अंकिता भंडारी हत्याकांडावरून मध्यरात्री इंडिया गेटवर मोठा धमाका: राहुल गांधी रस्त्यावर, पहाटे ४ वाजता पोलिसांची धडक कारवाई!

इंडिया गेटवर फडकवला तिरंगा, अमेरिकेत उठले वादळ! अंकिता भंडारी प्रकरणात राहुल गांधींचे आक्रमक रूप अन् भाजपचा जुनाच टेप रेकॉर्डर!

मध्यरात्री ८ वाजताचा राजकीय धमाका अन् पहाटे ४ ची पोलीस कारवाई

देशाची राजधानी दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात घडलेल्या मध्यरात्रीच्या घडामोडींनी संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरणातील पीडितेच्या पालकांनी न्यायाच्या मागणीसाठी थेट इंडिया गेटवर धरणे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रात्री ८ च्या सुमारास अचानक काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी इंडिया गेटवर दाखल झाले. सुमारे तास-सव्वा तास राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी स्वतः रस्त्यावर पालकांसोबत ठाण मांडून बसले होते.

राहुल आणि प्रियंका गांधी तेथून निघून गेल्यानंतरही काँग्रेस पक्षाचे खासदार व वरिष्ठ नेते आंदोलनाच्या ठिकाणीच ठामपणे बसून राहिले. त्यामुळे मध्यरात्रीपासून ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत इंडिया गेटवर प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. अखेर पहाटे चार वाजता दिल्ली पोलिसांनी धडक कारवाई करत आंदोलक आणि काँग्रेस खासदारांना ताब्यात घेऊन ठाण्यात नेले. या आंदोलनादरम्यान काँग्रेसने इंडिया गेटवर सांकेतिक स्वरूपात तिरंगा फडकवून सरकारविरोधात आपला आक्रमक निषेध नोंदवला.

अंकिता भंडारी हत्याकांडातील व्हीआयपी नाव अन् राज्यपाल नियुक्तीचा वाद

उत्तराखंडचे अंकिता भंडारी हे प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत चर्चेत आणि संवेदनशील राहिलेले आहे. या प्रकरणात एका महत्त्वाच्या व्हीआयपीचे नाव सातत्याने पुढे येत होते आणि तपासादरम्यान भाजप नेते दुष्यंत गौतम यांच्यावर अनेक गंभीर प्रश्न व संशय उपस्थित केले गेले होते. अंकिता भंडारीच्या पालकांनी उघडपणे आरोप केला आहे की, या प्रकरणाची पूर्ण तपास प्रक्रिया अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली नसताना आणि चौकशी प्रलंबित असताना दुष्यंत गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी कशी काय नियुक्ती केली जाऊ शकते? हे प्रकरण जवळजवळ शांत झाले होते, परंतु दुष्यंत गौतम यांना राज्यपाल बनवण्याच्या निर्णयामुळे पालकांमधील संतापाचा लावा पुन्हा पेटून उठला. न्यायाची कोणतीही आशा उरली नसल्याचे पाहून हताश झालेले आई-वडील न्यायाच्या आक्रोशासह इंडिया गेटवर धरणे आंदोलनासाठी पोहोचले, जिथे त्यांना राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींची थेट साथ मिळाली.

अमेरिकन महिला खासदाराचे घणाघाती ताशेरे अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उठलेले वादळ

इंडिया गेटवरील या मध्यरात्रीच्या आंदोलनाचे पडसाद आता केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक पटलावरही उमटू लागले आहेत. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार प्रमिला जयपाल यांनी या संपूर्ण परिस्थितीवर आणि भारत सरकारच्या धोरणांवर अत्यंत खरमरीत शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. जयपाल यांनी दोन महत्त्वपूर्ण ट्विट्स करत थेट मोदी सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या संदेशात लिहिले की, प्रत्येक ठिकाणी लोकशाहीचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि भारतातील जनता ही अमेरिकन जनतेप्रमाणेच मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांची हक्कदार आहे. अशा काळात हिंसाचारमुक्त आंदोलने अत्यंत गरजेची असून, भारतातील लोकशाहीविरोधी प्रयत्नांचा अहिंसक मार्गाने सामना करणाऱ्या नागरिकांच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभी आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतातील १३० दशलक्ष (१३ कोटी) लोकांना मतदानाच्या यादीतून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांवरही प्रमिला जयपाल यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, याची तुलना त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या लोकशाहीविरोधी पावलांशी केली आहे.

एमनेस्टी इंटरनॅशनल अन् आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचे ताशेरे

दुसरीकडे, मानवाधिकार क्षेत्रात जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या एमनेस्टी इंटरनॅशनल यूएसए या संस्थेनेही ट्विट करून दिल्लीतील आंदोलक आणि सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांच्या (सौरव दास आणि आशुतोष रांका) अटकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

फ्रान्स, जपान यांसारख्या विकसित देशांमधील आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रे भारतात रस्त्यावर उतरणाऱ्या गर्दीवर आणि सरकारच्या कारभारावर दैनंदिन स्तरावर मथळे छापत आहेत. परदेशातील माध्यमांमध्ये भारत सरकार पोलिसांच्या बळाचा वापर करून आंदोलने दाबण्यात कशी अपयशी ठरत आहे, यावर सातत्याने चर्चा होत आहे.

सत्ताधाऱ्यांचा तोच जुना टेप रेकॉर्डर अन् अपुरा युक्तिवाद

या सर्व गंभीर आरोपांवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या टीकेवर सत्ताधारी भाजप पक्षाकडून तोच जुना टेप रेकॉर्डर चालवला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपच्या नेत्यांकडून व त्यांच्या इकोसिस्टमकडून असा दावा केला जात आहे की, राहुल गांधींचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे, त्यांना देशाची सत्ता काबीज करण्यासाठी बांगलादेश किंवा श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण करायची आहे, त्यांच्या आंदोलनांमागे जॉर्ज सोरोसचा पैसा आणि अमेरिकन फंडिंग आहे. याशिवाय, ऐन दिवाळीच्या सणात आंदोलनांमुळे बाजारपेठा बंद राहून व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे असाही दावा केला जात आहे. परंतु, हा युक्तिवाद अत्यंत तोकडा आणि तर्काचा अभाव असलेला वाटतो. जर सत्ताधाऱ्यांचा असा दावा आहे की या आंदोलनांमागे विदेशी शक्तींचा पैसा किंवा कट-कारस्थान आहे, तर मग सरकारने महिना-दोन महिन्यांपूर्वीच किंवा विमानातून उतरताच संबंधित लोकांवर कडक कारवाई का केली नाही? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध असताना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या कथित आंतरराष्ट्रीय कटाचा बुरखा मोदी सरकारने थेट संवाद साधून फाडला का नाही? रोज-रोज तोच जुना आरोप उघडून दाखवण्यापेक्षा ठोस कारवाई का केली जात नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

टीव्ही स्टुडिओ ते रस्ता: १२ वर्षांनंतर विरोधकांचा बदललेला आक्रमक अवतार

गेल्या १२ वर्षांत काँग्रेस पक्ष आणि विरोधकांवर सहसा असा आरोप केला जात होता की, ते केवळ ट्विटरवर पोस्ट करून किंवा टीव्ही स्टुडिओच्या एसी डिबेट्समध्ये बसून राजकारण करतात. परंतु, या घटनेने विरोधकांचे एक वेगळे आणि आक्रमक रूप समोर आणले आहे. कोणत्याही पूर्वनियोजित विश्रांतीशिवाय राहुल गांधी सातत्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत आणि अटकेची कारवाई झेलत आहेत. इंडिया गेटवर राहुल गांधी यांनी माध्यमांशी कोणताही संवाद साधला नसला तरी, पीडित पालकांच्या पाठीशी मध्यरात्री स्वतः उभे राहून त्यांनी आपली ठोस राजकीय उपस्थिती दर्शवून दिली. काँग्रेस नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे पहाटे ४ वाजेपर्यंत रस्त्यावर ठाण मांडणे आणि पोलिसांशी संघर्ष करणे हे स्पष्ट करते की, आता विरोधकांनी डिबेट शोमध्ये ओरडण्यापेक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. विरोधकांच्या हाडांना पडलेला हा संघर्षाचा पीळ सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकतो.

निष्कर्ष: लोकशाहीच्या रणसंग्रामातील निर्णायक वळण

अंकिता भंडारी हत्याकांडातील पीडित पालकांचा आक्रोश, मध्यरात्री इंडिया गेटवर फडकवलेला तिरंगा, पहाटे ४ वाजेपर्यंत चाललेला संघर्ष आणि त्याला मिळालेली जागतिक माध्यमांची साथ या सर्व घडामोडींनी एका नव्या राजकीय संघर्षाची नांदी दिली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केवळ बांगलादेश, श्रीलंका किंवा परकीय षड्यंत्रांचे आरोप करून पळ काढण्याऐवजी जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. अंकिता भंडारीच्या पालकांना न्याय मिळवून देणे आणि लोकशाहीचा सन्मान करणे हेच सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून सुरू केलेला हा संघर्ष येत्या काळात भारतीय राजकारणाला कोणती नवी दिशा देतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.