे.

प्रशासकीय हास्यास्पदता आणि पोलीस स्टेटचा नंगानाच

दिल्ली पोलिसांनी तिरंगा यात्रेच्या संदर्भात काढलेले आवाहन आणि घेतलेली भूमिका म्हणजे प्रशासकीय अक्कलशून्यतेचा परमोच्च बिंदू आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपक आणि इतर कार्यकर्त्यांनी दिल्लीतील कॉनॉट प्लेस येथील मध्यवर्ती उद्यानात असणाऱ्या सर्वात उंच तिरंग्याखाली एकत्र येऊन तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले होते. केवळ १००-२०० लोकांनी शांततापूर्ण मार्गाने येऊन तिरंगा फडकवून निघून जाण्यात प्रशासनाला किंवा सरकारला नेमकी काय अडचण होती? तेथे ज्ञानेश कुमार किंवा सरकारच्या विरोधात कोणतीही आक्षेपार्ह घोषणाबाजी होणार नव्हती. परंतु, प्रशासनाने जे केले ते हास्यास्पद तर आहेच, शिवाय कायद्याची उघड उघड प्रतारणा करणारे आहे. एकीकडे शहरात बीएएस १६३ लागू केले जाते ज्याचा अर्थ चारपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमण्यास बंदी असते आणि दुसरीकडे पोलीस अधिकृतपणे सांगतात की, आम्ही तिरंगा यात्रेसाठी ११ जणांना परवानगी दिली आहे. चार लोकांवर बंदी असताना ११ लोकांना परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? हा कुठला कायदा आणि कुठला तर्क? आजची दिल्ली पोलीस ही एका लोकशाही देशातील पोलीस उरलेली नसून ती केवळ दडपशाही करणाऱ्या पोलीस स्टेटचे जिवंत उदाहरण बनली आहे.

दुटप्पीपणाची परिसीमा: बलात्काऱ्यांच्या रॅलीला सूट, पण तिरंग्याला अटकाव?

या सरकारचा आणि प्रशासनाचा दुटप्पीपणा पाहायचा असेल तर भूतकाळातील घटनांवर नजर टाकावी लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये गुडिया नावाच्या एका १३-१४ वर्षांच्या निष्पाप शेळ्या-मेंढ्या पाळणाऱ्या मुलीचे अपहरण करून, तिला मंदिरात ओलीस ठेवून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. जेव्हा त्या नराधमांवर गुन्हे दाखल झाले आणि त्यांना अटक झाली, तेव्हा त्या बलात्काऱ्यांच्या समर्थनात आणि त्यांना वाचवण्यासाठी जम्मूच्या रस्त्यांवर याच तिरंग्याचा वापर करून रॅली काढण्यात आली होती. आज जे लोक खऱ्या राष्ट्रभक्तीने तिरंगा हाती घेणाऱ्यांच्या मागे पोलीस लावत आहेत, तेच लोक त्या दिवशी बलात्काऱ्यांच्या बचावासाठी तिरंगा हाती घेणाऱ्यांच्या पाठोपाठ उभे होते, ही सर्वात मोठी विटंबना आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर जेव्हा कावड यात्रा निघते किंवा निवडणुकीचा काळ जवळ येतो, तेव्हा ना कसला प्रोटोकॉल पाळला जातो, ना कोणाला रोखले जाते. अगदी भगवे ध्वज घेऊन वाटेल तसे फिरण्याची मुभा सर्वांना असते. पण ज्या देशाचे पंतप्रधान हर घर तिरंगा अभियानाची घोषणा देतात, त्याच देशाच्या राजधानीत सामान्य नागरिकांनी हातात तिरंगा घेतला की पोलिसांच्या पोटात दुखू लागते. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, पोलीस खरोखरच कायदा आणि सुव्यवस्था राखत आहेत की पंतप्रधानांच्या हर घर तिरंगा अभियानाची नाचक्की करून त्यांनाच अपमानित करण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत?

न्यायालयाची चाबूक आणि पोलिसांची उघडी पडलेली भिती

लोकशाहीत आंदोलन करणे आणि विरोध दर्शवणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे, हे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत पुनरुच्चारित केले आहे. परंतु, पोलीस या आंदोलनाला रोखण्याच्या नावाखाली संपूर्ण दिल्लीकरांचे जीवन वेठीस धरत आहेत. कॉनॉट प्लेसचे सेंट्रल पार्क दोन दिवस पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले. मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली, वाहतूक कोंडी निर्माण केली गेली. जर ५०० लोकांना पार्कच्या आत शांततेत तिरंगा फडकवू दिला असता, तर शहरात कोणतीही वाहतूक कोंडी झाली नसती. परंतु त्यांना बाहेरच अडवल्यामुळे लोक रस्त्यावर भटकू लागले आणि संपूर्ण दिल्लीत गोंधळ निर्माण झाला. मागील आंदोलनात मेट्रो आणि रस्ते बंद करून सामान्य जनतेचे हाल केल्याबद्दल दिल्ली पोलीस आयुक्तांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त निरुद्देश माफीनामा सादर करावा लागला होता. काल न्यायालयात माफी मागायची आणि दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा त्याच उग्र पद्धतीने शहराची नाकेबंदी करायची, हा पोलिसांचा उद्धटपणा लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे. जंतरमंतर ही आंदोलनाची ठरलेली जागाही सरकारने बंद करून टाकली आहे. जर सरकारने आंदोलनासाठी कोणतीही जागाच ठेवली नाही, तर संपूर्ण राजधानी हीच आंदोलनाची जागा बनेल, हे प्रशासनाने लक्षात ठेवावे. लग्नाच्या वरातीत किती लोकांनी यावे हे जसे पोलीस ठरवू शकत नाहीत, तसेच आंदोलनात काँग्रेसच्या रॅलीत २५ लोकांनी यावे आणि भाजपच्या रॅलीत २ लाख लोकांनी यावे, असा दुटप्पी फतवा पोलीस काढू शकत नाहीत.

आंदोलनाची लाट आणि सत्तेची आत्मघातकी खेळी

प्रशासनाने जितकी दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, तितकेच हे आंदोलन अधिक उग्र आणि व्यापक होत चालले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या या तिरंगा यात्रेला आता काँग्रेस, युथ काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि दिल्लीतील हजारो तरुण उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. घरातील पालक आपल्या मुलांना तेथे जाऊ नको, तू आमचा एकुलता एक मुलगा आहेस असे सांगत असतानाही, तरुण देशासाठी हे आवश्यक आहे असे सांगून रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनाला खरे मोठे करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांच्या आणि मीडियाच्या मूर्खपणाने केले आहे. रिपब्लिक टीव्हीसारख्या वाहिनीने प्रेस क्लबमधील पत्रकार परिषदेत गोंधळ घातला आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे संपूर्ण देशाला अभिजीत दीपक यांच्या आंदोलनाची माहिती मिळाली. ज्या आंदोलनाची कोणाला माहितीही नव्हती, त्याला पोलिसांच्या लाठीमाराने आणि नाकेबंदीने प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचवले आहे.

निष्कर्ष: इतिहासातील काळा वळण

सत्ताधारी पक्ष आणि दिल्ली पोलीस ज्या प्रकारे कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते पाहता ते स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहेत. लोकांना एकत्र येऊ न देणे, रस्त्यावरून पादचाऱ्यांना उचलून तुरुंगात टाकणे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करणे यामुळे हे आंदोलन संपण्याऐवजी संपूर्ण देशात पसरत आहे. इतिहासात जसा चामड्याची नाणी छापण्याचा निर्णय हा एक मोठा हास्यास्पद आणि अपयशी प्रयोग मानला गेला, तसाच स्वतंत्र भारतात तिरंग्यावर बंदी घालण्याचा आणि राष्ट्रभक्तांवर लाठ्या चालवण्याचा हा निर्णय इतिहासात काळ्या अक्षरांनी नोंदवला जाईल. सत्तेच्या अहंकारात बुडालेल्या सरकारने हे लक्षात ठेवावे की, तिरंग्याचा अपमान आणि लोकशाहीची गळचेपी भारत जनता कधीही सहन करणार नाही!

Kanthak Suryatal