मुंबईत पळवाट, गोव्यात कणा! मतदार यादीच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाच्या दोन खंडपीठांचे दोन परस्परविरोधी चेहरे!

२४ तास, २ खटले, २ निकाल आणि ४ न्यायमूर्ती: मतदानाचा अधिकार हिरावणाऱ्या निवडणूक आयोगाला कुणाचा वरदहस्त?

देशातील लोकशाहीचा आत्मा मानल्या जाणाऱ्या मतदानाच्या अधिकारावर सध्या निवडणूक आयोगाकडूनच गदा आणली जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. मतदार याद्यांची विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया, यादीतून गायब होणारी लाखो मतदारांची नावे आणि निवडणूक आयोगाचा मनमानी कारभार यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. अशातच गेल्या २४ तासांत न्यायव्यवस्थेत घडलेल्या दोन खटल्यांनी, दोन निकालांनी आणि चार न्यायाधीशांच्या भूमिकेने निवडणूक आयोगाची पोलखोल तर केलीच आहे, शिवाय न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत विरोधाभासही उघडा पाडला आहे. द न्यूज लाँचरवर पत्रकार अशोक पांडे यांच्या द एक्सरे या कार्यक्रमात या संपूर्ण प्रकरणाचा पंचनामा करण्यात आला आहे.एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचे कारण देऊन कारवाई करण्याचे टाळते, तर दुसरीकडे त्याच मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराचे वाभाडे काढत मतदारांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहते! हा केवळ दोन निकालांमधील फरक नाही, तर लोकशाहीचा कणा जिवंत आहे की नाही, हे दाखवणारा आरसा आहे.

मुंबई खंडपीठ: सर्वोच्च न्यायालयाचे कारण देऊन जबाबदारीतून काढलेली पळवाट?

महाराष्ट्र राज्यातील विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेत अत्यंत मनमानी पद्धतीने आणि नियमांना धाब्यावर बसवून वैध मतदारांची नावे यादीतून वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे युथ प्रेसिडेंट सागर रमेश गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला होता. ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, घरोघरी जाऊन व्हेरीफिकेशन करताना अधिकाऱ्यांनी प्रचंड अनियमितता केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी वैध मतदारांचे नाव कापले जाऊ नये म्हणून या प्रक्रियेवर तातडीने अंतरिम स्थगिती द्यावी. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यावर कोणतीही स्थगिती देण्यास साफ नकार दिला. निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाचा हवाला देत असा युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालय पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या वैधतेवर आधीच सुनावणी करत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यात समांतर सुनावणी करू नये. प्रकाश आंबेडकर यांनी हा निर्णय केवळ बिहारपुरता मर्यादित होता असा विरोध करूनही, मुंबई खंडपीठाने ८ ऑक्टोबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे कारण देत प्रकरण ३ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलले. येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर तोपर्यंत हजारो वैध मतदारांची नावे यादीतून बेकायदेशीरपणे उडवली गेली, तर मतदानाचा हक्क गमावलेल्या या नागरिकांना न्याय कसा मिळणार? सर्वोच्च न्यायालयात केस प्रलंबित आहे म्हणून हायकोर्टाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहावे का?

गोवा खंडपीठ: निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर घोटाळ्यावर ओढले कोरडे!

मुंबई खंडपीठाने जिथे हात वर केले, तिथेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस आणि न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. प्रकाश साळगावकर व परेश साळगावकर विरुद्ध स्टेट ऑफ गोवा या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचे कारस्थान उघडे पडले. सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील परे श साळगावकर आणि त्यांचे कुटुंब ८ वर्षांपूर्वी त्याच मतदारसंघात दुसऱ्या घरात राहायला गेले होते. बीएलओच्या सांगण्यावरून त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ भरला. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या ईआरओ-नेट या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेअर प्रणालीने त्यांचा हा फॉर्म ८ आपोआप फेटाळून लावला. कारण पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान त्यांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक ड्राफ्ट रोलमधून आधीच हटवण्यात आला होता. सॉफ्टवेअरमध्ये तो जुना नंबर पुनरुज्जीवित करण्याची कोणतीही सोय नव्हती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना नवीन मतदार होण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म ६ भरण्याचा सल्ला दिला!

फॉर्म ८ विरुद्ध फॉर्म ६ चा फास: मतदारांना गुन्हेगार बनवणारा सापळा!

गोवा खंडपीठाने यावर अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक सवाल उपस्थित केले. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, जो नागरिक आधीपासूनच नोंदणीकृत मतदार आहे आणि ज्याने केवळ आपला पत्ता बदलला आहे, त्याने नवीन मतदार होण्याचा फॉर्म ६ का भरावा? फॉर्म ६ भरताना मतदाराला अशी घोषणा करावी लागते की, माझे नाव देशात कुठेही इतर कोणत्याही मतदार यादीत नोंदवलेले नाही. आता विचार करा, जर एखाद्या मतदाराचे नाव आधीपासूनच मतदार यादीत होते आणि त्याने फॉर्म ६ वर अशी स्वाक्षरी केली, तर ती खोटी घोषणा ठरते! कायद्यानुसार खोटी घोषणा करणाऱ्या नागरिकावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. म्हणजेच, निवडणूक आयोग स्वतःच्या चुकीच्या सॉफ्टवेअरमुळे आणि चुकीच्या प्रक्रियेमुळे मतदारांना अशा सापळ्यात अडकवत आहे, जिथे फॉर्म ८ भरला तर सिस्टीम रिजेक्ट करते आणि फॉर्म ६ भरला तर नागरिक कायदेशीर गुन्हेगार ठरतो! निवडणूक आयोग नागरिकांकडून जबरदस्तीने खोटे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेत आहे का?

ईआरओ-नेट सॉफ्टवेअरची त्रुटी की मतदारांचे नाव कापण्याचा जाणीवपूर्वक कट?

गोवा हायकोर्टाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या मूळ हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोर्टाने ठणकावून सांगितले की, या प्रक्रियेचा मूळ उद्देश एखादी व्यक्ती त्या जागी राहते की नाही एवढेच पाहणे नाही, तर ती व्यक्ती भारताची नागरिक आहे की नाही हे तपासणे आहे. जर या प्रक्रियेत पात्र भारतीय नागरिकच मतदार यादीतून बाहेर फेकले जात असतील, तर या संपूर्ण प्रक्रियेचा घटनात्मक उद्देश काय उरतो? निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲडव्होकेट गौरेश अग्नी यांनी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट १९५० च्या कलम २५(२) चा हवाला देऊन या प्रक्रियेचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा दावा केला की, सार्वजनिक नोटीस बोर्डवर सूचना दिल्या जातात आणि ड्राफ्ट रोलमध्ये नाव नसल्यास फॉर्म ६ हाच एकमेव मार्ग आहे. परंतु हायकोर्टाने हा तर्क स्पष्टपणे फेटाळून लावला. रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६० च्या नियम २१ चा हवाला देत कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून काढण्यापूर्वी त्याला वैयक्तिकरीत्या ऐकून घेणे आणि नोटीस देणे अनिवार्य आहे. पुनरीक्षण प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नसताना ड्राफ्ट रोलला अंतिम मानून नागरिकांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने थेट विचारले की, हा सॉफ्टवेअर दोष आहे की जाणूनबुजून मतदारांची नावे कापण्यासाठी बनवलेली कुटिल योजना आहे?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाची घटनात्मक निष्ठा कुठे आहे?

गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयोगाने १४ नोटिसा जारी केल्या. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी हे उघड केले होते की, गेल्या १० महिन्यांत घेतलेल्या अनेक निर्णयांची माहिती त्यांना वृत्तपत्रे आणि टीव्ही बातम्यांमधून मिळाली आणि त्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही! निवडणूक आयोगात निर्णय सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने होणे बंधनकारक असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग कसा कारभार करत आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही नोटीस बजावली आहे. ज्या आयोगाची पहिली घटनात्मक जबाबदारी ही एकाही पात्र नागरिकाला मतदानापासून वंचित न ठेवणे ही आहे, तोच आयोग आज तंत्रज्ञानाच्या आणि क्लिष्ट नियमांच्या नावाखाली मतदारांना बेदखल करत आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी न्यायपालिकेने कणा दाखवण्याची गरज!

२४ तासांत समोर आलेल्या या दोन खटल्यांनी उघड केले आहे की, जेव्हा संस्था किंवा सॉफ्टवेअर नागरिकांचे हक्क हिरावतात, तेव्हा न्यायपालिकेने शांत बसून चालणार नाही. मुंबई खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव सांगून हात वर केले, तर दुसरीकडे गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यात डोळे घालून कडक सवाल विचारले. जर आज देशातील नागरिकांचे नाव मतदार यादीतून अनधिकृतपणे गायब केले जात असेल, तर ही केवळ तांत्रिक चूक नसून लोकशाहीवरील थेट हल्ला आहे. निवडणूक आयोगाने आपले फौल्टी सॉफ्टवेअर सुधारावे आणि मतदारांना गुन्हेगार ठरवणारा फॉर्म ६ चा बनाव थांबवावा, अन्यथा जनता आणि जागृत न्यायपालिका या मनमानी कारभाराला कधीही माफ करणार नाही!

Kanthak Suryatal