हुकूमशाहीचा उतरलेला मुखवटा आणि रस्त्यांवर उफाळलेला जनक्षोभ ज्ञानेश कुमारांचा ऑक्सिजन आणि २०२४ नंतरचा जनादेशाचा भ्रम २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील जनतेने ज्या राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध स्पष्ट कौल दिला होता, त्याच जर्जर आणि लोकांचा विश्वास गमावलेल्या राजकीय सत्तेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जणू ऑक्सिजन देऊन जिवंत ठेवले. अवघ्या २४० जागांवर घसरूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेच्या खुर्चीवर चिकटून राहिले, परंतु या देशातील जनतेचा या संपूर्ण राजकीय आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वास आता पूर्णपणे उडाला आहे. लोकशाहीत जनतेच्या आकांक्षेनुसार जर सत्ता बदलत नसेल, तर ही राजकीय यंत्रणा जनतेसाठी राहिलेलीच नाही, हा विचार आता देशातील कानाकोपऱ्यात रुजू लागला आहे. ही सिस्टीम केवळ अपयशी ठरलेली नाही, तर ती जाणीवपूर्वक भ्रष्ट, कारस्थानी आणि लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणारी बनवण्यात आली आहे. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करून भ्रष्ट नोकरशाहीला आणि तपास यंत्रणांना मोकाट सोडण्याचे काम या सत्तेने केले आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ता बदलता येणे आता अशक्यप्राय बनवले गेले असून, या संपूर्ण राजकीय ढाच्यालाच उलथवून टाकण्याची आणि बदलण्याची तीव्र लाट देशात निर्माण होत आहे. कॉर्पोरेट-राजकीय युती आणि बँकांची महालूट १९८९ च्या मंडल-कमंडलच्या राजकारणापासून ते १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणापर्यंत, भारताला एका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रूपांतरित करण्याचे प्रयोग झाले. परंतु, या आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली जो कॉर्पोरेट आणि राजकीय युतीचा अक्राळविक्राळ राक्षस उभा राहिला, त्याने या देशाचे सार्वभौमत्वच पणाला लावले आहे. राजकीय निधी आणि निवडणुकांच्या नावाखाली कॉर्पोरेट घराण्यांची तुसडी भरण्याचे काम उघडपणे सुरू झाले. जेव्हा गैर-भाजपशासित १० ते ११ राज्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयच्या मनमानी प्रवेशावर बंदी घातली, तेव्हा केंद्र सरकारने ईडीला समोर आणून राजकीय सूड उगवण्याचे अस्त्र बनवले. देशोदेशीच्या आंतरराष्ट्रीय बँकांमध्ये काळा पैसा साचत राहिला, कॉर्पोरेट्स देशातील बँकांना कंगाल करून देश सोडून पळून गेले आणि रिझर्व्ह बँक मात्र एकामागून एक नोटा छापून बँकांची पुस्तके साफ करत राहिली. कॉर्पोरेट मित्रांचे १ लाख कोटी, १० लाख कोटी, २० लाख कोटी ते २५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सहिसलामत कर्जमाफी करून सोडण्यात आले. देशाची मालमत्ता लुटणाऱ्यांचा हा नंगा नाच उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या सामान्य जनतेचा आता या सर्वपक्षीय लुटारूंवरून भ्रमनिरास झाला आहे. विश्वगुरूचा खोटा मुखवटा अन् आर्थिक गुलामीचे वास्तव गेल्या दशकात सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी आणि स्वतःची उरलीसुरली पत वाचवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी अनेक भ्रामक मुखवटे धारण केले. कधी विश्वगुरूचा फुगा फुगवला गेला, कधी विकसित भारताचा पोकळ राग आळवला गेला, तर कधी हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व आणि जातीय संघर्षाचे विष पेरून मतांचे राजकारण साधले गेले. परंतु या सर्व मुखवट्यांच्या मागे आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांची झोळी भरणे आणि संपूर्ण देशाला लुटीचा अड्डा बनवणे, हाच एकमेव कार्यक्रम राबवला गेला. आज भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत नाजूक व बिकट आर्थिक परिस्थितीत फेकला गेला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत ही केवळ स्वतःच्या वस्तू खपवण्याची आणि पैसे उकळण्याची बाजारपेठ बनली आहे; भारताच्या शेती आणि स्थानिक उद्योगांना उद्ध्वस्त करणारी धोरणे लादली जात आहेत. चीनच्या दृष्टीने भारत हा केवळ कच्चा माल पुरवणारा आणि स्वतःचा पक्का माल इथे डम्प करणारा देश बनला आहे, ज्यामुळे मेक इन इंडियाच्या बाता पूर्णपणे कोलमडून पडल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर, आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या ९० लाख भारतीयांचे रोजगार धोक्यात आले असून, तेथून येणारा ५ लाख कोटी रुपयांचा रेमिटन्स डगमगला आहे. देशाच्या आत आणि बाहेरून आर्थिक अंधार अधिकच गडद होत चालला आहे. पटना ते दिल्ली: भ्याडपणा सोडलेल्या तरुणांचा आणि वकिलांचा रणसंग्राम देशात गहरात चाललेल्या या अंधाराने आता लोकांच्या मनातील भीती संपवून टाकली आहे. विशेषतः या देशातील युवा वर्गाने आता डरणे बंद केले आहे. पटनाच्या रस्त्यांवर जेव्हा पोलीस उभे राहतात आणि मोदींच्या चित्रांवर आधार कार्ड चिपकावून नागरिक थेट निषेध नोंदवतात, तेव्हा तो केवळ राग नसून या सिस्टीमविरुद्धचा उफाळून आलेला आक्रोश असतो. दिल्लीच्या उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांचे धैर्य आता उफाळून आले आहे. संविधानाची आणि मौलिक अधिकारांची ज्या आक्रमकतेने पायमल्ली सुरू आहे, त्यावर वकील वर्ग आता आक्रमक झाला आहे. वकिलांना पोलीस ठाण्यात डांबले गेले, त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली, तरीही वकिलांनी रस्त्यावर उतरून वोट चोर, गादीचोर! अशा थेट घोषणा देत सत्ताधाऱ्यांच्या उरल्यासुरल्या पतची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. जंतरमंतरवर नागरिकांचे लोकशाही मार्गाने होणारे आंदोलन बेकायदेशीरपणे बंद केले गेले, परंतु संविधानातील निषेधाच्या अधिकाराअंतर्गत आम्ही २४ तासांत पुन्हा रस्त्यावर उतरून महा-आंदोलन उभे करू, असा थेट इशारा तरुणांनी प्रशासनाला दिला आहे. मध्यमवर्गीयांची कररूपी पिळवणूक अन् नोकरशाहीचा भ्रष्ट कारभार सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे नीतिमूल्य किती खालावले आहे, हे देशाच्या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट दिसते. यंदाच्या बजेटमध्ये गर्भग्रीम कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून अवघा १.५ लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट टॅक्स वसूल केला जातो, तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या खिशातून ११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इन्कम टक्स उकळला जातो! याव्यतिरिक्त जीएसटी आणि सेसचा अतिरिक्त जुलमी बोजा सामान्य जनतेच्या मानगुटीवर बसवला गेला आहे.दुसरीकडे, देशातील केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, यूपीएससीसारखी सर्वोच्च परीक्षा देऊन आलेले तब्बल १३९ आयएएस अधिकारी आणि अनेक आयपीएस अधिकारी उघडपणे भ्रष्ट कारभारात लिप्त आहेत. जनतेच्या रक्ताघामाच्या पैशातून या नोकरशहांना आणि ल्युटियन्स दिल्लीतील खासदार-मंत्र्यांना आलिशान कोठ्या व शाही सुविधा पुरवल्या जातात, तर सामान्य नागरिकाला मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्यासाठी कॉर्पोरेटच्या दारात भीक मागावी लागते. देशातील रस्ते, टोलनाके, बंदरे, दळणवळण आणि ऊर्जा या सर्व मूलभूत क्षेत्रांवर एकाधिकारशाही कॉर्पोरेट मित्रांची पकड मजबूत करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांचा लिलाव आणि हरवलेला विरोधी पक्ष या देशातील लोकशाही विकली गेली आहे, याचे जिवंत पुरावे म्हणजे पक्षांतर करून स्वतःचा लिलाव करणारे ११७ आमदार आणि ४२ खासदार आहेत. राज्यसभेत शेतकऱ्यांच्या विरोधी तीन काळे कायदे मंजूर करताना उपसभापती हरिवंश यांनी मतदानाची प्रक्रियाच टाळली आणि लोकशाही मूल्यांचा बळी दिला, कारण त्यांना स्वतःची खुर्ची टिकवायची होती. सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्ष, अंबानी-अडाणींसारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सोहळ्यात सगळेच राजकीय नेते एकत्र गळयांत गळे घालताना दिसतात.विरोधी पक्षांनाही आता या कटू सत्याची जाणीव झाली आहे की, केवळ पक्षाच्या झेंड्याखाली लोकांना एकत्र आणणे आता शक्य उरलेले नाही. राहुल गांधी यांनी स्वतः मान्य केले आहे की, रस्त्यावर उतरलेला हा जनक्षोभ कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून, तो या देशातील सामान्य, अराजकीय नागरिकांचा आणि तरुणांचा उफाळून आलेला आवाज आहे. म्हणूनच जेव्हा जनता स्वतःहून अराजकीय मार्गाने संघटित होते, तेव्हा ते एका मोठ्या राजकीय परिवर्तनाचे संकेत असतात. तिसरा मार्ग आणि हुकूमशाहीचा सरणारा काळ सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रियाच फ्रॉड ठरली आहे. ईव्हीएम, पक्षपाती मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि फेरफार केलेली मतदार यादी जोपर्यंत बदलली जात नाही, तोपर्यंत केवळ निवडणुकांचे नाटक करून लोकांचे समाधान होणार नाही. आज देशातील राजा आणि त्याची संपूर्ण यंत्रणा घाबरली आहे, कारण त्यांचा प्रत्येक मुखवटा उतरून पडला आहे.ही लढाई आता केवळ किरकोळ राजकीय सुधारणा करण्याची उरलेली नाही, तर या भ्रष्ट व्यवस्थेला आणि देश लुटणाऱ्या दलालांना शिक्षा देण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पटलावरील प्रस्थापित नेत्यांना आता एका तिसऱ्या मार्गाची आणि अराजकीय जनक्रांतीची प्रचंड घबराट सुटली आहे. जर देशातील तरुण, शेतकरी, कामगार, अल्पसंख्याक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिक एकत्र येऊन मानवी संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाची आणि खऱ्या लोकशाहीची मागणी करू लागले, तर कॉर्पोरेट आणि भ्रष्ट राजकारण्यांचे हे संपूर्ण नेटवर्क एका झटक्यात अडगळीत फेकले जाईल. भारताच्या भूमीवर या ऐतिहासिक क्रांतीची आणि परिवर्तनाची नांदी आता सुरू झाली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 26 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दिल्लीत लोकशाहीची हत्या! जंतरमंतरवर आंदोलकांचे गळे आवळले, महिला कार्यकर्त्यांची रानटी फरफट; वाचा थेट ग्राऊंड रिपोर्ट!
