लोकशाहीची हत्या की ईसीआय नेटचा खेळ? स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून मोदी सरकारच्या मंत्र्यांच्या अधिकाऱ्याचा निवडणूक आयोगावर कब्जा? स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका हा भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु, जर देशाच्या निवडणूक आयोगातच बसून मतदारांचे हक्क हिरावून घेण्याचे, मतदार याद्यांमध्ये डिजिटल फेरफार करण्याचे आणि दिल्लीतील वातानुकूलित कार्यालयातून रिमोट कंट्रोलने देशाची लोकशाही चालवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असेल, तर ही देशासाठी अत्यंत गंभीर धोक्याची घंटा आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या आक्रमक खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मध्यरात्री पावणेएक वाजता नवी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात जाऊन दाखल केलेली तक्रार ही केवळ एका अधिकाऱ्याविरोधातील तक्रार नाही, तर ती निष्पक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठोकलेली एल्गार पुकारणारी ललकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याविरोधात ही तक्रार नोंदवण्यात आली असून, ५ तारखेपर्यंत पोलिसांना वेळ देण्यात आला आहे आणि ६ तारखेला एफआयआर दाखल करण्याबाबत अपडेट मागण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राच्या शोधपत्रकारिता रिपोर्टचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्याने निवडणूक आयोगातील धक्कादायक कारस्थान चव्हाट्यावर आणले आहे. मुख्य आयुक्तांचे संरक्षणछत्र आणि सीमा खन्नांवर कायद्याची कुऱ्हाड या संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर पैलू समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना घटनात्मक संरक्षण प्राप्त आहे; त्यामुळे त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा किंवा एफआयआर दाखल करणे कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इम्युनिटी असली तरी सीमा खन्ना या अधिकाऱ्याला असे कोणतेही घटनात्मक संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळेच, निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयटी विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याविरोधात थेट पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्ह्याची तक्रार दाखल झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या पथकातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त दुवा म्हणून सीमा खन्ना यांच्याकडे पाहिले जात आहे. जर सीमा खन्ना यांच्यावर कायदेशीर शिकंजा कसला गेला आणि त्यांची चौकशी झाली, तर या संपूर्ण डिजिटल षड्यंत्राचे धागेधोरे थेट ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्यामागे असलेल्या राजकीय सूत्रधारांपर्यंत पोहोचू शकतात. अदृश्य सूत्रधार: सीमा खन्ना नेमक्या कोण आहेत? सीमा खन्ना या निवडणूक आयोगाच्या मूळ केडरच्या अधिकारी नाहीत, तरीही त्या निवडणूक आयोगाच्या महासंचालक या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील पदावर ठाण मांडून बसल्या आहेत. राजकीय विश्लेषक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आरोपानुसार, सीमा खन्ना या केंद्र सरकारमधील तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना थेट रिपोर्ट करतात. मोदी सरकारच्या एका केंद्रीय मंत्र्याची मर्जीतील अधिकारी स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगात जाऊन बसते आणि तिथे मतदारांची यादी ठरवण्याचे अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करते, हा लोकशाहीवरील थेट दरोडा नाही का? एका बाजूला घटनात्मक स्वायत्ततेचा बुरखा पांघरायचा आणि दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या हाती मतदार याद्यांच्या नियंत्रणाची चावी सोपवायची, हा निव्वळ गैरप्रकार नसून लोकशाहीशी केलेला विश्वासघात आहे. दिल्लीतून रिमोट कंट्रोल: ईआरओंचे अधिकार हिरावून मतदार याद्यांचा हायजॅक इंडियन एक्स्प्रेसच्या खुलाशाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील अत्यंत भयानक वास्तव समोर आणले आहे. कायद्यानुसार, ग्राउंड लेव्हलवर मतदार नोंदणी करणे, नावे समाविष्ट करणे किंवा हटवणे हे अधिकार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे असतात. परंतु, सीमा खन्ना यांनी ईसीआय नेट आणि जवळपास ४० वेगवेगळ्या पोर्टल्स व ॲप्सचे केंद्रीयकरण करून टाकले. या केंद्रीयकरणामुळे स्थानिक स्तरावरील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना वैधानिक अधिकार असूनही तांत्रिकदृष्ट्या निष्प्रभ करण्यात आले. दिल्लीतून रिमोट कंट्रोलद्वारे मतदारांची नावे समाविष्ट करायची की हटवायची, याचा निर्णय घेतला जाऊ लागला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, एखाद्या मतदाराने न्यायालयात धाव घेऊन आपल्या बाजूने आदेश मिळवला आणि कोर्टाने नाव समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले, तरीही दिल्लीतील या केंद्रीय सिस्टीममधून त्या मतदाराचे नाव यादीत जोडले जात नव्हते. कोर्टाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवणारी ही डिजिटल तानाशाही कोणाच्या इशाऱ्यावर सुरू होती? गोव्यातील ९७ मतदारांचा बळी आणि उपआयुक्तांच्या पत्राला दाखवलेली केराची टोपली सीमा खन्ना यांच्या मनमानी कारभाराचे अत्यंत जिवंत उदाहरण गोव्यात समोर आले होते. गोव्यातील विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान ९७ पात्र मतदारांची नावे परस्पर वगळण्यात आली होती. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतः घराघरात जाऊन पडताळणी केली, हे सर्व मतदार वैध असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यांनी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ही नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची विनंती केली. खुद्द उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी सीमा खन्ना यांना स्पष्ट शब्दांत पत्र लिहून आयटी सिस्टीमने या आवश्यक कारवाईत अडथळा आणू नये आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर गदा आणू नये, असे निर्देश दिले होते. परंतु, सीमा खन्ना यांनी या पत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि त्या मतदारांची नावे पूर्ववत केलीच नाहीत. जेव्हा इंडियन एक्स्प्रेसने सीमा खन्ना यांना याबाबत जाब विचारला, तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. उपआयुक्तांच्या आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला पायदळी तुडवण्याची हिम्मत सीमा खन्ना यांच्यात कुठून आली? १३ कोटी मतदार यादीतून गायब आणि फॉर्म ६ चा बनाव ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत अत्यंत गंभीर आकडेवारी मांडली आहे. देशभरातील ३० राज्यांमधून जवळपास १३ कोटी मतदारांची नावे यादीतून गायब करण्यात आली असून, हीच प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर ३० कोटी मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जाईल, असा भीतीदायक इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला, सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण यांनी उघडकीस आणल्याप्रमाणे, ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ मध्ये अचानक अनधिकृत बदल केले. नवीन मतदारांना आपले आई-वडील किंवा आजी-आजोबा कुठे मतदान करत होते, त्यांचे डिटेल्स आणि पुरावे सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली. निवडणूक आयोगातीलच वरिष्ठ अधिकारी जोशी आणि संधी यांनी या नव्या अटींना कडाडून विरोध केला होता. एकीकडे गरीब, कष्टकरी आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना पुरेशी नोटीस न देता तीन वेळा नोटीस न मिळाल्याचे भासवून त्यांची नावे यादीतून उडवायची आणि दुसरीकडे नव्या मतदारांवर अशक्यप्राय कागदपत्रांची अट लादायची, हा मतदारांचा अधिकार हिरावून घेण्याचा एक सुनियोजित षड्यंत्राचा भाग आहे. नोकरशाहीची मग्रुरी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा चाबूक अनेकदा अधिकाऱ्यांना वाटते की, ते पक्षाच्या किंवा राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधले गेले की त्यांचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही. परंतु, जेव्हा कायद्याचा बडगा उगवला जातो, तेव्हा राजकीय नेते बाजूला होतात आणि सनदी अधिकाऱ्यांनाच कोर्टाच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागते. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अनेक मग्रूर अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. नोएडाच्या तत्कालीन डीएम मेधा रूपम असोत ज्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत किंवा जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्याला ५ लाखांची नोटीस बजावणारे अधिकारी असोत; भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली आहे. महुआ मोइत्रा यांनी सीमा खन्ना यांच्याविरोधात घेतलेली कायदेशीर भूमिका ही देशातील अशा सर्वच सनदी अधिकाऱ्यांसाठी एक अत्यंत कडक इशारा आहे. निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आता जनतेने जागे होण्याची वेळ! निवडणूक आयोग ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा मंत्र्याची खासगी मालमत्ता नाही. मतदार याद्यांशी केलेली डिजिटल छेडछाड ही थेट देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. महुआ मोइत्रा यांनी मध्यरात्री पोलीस ठाण्यात जाऊन सुरू केलेली ही कायदेशीर लढाई आता केवळ एका पोलीस ठाण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जर ५ आणि ६ तारखेला पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य ती कारवाई केली नाही, तर हा लढा न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत आणि देशाच्या रस्त्यांपर्यंत पोहोचेल. सीमा खन्ना यांच्यावरील कायदेशीर शिकंजा हा निवडणूक आयोगातील पारदर्शकता परत आणण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाने आणि विरोधी पक्षाने एकत्र येऊन या डिजिटल तानाशाहीविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा उद्या तुमचे आणि माझे नावही मतदार यादीतून परस्पर गायब झालेले दिसेल! Kanthak Suryatal Post Views: 163 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation फॉर्म ६ चा बेकायदेशीर यू-टर्न आणि मतदारांची कत्तल: मोदी-शाहांच्या बाहुलीचा बुरखा टरटरा फाटला! संविधान खतरे में, गप्प का बसलात? – माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांचा थेट सरन्यायाधीशांवर आणि मोदी-शाहांवर घणाघाती हल्ला!